२६ बैशाख २०७९, सोमबार

कैलाली । कैलालीका महिला मतदाता महिलाका मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्नेलाई मत दिने पक्षमा रहेको बताउन थालेका छन् ।

मतदाता स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच वर्षका लागि नेतृत्व छान्नुपर्ने भएकाले लैङ्गिक मुद्दा बुझेको उम्मेदवार नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने विषयमा छलफल गर्न थालेका छन् ।

महिलाहरु लैङ्गिक मुद्दा नबुझेको उम्मेदवार पालिकाको नेतृत्वमा आए महिला झन पछाडि पर्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह समेत गरिइएको छ ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाकी टीका रसाइली यसपटक महिलाका मुद्दा अघि सारेर निर्वाचनमा खटिएको उम्मेदवारलाई जिताउने पक्षमा रहेको बताउनुहुन्छ ।

“महिला उम्मेदवार पनि मैदानमा हुनुहुन्छ, हामीले महिलाका क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने उम्मेदवार छान्ने सल्लाह गर्न थालेका छौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबै दलका स्थानीय घोषणापत्रसमेत हेरिरहेका छौँ । उम्मेदवारको यसअघिको क्रियाकलापलाई समेत ध्यान दिएका छौँ।”

यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार पनि कम छन् ।
प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य गरिए पनि कतिपय ठाउँमा दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार छन् ।

यसले अझ महिलाको नेतृत्वलाई घटाउने जोखिम बढेको महिला मतदाता बताउँछन् ।

जानकी गाउँपालिकाकी लिला जैसी महिलाका मुद्दामा सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने सरकार र दलहरु नै हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

“हामीले उम्मेदवारले यसअघि सामाजिक भूमिका रहँदा महिलाको समानताका लागि गरेका कामबारे पनि मूल्याङ्कन गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका साथै दलले महिलालाई अवसर दिँदा प्राथमिकता कतिको दिएको इतिहास छ भन्ने कुरा पनि हेर्ने हो । यसपटक महिला मतदाता सचेत हुनुपर्छ ।”

टीकापुरकी रुविना चौधरी सबै समुदाय र क्षेत्रका मानिस समेटेर मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवार जिताउने तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ ।

“समाज विकासका लागि सक्षम र काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका यसअघि समाजमै क्रियाशील हुनुहुन्छ । यसअघि उहाँहरुले महिलाका विषयमा गरेका काम पनि हेर्छौं, अवसर र सक्षमताका लागि पहल गरेका कार्यबाट उहाँहरुलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो ।”

महिला दलका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषिजस्ता कुरा मात्र समेटिएका गुनासो गर्छन् । राजनीतिक दलले महिलाका सानासाना समस्या समाधानमा ध्यान दिनेखालका घोषणा गरेको देखिँदैन ।

टीकापुरकी प्रियङ्का परियार महिलालाई स्वरोजगार बनाउने, रोजगारीमा प्राथमिकता दिनेजस्ता प्रतिबद्धता आउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “दलका प्रतिबद्धतापत्र हेर्दा गरे पनि हुने, नगरे पनि अपजस नपाउने खालमा छन् । महिलाका लागि यो यो गर्छौं भनी लेखेको देखिँदैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “जस्तै उपभोक्ता समितिमा ५० प्रतिशत महिला राख्छौँ भन्न सक्नुपर्छ, पालिमा गठन हुने हरेक समिति वा कार्यक्रममा अनिवार्य ५० प्रतिशत महिलाले अवसर पाउँछन् किन भन्न नसकेका ? यो समयमा यी मसिना कुराहरुमा महिला मतदाता सचेत बन्न जरुरी छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV