३ असार २०७९, शुक्रबार

काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिर्वाय रहेको बताएकी छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा तयारीबिना भू–उपयोग नियमावली ल्याएर लागू गर्दा देखा परेका समस्याका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् ।

सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने सर्कुलर गरेसँगै केही दिनदेखि चौतर्फी रुपमा बिरोध भइरहेकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको मन्त्री झाँक्रीले बताइन् । उनले शहरी, भूमि, शहरी, कृषि, पर्यटन र सिंचाई मन्त्रालयबीच भू–उपयोग नियमावली सम्बन्धका क्रस कटिङ रहेकाले पनि समस्या देखिएको स्वीकार गरिन् ।

मन्त्री झाँक्रीले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आएकाले नियमावलीमा भएका केही नीतिहरुलाई परिर्वतन गर्न सरकारी पक्ष र सरोकारवाला पक्ष पुनः बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले सरोकारवाला पक्ष पनि नियमावली कार्यान्वय गर्ने पक्षमा रहेको दाबी गरेकी छन् ।

मन्त्री झाँक्रीले भू–उपभोग नियमावलीका नीतिहरुलाई पहिला कार्यान्वयन गर्ने अथवा सँगसँगै जाने तथा स्थानीय तहलाई सक्रिय गराउने काम सरकारले गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘शहरी भूमि, शहरी, कृषि, पर्यटन र सिंचाई मन्त्रालयहरु भू–उपयोग नियमावली सम्बन्धका क्रस कटिङ रहेका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर सरकारले यो काम गर्छौं र घरजग्गाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायहरुले तयारी गरेर फेरि छलफल गर्नुपर्छ । भू–उपयोग नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु अनिर्वाय छ । हामी सबैले चिन्ता गरेको विषय हो ।’

उनले थपिन्, ‘त्यसको लागि ऐन आयो नियमावली आयो । तर काम गर्ने सन्र्दभमा तुरुन्तै यो ६ महिनाभित्र गर्ने भनेको ठाउँमा के गर्ने भन्दा आजबाट नै लागू भयो भन्ने सरोकारवाला निकायहरुको कुरा आयो । उहाँहरु पनि यो ऐन कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा नै हुनुहुन्छ । भू–उपभोग नियमावलीका नीतिहरुलाई पहिला कार्यान्वयन गर्ने अथवा सँगसँगै जाने तथा स्थानीय तहलाई सक्रिय गराउने काम शहरी विकासले गर्ने नै छ ।’

LIVE TV