२७ चैत्र २०७८, आईतवार

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्नेगरी थालिएको निलम्बनको कारबाही तुरुन्त फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ । आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी एमालेले वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्नेगरी थालिएको निलम्बनको कारबाही तुरुन्त फिर्ता लिन चेतावनी दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बन गर्ने काम गलत गरेको बताए । सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेर गलत अभ्यास गरेको भन्दै पौडेलले यो कदम तत्काल नसच्याए अर्थतन्त्र धराशायी र यसबाट गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थामा सार्थक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नेपाललाई श्रीलंका हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताए । आफू अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई असफल पार्न ल्याइएको प्रतिस्थापन बिधेयकका कारण देश गम्भीर संकटमा फस्दै आएको दाबी गरे ।

उनले भनेका छन्, ‘सरकारले हालै मात्रै निन्धनिय लज्जापद घृणात्मक काम गरेको छ । नेपालका आफ्नो प्रोफेसनमा हरेक दृष्टिकोणले अब्बल भूमिकामा रहनु भएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारको स्वास्र्थ पुरा गर्नको निम्ति उहाँ सहयोगी बन्नु भएन । वित्तीय नीतिमा सरकारले जुन प्रकारको हस्तक्षेप गरेको छ । त्यसको सामना गर्ने सरकारका गलत हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा । म भन्दा मेरो लागि मुलुकको अर्थतन्त्र ठूलो हो मुलुकको आर्थिक अवस्था ठूलो हो भनेर सरकारका गलत हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेको कारणले गर्दा गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने गलत अभ्यास गरिएको छ ।’

उनले थप भनेका छन्, ‘सरकारले तत्काल यो निर्णय सच्याउनुपर्छ । अन्यथा सरकार यो निर्णयमा कायम रहिरह्यो भने दिनप्रतिदिन मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अरु धरासाही बनाउने कुरा निश्चित छ । यो कुनै व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीमाथि होइन सिंगो प्रणालीमाथिको आक्रमण हो । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुका दुषित आकांक्षा पूरा गर्न उहाँ सहयोगी हुनुभएन । वित्त नीतिमा जसरी सरकारले नकारात्मक हस्तक्षेप गर्दा त्यसको मुकाबिला गरेर अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्दा आज गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न स्पष्टिकरणको गलत अभ्यास गरिएको छ ।’

‘अहिले नै सार्थक हस्तक्षेप नगरे हामीलाई श्रीलंका हुनबाट कसैले रोक्नसक्ने छैन’, उनले भने, ‘कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले दाबी गरेर मुलुकको बिग्रदो अवस्थाबाट बाहिर निस्किने होइन । अर्थतन्त्रलाई गलत दिशामा जान जुन नीति अवलम्बन गरिएको छ, त्यसको नतिजा भनेको यसैगरी मुलुक संकटउन्मुख हुने हो र हामीले धान्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने जोखिम बढेको छ ।’

त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना महामारीपछि रुस र युक्रेनको युद्धको कारण अर्थतन्त्रमा थपिएको चुनौतीका बीचमा सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बन गरेर गलत काम गरेको बताए । उहाँले अब बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीति बनाउनु पर्ने अवस्थामा गभर्नरलाई बाहिर राख्ने काम भएको बताए ।

सरकार अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि गभर्नर निलम्बन गर्ने काम संकात्मक रहेको पाण्डेले बताए । उनले कुनै विदेशबाट आएको पैसा छानविन भइरहेको अवस्थामा गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीले पत्र लेखेर फलानालाई पैसा दिनु भन्नै नमिल्ने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले अर्थमन्त्रीले अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा कुनै एक व्यक्तिको पैसा दिनु भनेर भन्नु अपराध भएको बताए । पछिल्लो समय श्रीलंकाको अर्थमन्त्री भाग्ने अवस्था आएको भन्दै नेपालका अर्थमन्त्री पनि भाग्नु पर्ने अवस्था देखिएको पाण्डेले बताए ।

त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले नेपाली काङग्रेसको सरकारले गभर्नरमाथिको पूर्वग्राही कारबाही गैरकानुनी हुने भनेर कहिल्यै पनि ख्याल नगरेको आरोप लगाए । उनले यस अगाडि पनि नेपाली काङग्रेसकै सरकारले दुई वटा गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा अदालतले फिर्ता पठाएको इतिहास सुनाए ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले २०५८ को नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनपछि केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई स्वायत मात्रै नभर जिम्मेवार बनाएको बताए । उनले गभर्नरले निकै ठूलो अक्षम्य अपराध नगरेसम्म गनर्भरलाई कुनै कारबाही नहुने दाबी गरे । खतिवडाले गठबन्धन सरकारले सबैसँग अर्थतन्त्रको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नो नालायकिपन छोप्न गभर्नरलाई निलम्बन गरेको बताए ।

उनले भने, ‘गभर्नरमाथिको पूर्वग्राही कारबाही गैरकानुनी हुने भनेर नेपाली काङग्रेसले कहिल्यै पनि चेतेन । यो भन्दा पहिलाका दुई वटा गभर्नरहरु यसरी नै कारवाही गरिएको थियो र उहाँहरु इज्जत साथ अदालतको निर्णयबाट फर्किएर आउनु भएको छ । २०५८ को नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन पछि केन्द्रिय बैंकको गभर्नरलाई स्वायत मात्रै होइन जिम्मेवार पनि बनाइएको छ । जिम्मेवार निकायलाई गभर्नरले निकै ठूलो अक्षम्य अपराध नगरेसम्म गनर्भरलाई कुनै कारबाही हुँदैन ।’

गम्भीर अपराध गरेको भएपनि कानूनसम्मत ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने र कुनै आग्रहले यस्तो गर्न नपाइने बताए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV