१९ बैशाख २०७९, सोमबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताअनुसार पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन समयमा पठाउन नसक्नुको कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतको नाममा अग्राधिकारसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका हो ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदनपश्चात् सृजित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्व पूरा गर्नका लागि स्पष्ट कानुन, नीतिगत कार्यदेशसहितको रिपोर्टिङ र फलोअप संयन्त्र स्थापनाको आदेश मागी दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्याय तथा अधिकार (जुरी नेपाल) का तर्फबाट संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई, डिजिटल राइट्स नेपालका तर्फबाट संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता सन्तोष बावु सिग्देल, एड्भोकेसी फोरमका तर्फबाट एड्भोकेसी फोरमको कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता ओमप्रकाश सेन ठकुरी, ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टरका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सलिना काफ्ले र अधिवक्ता रुकमणि महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा यही वैशाख १५ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा सन्धिजनिक तथा राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूमा पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालबाट पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन, आवधिक प्रतिवेदन, रिपोर्टिङ तथा फलोअपका क्रममा नागरिक समाज, मानव अधिकार सङ्घसंस्था तथा सरोकारवालाहरुसँग सार्थक समन्वय गर्न गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

त्यस्तै, यानताविरुद्ध महासन्धि लगायतका सन्धिजनित समितिमा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवधिक प्रतिवेदनहरू अनुचित विलम्ब नगरी यथासमयमा प्रस्तुत गर्न गराउन राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समिति लगायतका सन्धिजनित समितिका सिफारिस तथा निर्णयहरू तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्न गराउन परमादेशको माग रिट निवेदनमा थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV