काँग्रेस घोषणा–पत्र : सर्बोच्चको आदेशबाट जन्मेको पार्टी एमाले

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मेको दाबी गरेको छ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले आइतबार सार्वजनिक गरेको पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्रमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भएको उल्लेख गरिएको हो ।

परमादेशमा सरकार बनेको भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सो पार्टी अदालतको आदेशबाट जन्मेको कुरा घोषणा–पत्रमार्फत् सम्झाउनु परेको पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताए । उनले भने, ‘नेकपा (एमाले) भन्ने पार्टी नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मेको पार्टी हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र विर्सजन भएको थियो । त्यसपछि सम्मानित अदालतले नेकपा (एमाले) जन्माएको हो भन्ने कुरा हामीले सम्झाउनुपर्ने भएको छ ।’

त्यस्तै घोषणा पत्रमा केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले पाँच वर्षको समय खेर फालेको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सुत्रपात गरेको आरोप लगाइएको छ ।

तीन वटै तहको सरकार संचालन गर्ने अवसर पाएको सो सरकारले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको, संघीयताविरोधी गतिविधि गरेको, विभेदकारी नागरिकताको व्यवस्था गर्न खोजेको, सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुट मच्चाएको आरोप लगाइएको छ ।

काँग्रेसको घोषणा पत्रमा कोरोना महामारीमा समेत कमिशन र भ्रष्टाचार गरेर ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनतामाथिनै ज्यादति मच्याएको उल्लेख गरिएको छ । घोषणा पत्रमा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने र त्यसका लागि स्थानीय सरकार सवल हुनुपर्ने भनिएको छ ।

‘सवल स्थानीय सरकारः समुन्नत गाउँ, समुन्नत सहर । गाउँदेखि नगरसम्म नेपाली काँग्रेसको सरकार!’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको सो घोषणापत्रमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यूटावर, स्वागतद्धार निर्माण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कानूनको सीमा भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नगर्ने, नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने पनि काँग्रेसको घोषणा पत्रमा प्रतिज्ञा गरिएको छ ।

घोषणा पत्रमा कुनै पनि बेला आर्थिक अनुशासनको उलंघन नगर्ने, हचुवाको भरमा निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोतको सीमा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दूरुपयोग नगर्ने संकल्प गरिएको छ । महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय विभेद, लैगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहित हुने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको महामन्त्री थापाले बताए ।

उनले भने, ‘जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यूटावर, स्वागतद्धार जस्ता अनुपादक क्षेत्रमा लगानी गर्र्दैनौं । सरकारी सम्पत्तिको दूरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्दैनौं, गर्न दिने छैनौं । कानूनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौं । नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त गर्ने छैनौं ।’

उनले थप भने, ‘निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रुपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौं, गर्न दिनै छैनौं । कानून तथा आर्थिक तथा वित्तिय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उलंघन गर्दैनौं । महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, लैगिक विभेद, समाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन हुने कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा कुनै पनि अवस्थामा संलग्न हुने छैन ।’

काँग्रेसले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुलाई त्यहीको जनताको सेवकको रुपमा रहने गरी आवश्यक तालिमसहितको व्यवस्था गर्ने पनि जनाएको छ ।