५ असार २०७९, आईतवार

देउखुरी । जिल्लाका १० वटै पालिकामा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित काम हुँदै आएका छन् । यसमा सिँचाइ, खानेपानी, सडक, सघन सहरी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना कुलो सिँचाइ आयोजना, जनताको तटबन्धलगायत कार्यालयले काम गर्दै आएका छन् ।

यस्तै प्रदेशतर्फका खानेपानी, सडक पूर्वाधार कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालय, सिँचाइ विकास डिभिजन, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत विकास कार्यालयलगायत छन् । यी कार्यालयहरूमा हुने कामका आधारमा जिल्लामा विकास खर्चको निर्धारण हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ११ महिनाको अवस्था हेर्दा जिल्लाको विकास लक्षित पूँजीगत खर्च अस्वाभाविकरूपमा अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ ।

कोष तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार चालु आवको ११ महिना अवधिमा वित्तीय हस्तान्तरणको सङ्घतर्फ पूँजीगत खर्च जम्मा ४३ दशमलव १८ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।

चालु आवमा सङ्घीय सरकारले जिल्लामा पठाएको पूँजीगत बजेट रु चार अर्ब ६७ करोड ७१ लाख ३३ हजारमा जेठसम्म जम्मा रु दुई अर्ब एक करोड ९३ लाख ९८ हजारमात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले जिल्लामा पठाएको रु तीन अर्ब ८२ करोड दुई लाख १८ हजारमा जम्मा रु एक अर्ब ४२ करोड ४९ लाख ५३ हजार मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।

सङ्घीय सरकारको चालु बजेटतर्फ रु नौ अर्ब ४२ करोड २१ लाख २५ हजारमा रु सात अर्ब ८४ करोड ९९ लाख ८४ हजार जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारबाट चालु बजेटतर्फ जिल्लामा आएको बजेट रु एक अर्ब ८९ करोड ४० लाख २३ हजारमा रु ८९ करोड २० लाख एक हजारमात्रै जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको छ ।

यो कूल बजेटको ४७ दशमलव ९ प्रतिशत हो । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदान र प्रशासनिक खर्च समेतमा कम खर्च देखिनुमा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने सबै रकम फुकुवा नभएको मुख्य कारण रहेको कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका अनुसार बजेट स्थानीय तहमा जाने प्रक्रियामा छ ।

सो अवधिमा चालु खर्चतर्फ भने उल्लेख्यरूपमा खर्च भएको छ । तलबभत्ता, कर्मचारीको सेवा–सुविधामा भने उल्लेख्यरूपमा बजेट खर्च भएको छ । सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार बितेको ११ महिनामा ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यस वर्ष चालुतर्फको बजेट रु आठ अर्ब ६२ करोड ४७ लाख २४ हजार २२३ रहेको छ । यसमा हालसम्म रु सात अर्ब ३३ करोड १० लाख १५ हजार ५८९ खर्च भएको हो ।

उहाँले यसअघिको सरकारले जारी गरेको बजेट विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा भएको ढिलाइ तथा राजनीतिक प्रभाव पनि कारक रहेको बताउनुभयो ।
उसो त हालै विभिन्न प्रमुख दलको अधिवेशनमा निर्माण व्यवसायी पनि प्रतिनिधिका रूपमा आवद्ध भई त्यता व्यस्त हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको र त्यसको असर विकास खर्चमा परेको जनाइएको छ । यस्तै सङ्घीयतर्फका केही शीर्षकका पूँजीगत बजेट वैदेशिक स्रोतको फुकुवामा ढिलाइ हुँदा पनि समस्या आउने सूचना अधिकारी भण्डारीको भनाइ छ ।

विनियोजित बजेटको शतप्रतिशत बजेट खर्च हुनसक्ने अवस्था नभए पनि कम्तीमा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

“हामीले विकास बजेटका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च हुनसके सन्तोषजनक खर्च मान्न सक्छौँ, यो अवस्थामा पनि यहाँका विकास, निर्माण गर्ने कार्यालय र मातहतका निकायले भूमिका खेल्न सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “विकासका लागि विनियोजित बजेट खर्च नहुने तर चालुतर्फको खर्च करिब शतप्रतिशत हुने अवस्थाबीचको असन्तुलन कम गर्न सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।”

LIVE TV