२९ चैत्र २०७८, मंगलवार
  • नविन कुलुङ

काठमाडाैं । देशको अर्थतन्त्र यतिखेर गम्भीर संकटतिर धकेलिँदै छ । अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारले बेलैमा ध्यान नदिए श्रीलंकाकै जस्तो आवस्था नेपालमा पनि आउन सक्ने चेनावनी पनि दिइरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको तथ्यांक प्रकाशित गरिसकेको छ । आर्थिक संकट आउन नदिन सरकारले थुप्रै वस्तु आयातमा कडाइ गरेको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रलाई संकटमा पुर्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्क र अवस्था हेर्दा मुलुकमा आर्थिक संकट छैन भन्न सकिँदैन । आर्थिक अव्यवस्था, चुलिँदो व्यापार घाटा र खस्किँदो रेमिटेन्स आप्रवाह र विदेशी मुद्राको ढुकुटीमा तीव्र क्षयीकरणले अर्थतन्त्र संकटतिर धकेलिएको प्रस्ट हुन्छ ।

व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । अर्थमन्त्रलयका अनुसार व्यापार घाटा १२ खर्ब ९० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । चैत्र २५ सम्म वस्तु आयात १४ खर्ब ५० अर्ब ७१ करोडको हुँदा निर्यात एक खर्ब ५९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै भएको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटामा थप चाप पैदा गरेको अर्थ मन्त्रालय नै बताउँछ ।

त्यस्तै सार्वजनिक ऋण पनि १८ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ७३ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋण नौ खर्ब ८० अर्ब ८० करोड रपैयाँ छ । जुन नेपालको गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३.४ प्रतिशत हुन जान्छ ।

पानीमाथिको ओभानो

देश आर्थिक संकटतिर धकेलिए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनी अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेको भनी एकथरी तत्वले भ्रम छरिरहेको दाबी गर्छन् ।

अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो भन्दै अर्थमन्त्रीको चैतर्फी आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन गरेर नै यसको प्रतिवाद गर्न बाध्य भयो । अर्थतन्त्रमाथिको संकट सतहमै देखिसक्दा पनि अर्थमन्त्री भने पानी माथिको ओभानो भइरहेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारलाई कमजोर बनाउन दुस्पचार भएको आशय व्यक्त गरे । ‘वृद्ध भत्तासमेत दिन नसकिने दिन आउन लाग्यो’ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको अभिव्यक्ति अफवाह मात्रै भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेका बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने सरकारको निर्णयले अर्थतन्त्रको विषय झनै बहसमा आयो । अर्थतन्त्र बुझेका र अनुभवी गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा परेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । तर, नेताहरु भने आर्थिक संकट र गभर्नर निलम्बनको विषयलाई लिएर अनाहकको आरोप–प्रत्यारोप, व्यक्तिगत लान्छना र अमर्यादित अभिव्यक्तिमा रमाइरहेका छन् ।

आर्थिक संकटजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले मजाक र भाषणको विषय बनाएको छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको हो । तर, यस्तो संवेदनशील विषयलाई एमाले सरकारविरुद्ध केवल विरोधका लागि मात्रै भाषणवाजी गर्ने विषय बनाएको छ ।

मन्त्रीलाई गाली, जनतालाई अत्याउने

एमाले अध्यक्ष ओलीलेआर्थिक संकट र गभर्नर लिम्बनलाई लिएर अर्थमन्त्रीलाई मुसासँग तुलना गर्दै भद्दा मजाक गरिरहेका छन् । ‘थुतुनाभरि रौँ भएको मुसाले धान खायो । एउटै रौँ नभएको भ्यागुतालाई कारबाही गर्यो । धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो !’ ओलीले भन्दै मजाकमा उडाइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रीमाथि भद्दा मजाकमा मात्रै उनी रोकिँदैनन् । जनतालाई पनि अत्याइरहेका छन् । उनले ‘मुलुक श्रीलंकाजस्तो हुन लाग्यो’, ‘वृद्धभत्ता दिन नसक्ने अवस्था आयो’ र ‘शिक्षकहरुले तनखा नपाउने भए’ भन्दै जनतालाई निराश बनाइरहेका छन् ।

करिब एक वर्षअघि काम चलाउन प्रधानमन्त्री भएको बेला ओली आफैँले सरकारविरुद्ध भद्दा माजक गर्नु नहुने बताउँथे । २०७७ पुस २५ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरिएको कार्यकर्ता भेलामा ओलीले राजनीति मजाक नभएको भन्दै गम्भीर बताएका थिए । तर, अहिले ओली आफै आर्थिक संकट जस्तो गम्भीर विषयलाई लिएर सरकारमाथि भद्दा मजाक गरिरहेका छन् ।

मन्त्री पनि जवाफी

‘जस्तालाई त्यस्तै, ढिडालाई निस्तै’ भनेजस्तै ओलीमाथि अर्थमन्त्री शर्मा पनि गम्भीर आरोप लगाउनुको साथै भद्दा मजाकमा नै उत्रिने गरेका छन् ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलनमैउनले ओलीलाई ‘विदेशी पानी खाएर हुर्किएको’ भन्नसम्म भ्याए । ओलीको नाम नलिई अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘विदेशी पानी खाएर हुर्किएका केही नागरिकको कुरा सुन्ने हो भने सरकारले वृद्ध भत्ता पनि दिन नसक्ने अवस्था भन्न सकिन्छ । तर सबै भुक्तानी दिने सुनिश्चितता गरेका छौँ ।’

अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यतिकैमा रोकिएनन् । देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुन लाग्यो भन्नेहरुलाई ‘राष्ट्रघाती’भएको संज्ञा समेत दिए ।

कोभिड-१९ को महामारीका कारण लथालिङ्ग भएको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भन्नेमा विश्वका अधिकांश मुलुकका नेतृत्वहरु बहस गरिरहेका छन् । आफ्ना नागरिकलाई कसरी सुखी र खुशी राख्न सकिन्छ भनेर घोत्लिन्छन् । तर हाम्रा नेताहरु संवेदनशील विषयमा पनि भद्दा मजाक गरिरहेका छ । बरु बढ्दो महंगी, कृत्रि अभावबारे कोही बोल्दैनन् । कसैको चासो पनि छैन, जनताको कष्टकर दैनिकीप्रति ।

जनजीविका र आर्थिक संटकजसता सवालहरु राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर बहसको वृत्तमा पर्नुपर्ने हो । समस्याको निकासका लागि उपाय खोज्नुपर्ने हो । प्रतिपक्षीले पनि सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिनुपर्ने हो । तर हाम्रा नेतृत्वमा यस्ता गम्भीर विषय भद्दा मजाक बनिरहेको छ ।

राजनीतमा पक्ष र विपक्ष हुन्छ । एकले अर्काको आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो ।तर गम्भीर विषय भद्दा मजाकको विषय बन्नु हुँदैन । आर्थिक संकटलाई मजाक बनाएर सरकारलाई कम्जोर र जनतालाई निराश बनाउँदा स्वयं प्रतिपक्षीलाई पनि फाइदा पुग्दैन ।

यसको तत्कालीन दीर्घकालीन असरहरु गम्भीर भएर आउन सक्छन् । तसर्थ यस्ता संवेदनशील कुरामा कसैले पनि भद्दा मजाक गर्नुहुँदैन, बरु सबै मिलेर समाधानतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV