१३ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार
  • हेम चापागाँइ,

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारले चार वर्ष आठ महिनाअघि गरेको निर्णय अहिले आएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने अनि चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई आधारभूत (युनिफाइड) लाइसेन्स दिने खेल शुरु भएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १५ जेठ ०७४ मा सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिनकै लागि त्यसमा आवश्यक शर्त नै संशोधन गरेको थियो । त्यसअघि १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी नियम नै अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ । उक्त नियमअनुसार युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न पहिले पूर्वाधारहरू तयार भइसकेको हुनुपर्छ ।

त्यसलाई संशोधन गर्दै प्रचण्डको सरकारले अनुमति पाएपछि पनि पूर्वाधार तयार गरेपनि हुने शर्त उल्लेख गरेको थियो । अनुमति पाएर पनि सेवा दिन नसकी थलिएका निजी क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी चौधरी समूहको कम्पनी ‘सिजी टेलिकम्युनिकेसन’ लाई फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले द्रूत गतिमा अघि बढाएको बुझिएको छ ।

उद्योगपति एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विनोद चौधरीको सो कम्पनीलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विशेष सक्रियता दर्शाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार चौधरी समूहको कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन भित्रभित्रै राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले ‘बिचौलिया’को भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । कुनै कारणवश उल्लिखत व्यक्तिलगायत संलग्न अन्य पात्रहरूको ‘सेटिङ’ भत्किएन भने अबको केही महिनाभित्रै चौधरी समूहको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले ‘आधारभूत टेलिफोन सेवा’को अनुमतिपत्र अर्थात् मोबाइल सर्भिस लाइसेन्स पाउने निश्चित छ ।

मुलुका एमसीसीलगायत विभिन्न मुद्दाहरू बल्झिएर सबैको ध्यान राजनीतिक विषयबस्तुतर्फ गएको मौका छोपेर सिजीलाई लाइसेन्स दिलाउने कसरत भइरहेको र यस कार्यका लागि ऐननियम वा प्रावधानको समेत ख्याल नगरिएको बताइएको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जसरी भए पनि सीजीलाई लाइसेन्स दिलाउने गृहकार्यमा रहेका र आवश्यक नियम वा प्रावधानहरू तत्काल तर्जुमा गरेर भए पनि काम छिटो सकाउन उनले मातहतका कर्मचारीहरूलाई ‘निर्देशन’ जारी गरेका छन् ।

सीजीलाई पायक पर्ने गरी सबै खालको नीतिगत बन्दोबस्त गरिसकेर एकमुस्टमा लाइसेन्ससहित फ्रिक्वेन्सी दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको सुत्र बताउँछ । सीजीलाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग रायसमेत मागेको छ ।

लगभग पाँच वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन मिचेर सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको विषय निकै चर्चामा आएको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले विद्यमान कानुनी प्रबन्धलाई कुल्चिएर मन्त्रिपरिषदबाटै सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने निर्णय भएको थियो ।

त्यसबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले यसका लागि प्रपञ्च मिलाएका थिए भने अहिले प्रधानमन्त्रीका पत्नी आरजु देउवाका विश्वासपात्र रहेका उमेश श्रेष्ठलगायत विभिन्न व्यक्तिहरू आधारभूत सेवाको पूर्वशर्त नै पालना नगरेको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाउन लागिपरेका छन् । यसरी आफूअनुकूलको सरकार बनेका बेला उद्योगपति चौधरीले ‘पोलिसी सेटिङ’ गरेरै लाइसेन्स हात पार्ने योजना बनाएको विषय मन्त्रालयभित्र चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रचण्डको सरकारले गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएको थिएन। अहिले त्यही पुरानो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लाइसेन्स दिने खेल भइरहेको छ। जब कि, उक्त सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा त्यसअघि भएको निर्णय नै कार्यान्वयनमा छ। नियम, कानून परिवर्तन भएका छैनन्, प्रविधि मात्र विकसित भएको हो। स्रोतका अनुसार नियम नै मिचेर सीजी कम्युनिकेसन्सलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने खेल भइरहेको छ।

हरेक पाँच वर्षमा नवीकरणवापत २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने सरकारी नियमले अधिकांश पुराना टेलिकम कम्पनी धराशायी बनेका छन्। यही बेला सरकारले चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई टेलिकमको आधारभूत (युनिफाइड) लाइसेन्स दिने तयारी थालेको छ। त्यो पनि नियम मिचेर।

स्रोतका अनुसार सीजी कम्युनिकेसन्सलाई टेलिकम लाइसेन्स दिन दुईवटा नियम मिचिँदैछ। पहिलो– चार वर्ष आठ महिनाअघिको सरकारी निर्णय अहिले बल्ल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने खेल भइरहेको छ । दोस्रो– पहिले ग्रामीण भेगमा पूर्वाधार पु¥याएर सेवा शुरु गरिसकेको हुनुपर्ने नियम उल्ट्याइँदैछ।

१५ जेठ ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको ‘लाइसेन्स पाइसकेपछि पनि सेवा विस्तार गरे हुने’ भन्ने निर्णयलाई अहिले बल्ल आएर राजपत्रमा प्रकाशित गरी सीजी कम्युनिकेसन्सलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन खोजिँदैछ। नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरूको भनाइमा यो गलत अभ्यास हो ।

‘त्यति लामो समयअघिको निर्णयलाई अहिले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सीजी कम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स दिने गलत कुरा हो, त्यसका लागि नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ,’ एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘ब्याकडेटका आधारमा सूचना प्रकाशित गरेर लाइसेन्स दिने कुरा कसरी वैध हुन्छ ?’ अर्का पूर्वसचिवको भनाइमा अतिरिक्तांक भनेर पुरानो निर्णय धेरै पछि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने नेपाल सरकारको पुरानै रोग हो। र, यो सुशासनको दृष्टिमा गलत अभ्यास हो।

सरकारी नियम अनुसार, नेपाल स्याटलाइटले आठ दश अर्ब लगानी ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि खर्च गर्यो । युनीफाइड लाइसेन्स पाउनकै लागि उसले सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा पानी भयो । थप लगानी ल्याउन नसकेकै कारण सेवा बन्द गर्ने अवस्थामा स्याटलाइट पुग्यो ।

तोकिएका सबै शर्त पुरा गर्ने यस्ता कम्पनीको अर्बौ रुपैयाँ डुबिसकेको अवस्थामा सिजीलाई भने अलग्गै निर्णय गरी सुरुमै युनीफाइड लाइसेन्स दिनुमा आफैमा विरोधाभाष र स्वार्थपूर्ण देखिन्छ । नत्र उही बजार, उस्तै कानुन, उस्तै कम्पनी र सेवा प्रदायकका बीचमा यस्तो गहिरो विभेद किन ? अहिले नेपालको टेलीकम क्षेत्रमा चलिरहेको मूख्य बहस हो यो ।

पूर्वशर्त नै संशोधन, सीजीलाई स्थापित गराउन अनेक खेल

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सीजी कम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स दिनकै लागि त्यसअघि कायम पूर्वशर्त नै परिवर्तन गरेको थियो । १५ जेठ ०७४ को मन्त्रिपरिषद निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएपछि १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी नियम नै कार्यान्वयनमा छ।

उक्त नियमअनुसार युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न पहिले पूर्वाधारहरू तयार भइसकेको हुनुपर्छ। सोही नियम परिवर्तन गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले लाइसेन्स पाएपछि पूर्वाधार तयार गरे हुने प्रावधान बनाइदिएको थियो। र, वर्तमान सरकारले सोही प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो।

जस्तो– नेपाल टेलिकमले ०५६ सालमा युनिफाइड सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाउँदा गाउँ–गाउँमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको थियो। सोही आधारमा युनिफाइड लाइसेन्स पाउन टेलिकमलाई सहज भएको थियो। यस्तै, स्मार्ट टेलिकमले सुदूरपश्चिमबाट सेवा शुरु गरेर ४४ जिल्लामा विस्तार गरिसकेपछि मात्र युनिफाइड लाइसेन्स पाएको थियो।

अहिले २० लाखभन्दा बढी ग्राहक पु¥याइसकेको स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी खोसेर सीजी कम्युनिकेसन्सलाई दिने तयारी भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरू विगतमा अयोग्य भएकैले सीजीले युनिफाइड लाइसेन्स नपाएको र अहिले कसरी योग्य भयो भन्ने मुख्य चासोको विषय भएको बताउँछन्।

‘पहिले सातवटा जिल्लामा आधारभूत सेवा पु¥याइसकेपछि मात्र सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने शर्त थियो। त्यो शर्त पूरा नगरेकाले सीजीको लाइसेन्स रोकिएको थियो,’ पनेरू भन्छन्, ‘अहिले एकाएक सबै कुरामा योग्य भयो भन्ने हिसाबले सरकारले लाइसेन्स प्रक्रिया बढाउन खोजेको देखिन्छ, भित्रभित्रै। कसरी योग्य भयो भन्ने थाहा छैन।’

पाँच वर्षमा नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने नियम व्यावहारिक भएन भनेर खारेज गर्न माग गर्दै टेलिकम कर्मचारी युनियनहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए। सरकारले नियम खारेज गरेन तर किस्तामा तिरे हुने नियम ल्यायो ।

‘०५६ सालमा नेपाल टेलिकमले लाइसेन्स लिँदा भविष्यमा आउने नयाँ अपरेटरले जति कबोल गर्छ, त्यति नै टेलिकमले तिनुपर्ने शर्त ल्याएर सरकारले ब्ल्यांक चेकमा हस्ताक्षर गराएको थियो,’ पनेरू भन्छन्, ‘०६१ सालमा एनसेल आएपछि उसले नवीकरणवापत २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छु भनिदियो। अनि सरकारले टेलिकमलाई पनि २० अर्ब नै तिर्नुपर्ने नियम लगायो।’

उनका अनुसार अहिले व्यापार बढ्दै जाँदा नवीकरण शूल्क तिरेर टेलिकम र एनसेलले २० अर्ब तिरेर पनि १०–१५ अर्ब कमाइए गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ। ‘मोबाइलमा इन्टरनेट डाटा चलाउँदा टेलिकम र एनसेलले नवीकरण दस्तुर धान्न सक्ने अवस्था तयार हुँदै गर्दा नयाँका लागि त्यो असम्भव छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त सीजीलाई केन्द्रित गरेर नवीकरण दस्तुर नै घटाउने खेल भइरहेको छ।’

उनका अनुसार यसबाट सीजी कम्युनिकेसन्स २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न पनि तयार नभएको देखिन्छ। दूरसञ्चार ऐनमै उल्लेख गरेर नवीकरण दस्तुर घटाइदिने र टेलिकम अपरेटरले गरेको वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत नवीकरण शूल्का रूपमा बुझाए पुग्ने नयाँ व्यवस्थाबारे बहस चलाइएको उनी बताउँछन्।

‘सीजीलाई स्थापित गराउने हिसाबबाट यी सबै नियम ल्याइँदैछ,’ पनेरू भन्छन्, ‘अहिलेको सरकार जसरी पनि सीजीलाई टेलिकम लाइसेन्स दिने र लाइसेन्स मात्र दिने होइन, सबैभन्दा बलियो टेलिकम अपरेटर बनाउनुपर्छ भनेर लागेको देखिन्छ।’

यस्तै, टेलिकम अपरेटरबीच पूर्वाधार ‘सेयरिङ’को निर्देशिका पनि तयार हुने क्रममा छ। त्यो भनेको गाउँ–गाउँमा पुगेका टेलिकम र एनसेलका पूर्वाधार नयाँ आउने सीजीजस्ता अपरेटरले पनि प्रयोग गर्न पाउने निर्देशिका हो। भन्नलाई टेलिकमको पूर्वाधारमा धेरै लगानी हुने भएकाले सहज बनाउन खोजिएको बताइने गरे पनि भित्री पक्ष सीजीलाई स्थापित गराउने खेल भएको पनेरू बताउँछन्।

पूर्वाधारमा लगानी गर्नु नपर्ने र नवीकरण दस्तुर पनि कम बुझाउनु परेपछि सीजीका लागि बजारमा स्थापित हुन सहज हुने भयो। ‘बचेखुचेको एक मात्र सरकारी कम्पनीलाई अझ बलियो बनाउनेभन्दा टेलिकमकै स्रोत साधन प्रयोगमार्फत निजी कम्पनीलाई अगाडि बढाउने सरकारको ध्याउन्न देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘टेलिकमको भाग खोसेर निजीलाई बलियो बनाउन खोजिँदैछ। यो एकदमै गम्भीर विषय हो।’

जानकारहरूका अनुसार फोरजीका लागि राम्रा फ्रिक्वेन्सी ९०० र १८०० मेगाहर्ज हुन्। र, अहिले स्मार्ट टेलिकमले प्रयोग गर्दै आएको फ्रिक्वेन्सी खारेज गरेर सीजीलाई दिन खोजिएको छ। बक्यौताको बहानामा फ्रिक्वेन्सी खारेज गर्ने अनि सीजीलाई सोही फ्रिक्वेन्सी दिने तयारीका रूपमा यसलाई बुझिएको छ।

एकातिर नवीकरण दस्तुर नतिरेकाले स्मार्टको फ्रिक्वेन्सी खारेज गरिएको भन्ने र अर्कातिर स्मार्टको पूर्वाधार सीजीलाई दिएर स्वार्थसिद्धि गर्ने नियतका रूपमा यसलाई अथ्र्याइएको छ।

अध्ययनमै प्राधिकरण

पुरानो सरकारी निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भाषा कस्तो हुनुपर्छ भनेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रायका लागि पठाएको छ। २६ माघमा मन्त्रालयले प्राधिकरणमा पठाएको पत्रमाथि प्राधिकरणले राय दिइसकेको छैन। ‘राय दिन भन्दै पत्र आएको छ, तर हामीले पठाएका छैनौँ। त्यसबारे गम्भीर छलफलमा छौँ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने।

लाइसेन्स छिटो प्राप्त गरेरै छाड्ने ध्याउन्न

हालको सीजी कम्युनिकेसन्सको नाम शुरुमा एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि थियो। सरकारले विश्व बैंकको ऋणअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउने नयाँ योजना ल्यायो। र, पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका ५३४ गाविसमा भिस्याट प्रविधिको टेलिफोन जडानका लागि ग्लोबल टेन्डर ग¥यो। सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गरेर एसटीएम टेलिकमले ५ मंसिर ०६० मा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पायो।

१९ चैत ०६३ मा ५३४ गाविसमा एक हजार ४८ वटा भिस्याट प्रविधिका पीसीओ सञ्चालन भएको भनी उक्त कम्पनीले पेश गरेको विवरण झुटो झुटो ठहर भयो। एसटीएमलाई ‘लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस’अन्तर्गत ९०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले दिएको थियो। एसटीएमले भिस्याट टेलिफोन सञ्चालन गर्न पाएको अनुमतिलाई नै गलत ढंगले प्रयोग गरेको खुलेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यही मेसोमा सीजीले ११ फागुन ०६९ मा टेलिकमको युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आवेदन दियो। तर, आधारभूत पूर्वाधार नै नदेखिएपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएन। २७ भदौ ०७३ र २९ वैशाख ०७४ मा फेरि युनिफाइड लाइसेन्सका लागि सीजीले आवेदन दियो।

सीजीको सोही प्रयासलाई सफल बनाइदियो, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले, १५ जेठ ०७४ मा। र, नियम नै उल्ट्याएर लाइसेन्स दिने निर्णय गरिदियो। तर, युनिफाइड लाइसेन्स पाउन बीटीएस वा एक्सचेन्ज र टेरेस्टोरियल नेटवर्कजस्ता आधारभूत पूर्वाधार नभएकाले फेरि प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएन। अझ, सरकारी निर्णय नै राजपत्रमा प्रकाशित भएन। राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म नियम कार्यान्वयनमा आउने कुरा पनि भएन।

त्यतिबेलासम्म एसटीएमले सात जिल्लामा जडान गरेका भनिएका भिस्याट प्रविधिका फोनहरू ‘डेट एक्स्पायर’ भइसकेका थिए। कारण– शहरमा मात्र होइन, गाउँ–गाउँमा मोबाइल सेवा धमाधम विस्तार भइरहेको थियो। यहीबीच २९ माघ ०७६ मा सार्वजनिक सूचनामार्फत प्राधिकरणले एसटीएमका लागि बागलुङ, पाल्पा, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, बर्दिया र दैलेखमा उपलब्ध गराइएको ‘लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस बेस्ड अन वायरलेस टेलिकम्युनिकेसन्स’ सेवा रद्द ग¥यो।

फ्रिक्वेन्सी रद्द हुँदा एसटीएमले त्यसको प्रयोगवापत प्राधिकरणलाई करिब २९ करोड रुपैयाँ तिरेको थिएन। र, आफूले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नै नगरेको दाबी गर्दै कम्पनीले उक्त रकम छुट दिन आग्रहका साथ सरकारलाई गुहा¥यो। तर, त्यसपछि गठित कुनै पनि सरकारले छुट दिएनन्। र, २२ माघ ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार एसटीएमले पाँच किस्तामा उक्त रकम ति¥यो।

२९ करोड रुपैयाँ छुट गराउने चक्करमा सीजी कम्युनिकेसन्स र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाबीच शीतयुद्ध नै चलेको थियो। त्यसको अर्को पाटो सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स नदिने मन्त्री बास्कोटाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो। पूर्वशर्त पूरा नगरेकाले उक्त कम्पनीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन नसकिने अभिव्यक्ति बास्कोटाले दिएका थिए। र, २० अर्ब रुपैयाँ बुझाए मात्र लाइसेन्स दिइने बताएका थिए।

१ फागुन ०७६ मा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले दिएको सवा करोड डलर अनुदान सीजी कम्युनिकेसन्सले हिनामिना गरेको हुन सक्ने आरोप लगाएका थिए।

त्यसअघि २६ माघ ०७६ मा सीजी कम्युनिकेसन्सका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कम्पनीविरुद्ध मन्त्री बास्कोटाले भ्रम सिर्जना गराएको आरोप लगाएका थिए। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तयारी अवस्थामा बसिरहेको कम्पनीलाई तीन वर्षदेखि सरकारले लाइसेन्स नदिएको उनको दाबी थियो।

२८ असार ०७८ मा सरकार परिवर्तन भयो । र, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद तथा मधेशी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरी अहिले जसरी पनि लाइसेन्स लिएरै छाड्ने ध्याउन्नमा देखिएका छन्।

आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि लाइसेन्स पाउन नसके कहिल्यै सफलता नपाइने उनको बुझाइ हुन सक्छ । त्यसैले हो, चार वर्ष आठ महिना पुरानो मन्त्रिपरिषदको निर्णय ‘ब्याकडेट’मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र सोहीबमोजिम लाइसेन्स प्राप्त गर्ने चौधरीको अहिलेको दौडधुप चलेको पनि ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा लाइसेन्सको प्रक्रियाका बारेमा केही सोधिएको छैन। ०७४ सालकै मन्त्रिपरिषद निर्णयलाई आधार बनाएर युनिफाइड लाइसेन्स दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने भाषा मात्र मन्त्रालयले मागेको छ। तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरू त्यति सजिलै गल्ने मुडमा देखिँदैनन्, सीजीले लाइसेन्स पाउने–नपाउने आधार केलाएर मात्र राय दिने मनस्थितिमा देखिन्छन्।

प्राधिकरणको राय नआएसम्म यस मुद्दामा थप अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि देखिँदैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंह प्राधिकरणको राय आएपछि मात्र केही भन्न सकिने बताउँछन्।

१५ जेठ ०७४ को मन्त्रिपरिषद निर्णयपछि सीजी कम्युनिकेसन्सले उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भए–नभएको वास्ता गरेन, आफ्नो बाँकी बक्यौता सरकारबाट छुट दिलाउने खेलमा लाग्यो। तर, त्यसपछि गठित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र निर्वाचनपछि गठित एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारले पनि सीजी कम्युनिकेसन्सलाई बाँकी बक्यौता छुट दिएनन्। र, आफ्नो बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न ‘सरकारी संयन्त्रलाई मिलाउने’ चक्करमा सीजी कम्युनिकेसन्स लाग्यो।

बाँकी बक्यौता तिरिसकेपछि अहिले पुरानै सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गराउने खेलमा उक्त कम्पनी लागिपरेको छ। त्यसका लागि अहिले ‘बालुवाटार’ले ‘डिलिङ’ गरिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। ‘मन्त्रालयले यसमा डिल गरेको छैन, सबै उतै ९बालुवाटार०बाट डिल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

खोसिएको फ्रिक्वेन्सीको लिलामी रोक्ने प्रयास

प्राधिकरणले ४ पुस ०७५ मा एसटीएमबाट खोसिएका फ्रिक्सेन्सी लिलाम गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसविरुद्ध एसटीएमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ग¥यो। १० पुस ०७५ मा अदालतले उक्त कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन र फ्रिक्वेन्सी लिलाम रोक्न अन्तरिम आदेश दियो। प्राधिकरणले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता ग¥यो।

३ माघ ०७५ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज ग¥यो। ९ माघ ०७५ मा प्राधिकरणले अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रक्रिया थाल्यो। फेरि एसटीएमले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्यायो। सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो । सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएपछि २ पुस ०७६ मा मात्र लिलाम बढाबढ भयो। उक्त फ्रिक्वेन्सी एनसेलले पाँच करोड ८० लाख रुपैयाँ कबोल गरेर १८०० ब्यान्डभित्रको ११ मेगाहर्ज प्राप्त ग¥यो।

ग्रामीण भेगमा पूर्वाधार तयार नपारी सीजीलाई सीधै लाइसेन्स दिने सरकारको नियतमै खोट देख्छन्, अरू टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीका अधिकारीहरू। किनकि, आफूहरूले ग्रामीण भेगमा पूर्वाधार तयार पारेर मात्र लाइसेन्स पाउने अनि सीजी कम्युनिकेसन्सलाई सीधै जस्केलाबाट लाइसेन्स दिने कुराले सरकारको द्वैध चरित्र झल्किने उनीहरू बताउँछन् । अझ, बाँकी वक्यौता नतिरेर फ्रिक्वेन्सी नै खारेज भएको अनि सरकारबाट पाएको अनुदान पनि अपारदर्शी देखिएको कम्पनीलाई नै लाइसेन्स दिने तयारी अस्वाभाविक देख्छन्, उनीहरू।

पार्टीको हैसियत दुरुपयोग !

आफूले प्राप्त गर्ने लाइसेन्सको प्रक्रिया छिटो सक्न सीजी कम्युनिकेसन्स लागिपरेको स्रोत बताउँछ। कम्पनीका अध्यक्ष विनोद चौधरी कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद हुन्। पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा ‘मधेशी’ कोटाबाट उनी केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन्।

उनी प्रधानमन्त्री देउवा निकटस्थ मानिन्छन्। तर, स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा पनि चौधरीसँग त्यति खुशी छैनन्। पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा कम ‘खर्च’ गरेको पाइएपछि देउवाले आफूनिकटस्थहरूसँग चौधरीप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन्। त्यसका बावजुद चौधरी आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार कायम रहेकै समयमा जसरी पनि युनिफाइड लाइसेन्स लिइसक्न उद्यत छन्।

ग्रामीण भेगमा पूर्वाधार तयार भएपछि मात्र लाइसेन्स पाउने नियम मिच्ने गरी चौधरी ग्रुपले अगाडि बढाएको यो खेल अस्वाभाविक छ। किनकि, हाल सञ्चालनमा रहेका सबै टेलिकम कम्पनीहरू पहिले ग्रामीण भेगमा सेवा सञ्चालन गरेर मात्र युनिफाइड लाइसेन्सका लागि योग्य भएका हुन् । सीजी कम्युनिकेसन्स भने ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरी सीधै युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्ने खेलमा लागेको छ।

के थियो सीजीको वक्यौता ?

हालको सीजी कम्युनिकेसन्सको नाम सुरुमा एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि थियो। सरकारले विश्व बैंकको ऋणअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने उद्देश्यले पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका ५३४ गाविसमा भिस्याट प्रविधिको टेलिफोन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउन ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्यो। र, सबैभन्दा कम दरमा कबोल गरेर कम्पनीले अनुमति पायो।

त्यतिबेला एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिले एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनुदानमा सेवा सञ्चालन गर्ने कबोल गरेको थियो। त्यसका लागि ५ मंसिर ०६० मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिलाई अनुमति दिएको थियो।

१९ चैत ०६३ मा ५३४ गाविसम एक हजार ४८ वटा भिस्याट प्रविधिको पीसीओ सञ्चालन भएको विवरण उक्त कम्पनीले प्राधिकरणमा पेश ग¥यो। तर, अनुगमन क्रममा उक्त विवरण गलत देखियो । एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिलाई सेवा सञ्चालन गर्न ‘लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस’अन्तर्गत ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको थियो, जुन ४१ वटा जिल्लामा सेवा पु¥याउने उद्देश्यले दिइएको थियो।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार एसटीएम टेलिकमले भिस्याट टेलिफोन सञ्चालन गर्न पाएको अनुमतिलाई नै गलत गरिकाले प्रयोग गरेको खुलेको थियो। सीजी कम्युनिकेसन्सले ११ फागुन ०६९ मै टेलिकमको युनिफाइड लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको थियो। तर, आधारभूत पूर्वाधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले लाइसेन्सको प्रक्रिया रोकेको थियो।

२७ भदौ ०७३ र २९ वैशाख ०७४ मा पुनः युनिफाइड लाइसेन्सका लागि सीजीले निवेदन दियो। र, १५ जेठ ०७४ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लाइसेन्स प्राप्त भएपछि पूर्वाधार तयार गर्न सक्ने शर्तसहितको निर्णय पनि ग¥यो। तर, राजपत्रमा सरकारको निर्णय प्रकाशन नभएकाले प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएन । किनकि, युनिफाइड लाइसेन्स पाउन बीटीएस वा एक्सचेन्ज र टेरेस्टोरियल नेटवर्क तयार पार्नुपर्थ्यो।

त्यतिन्जेलसम्ममा एसटीएम टेलिकमले सात जिल्लामा सञ्चालन गरेका भनिएका भिस्याट प्रविधिका फोनहरू बन्द भइसकेका थिए। र, प्राधिकरणले कम्पनीलाई दिएको फ्रिक्वन्सी पनि खारेज गरिसकेको थियो। २९ माघ ०७६ मा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर प्राधिकरणले बागलुङ, पाल्पा, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, बर्दिया र दैलेखका लागि एसटीएम टेलिकमलाई उपलब्ध गराइएको ‘लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस बेस्ड अन वायरलेस टेलिकम्युनिकेसन्स’सेवा रद्द गरिएको जनाएको थियो। उक्त सेवाका लागि कम्पनीले १९ माघ ०६६ मा अनुमति पाएको थियो।

त्यतिबेला उक्त कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी प्रयोगवापत प्राधिकरणलाई करिब २९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो। आफूले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नै नगरेको दाबी गर्दै एसटीएम टेलिकम उक्त रकम छुट दिन माग गर्दै सरकार गर्दै निवेदन दियो। तर, त्यसपछि गठित सरकारहरूले छुट दिन अस्वीकार गरे। बरु, २२ माघ ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच किस्तामा उक्त रकम तिर्न सक्ने सहुलियतसम्म दियो।

स्रोतका अनुसार ओली सरकारले सीजी कम्युनिकेसन्सलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन अस्वीकार गरेको थियो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पूर्वशर्त पूरा नगरेकाले उक्त कम्पनीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन नसकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । र, २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरे लाइसेन्स दिन सकिने बताएका थिए । सोही कारण अहिले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार भएकाले सीजी कम्युनिकेसन्सका अध्यक्ष चौधरी लागिपरेका हुन्।

मुद्दा अदालतमा

एसटीएम टेलिकमलाई दिइएका फ्रिक्सेन्सी जफत गरेपछि प्राधिकरणले ४ पुस ०७५ मा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको सूचना प्रकाशित ग¥यो। त्यसविरुद्ध उक्त कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो । १० पुस ०७५ मा अदालतले उक्त कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन र फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ रोक्न अन्तरिम आदेश दियो। त्यसविरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ हाल्यो ।

उक्त कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स नपाएको र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि मात्र अनुमति पाएका, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नतिरेको, फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा बाधा पर्नेलगायत विषय प्राधिकरणको भ्याकेटमा समेटिएका थिए।

३ माघ ०७५ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरिदियो। र, ९ माघ ०७५ मा प्राधिकरणले अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ अगाडि बढायो। फेरि फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न माग गर्दै अर्को रिट निवेदन दायर भयो। र, सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो। मुद्दा दायर र सर्वोच्चको आदेश अनि आदेश खारेजीको शृंखला अगाडि बढ्दै गर्दा लिलाम बढाबढ नै अलपत्र परेको थियो।

र, २ पुस ०७६ मा मात्र लिलाम बढाबढ भयो। र, एनसेलले पाँच करोड ८० लाख रुपैयाँ कबोल गरेर १८०० ब्यान्डभित्रको ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्यो।

स्मार्ट टेलिकम वा अन्य कुनै सेवा प्रदायकको पूर्वाधार खरिद गराएर सीजीलाई लाइसेन्स दिलाउन सकिने आकलन पनि सञ्चार मन्त्रालयका केही अधिकारीको देखिन्छ।

तर, अन्य सेवा प्रदायकहरू चौधरी ग्रुपलाई सिधै युनिफाइड लाइसेन्स दिनु नै गैरकानूनी भएको बताउँछन्। आफूहरूले ग्रामीण भेगमा पूर्वाधार तयार पारेर मात्र युनिफाइड लाइसेन्स पाएको तर सीजीलाई सुरुमै त्यस्तो अनुमति दिन खोज्नु गैरकानूनी र एकै विषयमा सरकारले अपनाएको द्वैध नीति भएको एक सेवाप्रदायक कम्पनीका उच्च अधिकारी बताउँछन्।

‘सीजीले प्राधिकरणमा पेश गरेको विवरण नै गलत थियो भने उसले प्राप्त गरेको सरकारी अनुदान के भयोरु’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सानो बजारमै पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू आउँदा उपभोक्ताले सस्तो र प्रभावकारी सेवा पाउने कुरामा द्विविधा छैन। तर, यस्तो अपारदर्शी कम्पनीलाई टेलिकम सेवाको प्रतिस्पर्धी बनाएर सरकारले गर्न खोजेको के होरु’

कानूनमै खोट

छोटो समयमा तीव्र विकास र परिवर्तन भएको क्षेत्र हो, दूरसञ्चार। नेपालमा भने यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको कानून अझै परिवर्तन भएको छैन। किनकि, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ निर्माण हुँदा मोबाइल र इन्टरनेटको अहिलेको जस्तो विकासको परिकल्पनासम्म थिएन।

पीएसटीएन प्रविधिको फोन त्यो पनि शहरी इलाकामा सीमित छँदा यो ऐन बनेको थियो। टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरू यही ‘डेट एक्स्पायर्ड’ कानूनबाट नियमन गरिँदा बजार विस्तारमा समस्या परिरहेको बताउँछन्। दूरसञ्चार विज्ञहरू पनि दूरसञ्चार ऐनले लाइसेन्सलाई मात्र बढी महत्त्व दिएको बताउँछन्।

जब कि, सेवामा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। र, त्यही सम्पत्ति हत्याउन निजी क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीहरू अनेक खेलमा लागिरहन्छन्। एउटाको फ्रिक्वेन्सी खोसेर अर्कोलाई लिने या अर्कोको फ्रिक्वेन्सी र पूवाधार हत्याउने अनेक प्रपञ्च यसबीचमा भएको पाइन्छ।

नेपाल स्याटेलाइट, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकम प्रालिजस्ता सेवा प्रदायकले गरेको लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्न सकेको छैन।

नेपाल स्याटेलाइटले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा मात्रै सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। यूटीएलले लामो समय सीडीएमए प्रविधिको सेवा दियो, ग्रामीण र शहरी दुवै क्षेत्रमा। अहिले यो सेवा बन्द भएको छ।

स्मार्ट टेलिकमले अहिले पनि सबै प्रदेशमा टुजी र फोरजी सेवा नियमित रूपमा उपलब्ध गराइरहेको छ। युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्नुअघि स्मार्टले देशको ग्रामीण भेगमा ठूलो आर्थिक लगानी गरिसकेको छ। स्मार्टका हाल २१ लाख उपभोक्ता छन्।

यसरी ठूलो लागानी र समय खर्चिसकेका सेवा प्रदायकलाई समेत पुरानो ऐन र कानुनले अप्ठ्यारो पारिरहेको अनुभव छ। यसैले पनि उक्त ऐनमा अनुमतिपत्र, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण दस्तुर, पूर्वाधारलगायत विषयलाई समय सान्दर्भिक बनाउन ढिला भइसकेको छ। त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण विषय इजाजत पत्रको हो, जुन अब सेवा प्रदायक अस्तित्वमा रहने वा नरहने भन्ने मापनको विषय बनिरहेको छ।

त्यसैले पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले इजाजत नवीकरणका लागि सरकारले तोकेको दस्तुरको विषयमा पटक–पटक आवाज उठाएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण, नेपाल टेलिकम हो। ९२ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको सरकारी कम्पनी नै सरकारले तोकेको प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै आवाज उठाइरहेको छ।

नेपाल टेलिकमले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारका सरोकारवाला मन्त्रीहरूसँग धेरैपटक यो विषयमा छलफलसमेत गरेको छ।

तर, टेलिकमका अधिकारीहरूले मन्त्रीहरू आश्वासनबाहेकको उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्। लाइसेन्सको मोडालिटी नै दोहोरो भएको उनीहरूको राय छ। नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूका अनुसार खासमा व्यवस्था हुनुपर्ने भनेकै फ्रिक्वेन्सीमा लिलाम बढाबढ हो। त्यसैलाई रोक्न पटक–पटक ठूला खेल भएको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूको भनाइमा सरकारले चाहँदा फ्रिक्वेन्सीलाई रिफर्मिङ गर्नसक्छ। त्यसो गर्दा जसले बढी फ्रिक्वेन्सी लिएको छ, उसले बढी पैसा तिर्ने र जसले कम लिएको छ, कम शूल्क बुझाउने वातावरण तयार हुन्छ।

तसर्थ, राज्य भनेको सबैका लागि बराबरी हो । राज्यले आफ्नो दायीत्व र अभिभावकत्व इमान्दारिता र सन्तुलित रुपमा पुरा गर्नुपर्दछ । कसैलाई काख कसैलाई पाखा कदापी राज्यले गर्न हुदैन । देशमा प्रविधिको विकास, सूचनाको पहुँचमा लगानी तथा रोजगारीका अवसर सृजना गर्नका लागि अर्बौं खर्चिएका स्मार्ट, नेपाल स्याटलाइट तथा युटीएलजस्ता कम्पनी र आउदै गरको सिजी कम्युनिकेशनलाई गर्ने व्यवहार, कानुन र निर्णयका प्रकृया उस्तै र उही धरातलमा उभिएर गरिनुपर्छ ।

यदी राज्यका निकायले त्यसो गर्न सकेन भने देशमा नयाँ लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन । सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूती गरी लगानीका लागि थप सहज र सहयोगी वातावरण बनाउनुपर्नेमा उल्टै आतंकित पार्ने र नियम कानुन मिचेर आफ्नो निहीत स्वार्थ पूर्ती गर्ने मनसायले राज्यका कानुन र नियममाथी दूषित दृष्टिकोण राखी कमजोरहरुमाथी धावा बोल्नु कदापी प्रजातान्त्रिक र कानुनी शासन होइन ।

त्यसैले यस्ता विषयमा ध्यान दिदै सबैलाई समान अवसर, व्यवहार र दृष्टिकोण राख्न सकेमात्रै टेलीकम क्षेत्रको विकासमा थप योगदान पुग्नेछ ।

 

LIVE TV