१७ फाल्गुन २०७८, मंगलवार

काठमाडौं । भगवती लेमिनेट्सले विगत एकवर्षको अवधिमा कच्चा विलमार्फत् ८० करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार गरी झन्डै २५ करोड राजस्व छली गरेको प्रमाणहरु भेटिएपछि राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । भगवती लेमिनेट्सको कर छली प्रकरणबारे न्यूज ट्वान्टीफोर नेपाल डट टीभीले शृंखलाबद्ध विभिन्न समाचारहरु सम्प्रेशन गर्दै आएको छ ।

कर छली गरी आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दा भगवती लेमिनेट्सका डिलरहरू भने धर्मसंकटमा परेका छन् । कर छली प्रकरणबारे विभिन्न समाचारहरु सम्प्रेशन भइरहँदा डिलरहरुले आफू भगवती लेमिनेट्सको फन्दामा परेकाले आफूलाई बचाइदिन आग्रह गरेका थिए । डिलरहरुले आफूहरु जस्तोसुकै कारबाही पनि भोग्न तयार भएको बताएका थिए ।

घुमाउरो तरिकाले भगवती लेमिनेट्सले आफ्ना डिलरहरूलाई चक्रव्युहमा फसाएको देखिएको छ । त्यस्तै डिलरहरुले भगवती लेमिनेट्सलाई कारोबार लुकाउन सहयोग गर्दा आफूहरु पनि कर लुकाउन पुगेको पत्तै पाएनन् । डिलरहरुले कर छलीमा सहयोग गर्दा ५ वर्षपछिसम्म पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणले तान्न सक्ने र कर तिर्नुपरे व्यापार व्यवसाय नै चौपट हुने भन्ने अनुमानसमेत लगाउन सकेनन् ।

जसको कारण अहिले डिलरहरु पनि फस्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । कर छली प्रकरणबारे राजस्व अनुसन्धान अधिकृतले भगवती लेमिनेट्स प्रालिका ७ जना सञ्चालकको सबै बैंक खाता र बैंक स्टेटमेन्ट माग गरिसकेको छ । तर, उनीहरुले आ–आफ्नो बैंक खाता र बैंक स्टेटमेन्ट विवरण दिन आलटाल गरिरहेका बताइएको छ ।

अहिले विवरण बुझाउनुको साटो केही सञ्चालकहरु आर्थिक अपराधबाट बच्नका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाइरहेको बताइएको छ । त्यसोत, केही समयअघि मात्रै राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले भगवती लेमिनेट्सका सातै जना सञ्चालकलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । जसमध्ये रजनीश कर्नानी, सन्तोष आचार्य र रतनलाल अग्रवाल बयानका लागि गएका थिए ।

तर, बाँकी सञ्चालक निर्मला कर्नानी, निर्मला सरिया, दीपेन्द्र अग्रवाल र बेनित अग्रवाल भने हालसम्म पनि बयानका लागि गएका छैनन् । राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले भगवती लेमिनेट्सका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन सुरु गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलाई चुनौती दिँदै चार सञ्चालक अझै बयानका लागि गएका छैनन् ।

आफूहरुमाथि राजस्व छलीमा मुद्दा दायर हुने धेरै प्रमाण भेटिन थालेपछि उनीहरु विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेर प्रभाव पार्ने कोशिस गरिरहेका बताइएको छ । तर, राजस्व अनुसन्धान विभागले भने अनुसन्धान प्रक्रियामा कुनै प्रकारको प्रभावले काम नगर्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV