१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार

काठमाडौं । सरकारले भूमिको समूचित उपयोग गर्न संघीय भू–उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थिति बसोबासीहरुको व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत् प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘बैज्ञानिक भूमि सुधार योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनेछ । भूमिको समुचित उपयोग गर्न संघीय भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।’

उनले थप भनेका छन्, ‘भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी एवम् अवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप ३ सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिनेछ । पुनस्थापना अन्तरगतको सुविधा पाउन बाँकि मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कमलरी तथा हरुवाचरुवाको पुर्नस्थापना गरी जीविकोपार्जन, रोजगारी सृजना र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु आवद्ध गरिनेछ ।’

त्यस्तै स्थानीय तहमा गरीब तथा सीमान्तकृत समूदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादनमार्फत् आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गरी स्थानीय स्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ । स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती, सहकारी खेतीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अति विपन्न, गरीव, भूमिहीन, दलित, सीमान्तकृत र उद्यमशील युवाहरुलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि नक्सा सहितको विस्तृत डिजिटल अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष १२६ नापी कार्यालयहरुमा भू–सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रवाह प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । भू–सूचना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवालाई एकीकृत रुपमा प्रवाह गरिनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV