२३ जेष्ठ २०७९, सोमबार

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले यातायात मन्त्रालयले दण्ड, जरिवाना र सजायको डर देखाएर नागरिकलाई तर्साएको आरोप लगाएको छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुले चुस्तताका साथ काम नगरेको तर जनतालाई भने छोटो समयसीमा दिएर जसरी इम्बोष्ड दर्ता गराउनु भन्दै तर्साएको उल्लेख गरे ।

‘गत मंसिर १ गतेदेखि नामाकरण भएका प्रदेशहरुमा गर्ने भनेको काम सम्बन्धित कार्यालयले गरेन। यातायात व्यवस्थ कार्यालयका महानिर्देशक त्यो भन्नुहुन्छ । जुन कार्यालयले नगरको हो । त्यो कार्यलाई ताकेता गर्नुपर्ने हो कि नागरिकलाई तर्साउनु पर्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

गत वर्ष मंसिरसम्म दर्ता भएको नामाकरण भइसकेका प्रदेश कार्यालयहरुमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुको सम्बन्धित प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर लागू गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर उक्त कार्य हुन सकेको छैन ।

अब आहिले छोटो समयसीमा राखेर सवारी साधनमा इम्बोष्ट नम्बर लागू गराउन भन्दै नागरिकलाई पीडा दिएको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले मंगलबार मात्रै राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्दै बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुले असार मसान्तभित्र चल्ने सवारी साधनहरुले अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर लिनुपर्ने र नलिए कानुन बमोजिक कारवाही हुने जनाइएको छ ।

उनले इम्बोस्ड नम्बर राख्न भनेर सरकारले गरेको ताकेता नागरिकमाथिको अत्याचार भएको बताए ।  उनले भने, ‘जबर्जस्तीलाई बन्द गरियोस् होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्छन् । त्यसअघि सरकारले पुनर्विचार गरोस्।’

उनले राज्यको स्रोत र साधनले समेत उक्त समयभित्र सम्भव नभएको बताए । दण्ड र जरिवानाको डर देखाएर सरकारले गरेको अपारदर्शी निर्णय र निकम्मापनको सजाय नागरिकलाई दिन खोजिएको उनको भनाई छ।

थापाले इम्बोस्ड नम्बर राख्न निकै महंगो पर्ने भएकाले पुनर्विचार गर्न समेत आग्रह गरे । सांसद् थापाले ठेक्का पाएको कम्पनी र ठेक्का सम्झौतामाथि पनि प्रश्न उठेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV