२३ फाल्गुन २०७८, सोमबार

काठमाडौं । सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सचिवबाहेक प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेशले नै भर्ना गर्न पाउने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन संसद्मा ल्याउन फेरि गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमा पर्नुका साथै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा परेको असरलाई ध्यानमा राखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिने गरी ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘यसका लागि संघीयता कार्यान्वनमा अझ स्पष्ट र दिशानिर्देश हुने गरी केही संशोधन गरेका छौं । मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सबै पूरा भइसकेको छ । छलफल गरी ऐन ल्याउनेछौं ।’

यो खबर आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV