
काठमाडौं । ठेकेदारहरुलाई चुनाव लड्न निवार्चन आयोगले अंकुश लगाए पनि सर्वाेच्च अदालतले शर्तसहित ठेकेदारलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिटमाथि सोमबार सुनुवाई गर्दै शर्तसहित ठेकेदारलाई पनि उम्मेदवार बन्ने बाटो खुला गरिदिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७९/०१/३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नु भनी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगका नाउँमा सर्वाेच्च नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) बमोजिम अन्तरिम जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीलाई दिनू ।’
आदेशमा सम्बन्धित पालिकामा ठेक्का कारोबार नभएका ठेकेदारलाई मात्रै उम्मेदवार बन्नसक्ने बाटो सर्वाेच्चले खुला गरिदिएको छ । तर, ठेक्का कारोबार गर्ने ठेकेदारहरुलाई भने उम्मेदवार हुनबाट आदेशले रोक लगाएको छ ।