५ फाल्गुन २०७८, बिहीबार

काठमाडौं । दुई वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा दुबई पुग्नुभएका धनुषाका ३० वर्षीय रोशन गोलेको अचानक मृत्यु भयो । राति खाना खाएर सकुशल सुत्नुभएका उहाँ बिहान अबेलासम्म नउठेपछि साथीहरू बोलाउन गए पनि उहाँको मृत्यु भइसकेको थियो । उहाँको मृत्यु भएको थाहा पाएपछि उनीहरूले तत्काल परिवारलाई खबर गरिदिए ।

एक महिना बितिसक्दा पनि परिवारले शव नेपाल ल्याउन निकै सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो । सेक्युरिटी गार्ड उहाँमा पहिले कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नभएको परिवारको जिकिर छ । शव ल्याउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नुभएका मृतकका पिता नरबहादुरले भन्नुभयो, “यति छिट्टै छोराले छाडेर जाला भनेर हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौंँ ।”

छोराको मृत्युले सिङ्गो परिवार धान्ने खम्बा नै ढलेको उहाँ बताउनुहुन्छ । मृतक गोलेका परिवारमा बुवा, आमा, श्रीमती, दुई छोरी र एक छोरा छन् । रोशनको मृत्युसँगै पिता नरबहादुरलाई १०, पाँच र तीन वर्षका नातिनातिनाको शिक्षादीक्षाको चिन्ता त छ नै, साहुसँग लिएको रु. पाँच लाख ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले समेत सताउन थालेको छ । छोरा विदेशमा हुँदा खासै राम्रो कमाइ नभएकाले पहिलेदेखि नै साहुसँग लिएको ऋण तिर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

क्षतिपूर्तिमा बिचौलियाको दबदबा

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा चार वर्ष अगाडि दुबईमा मृत्यु भएका धनुषाका शैलेश चौधरीको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत उपलब्ध क्षतिपूर्तिले निकै राहत मिल्यो । सडक दुर्घटनामा परी घाइते भएका चौधरीको उपचारका क्रममा त्यहीँ मृत्यु भएको थियो । पाँच महिनापछि मात्र उहाँको शव नेपाल ल्याइएको थियो ।

मृतकको परिवारले बोर्डमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको क्षतिपूर्तिका लागि गाउँकै पदम भनिने पिन्टु साहमार्फत आवेदन दिएको थियो । आवेदन दिएको एक हप्तामै पीडित परिवारले क्षतिपूर्तिस्वरुप रु पाँच लाख पाएको थियो । सो रकमबाट साहुसँग लिएको रु चार लाख कर्जा चुक्ता गरिएको मृतककी श्रीमती जयन्ती साह बताउनुहुन्छ । बाँकी रकमबाट केही समय परिवार चलेको उहाँले सुनाउनुभयो । हाल उहाँले ज्याला मजदुरी गरेर पाँच जनाको परिवार धान्दै आउनुभएको छ ।

बोर्डले भने मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत रु सात लाख उपलब्ध गराउँदै आए पनि उहाँ सो विषयमा अनभिज्ञ देखिनुहुन्छ । यसरी हेर्दा पिण्टुले क्षतिपूर्ति लिन बिचौलियाको भूमिका खेलेर साहको परिवारसँग रु. दुई लाख ठगी गरेको देखिन्छ ।

मृत्युको हिसाबकिताब

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा नेपालीको मृत्युको घटना बढ्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्कानुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पुरुष ३२१ र महिला १२ ले ज्यान गुमाएका थिए । मृतकमध्ये काठमाडौं जिल्लाका कामदार सबैभन्दा बढी थिए ।

आव २०७६/०७७ मा अघिल्लो वर्षका तुलनामा मृतक दोब्बरभन्दा बढी थिए । सो वर्ष पुरुष ६६५ र महिला १४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सो आवमा पनि सबैभन्दा बढी काठमाडौंका कामदारले ज्यान गुमाएका थिए । आव २०७७/७८ मा पुरुष एक हजार २१३ र महिला २९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

रोजगार बोर्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत मृतकको घरसम्म शव ढुवानी गर्दै आएको छ । बोर्डको शव ढुवानी तथ्याङ्कानुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हालसम्म सबैभन्दा बढी मलेसियामा नेपाली कामदारले ज्यान गुमाएका छन् । आव २०७५/७६ मा मलेसियामा २८२, कतारमा १३४, साउदी अरेबियामा २०६, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ७९, कुवेतमा ३३, दक्षिण कोरियामा २०, बहराइनमा ११, ओमानमा नौ, जोर्डनमा तीन, माल्दिभ्समा दुई तथा बङ्गलादेश र पोर्चुगलमा एक/एक जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तिनमा पुरुष ७६५ र महिला १७ को मृत्यु भएको थियो ।

त्यस्तै आव २०७६/७७ मा मलेसियामा २१९, साउदी अरबमा १८, कतारमा १०७, युएईमा ९७, कुवेतमा ४२, ओमानमा छ तथा अफगानिस्तान र साइप्रसमा दुईदुई जनाले ज्यान गुमाए । यसैगरी इजराइल, ब्रुनाइ, इराक, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रुस र अफगानिस्तानमा एक/एक जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तिनमा पुरुष ६६५ र महिला १४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

आव २०७७/७८ मा माल्दिभ्सका सबैभन्दा बढी कामदारको शव ढुवानी गरिएको पाइएको छ । शव ढुवानीको तथ्याङ्कानुसार माल्दिभ्सका २४१, साउदी अरेबियाका २२७, कतारका १३८, युएईका ९२, मलेसियाका ६०, दक्षिण कोरियाका छ तथा ओमन र रोमानियाका दुई/दुई जना छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट घरसम्म पुर्‍याउँदाको सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्था बोर्डले नै गर्दै आएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

मृत्युको कारण लापरबाही

बोर्डको तथ्याङ्कानुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सबैभन्दा बढी कामदारकै लापरबाहीका कारण निधन हुने गरेको पाइएको छ । धेरैजसो कामदारको मृत्यु हुनाका कारणमा कामबाट फर्कनेबित्तिकै एसी चलाउने, चिसो पानी पिउने, चिसो पानीले नुहाउने र राति सुत्ने बेलामा अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने जस्ता गतिविधि भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बोर्डको तथ्याङ्कानुसार आव २०७७/७८ मा प्राकृतिक कारणबाट ३४.३८, आत्महत्याबाट १९.९७, सडकमा दुर्घटनाबाट १३.७७, हृदयाघातबाट ११.२७ र कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ९.५८ प्रतिशतको मृत्यु भएको थियो । यस्तै ८.३७ प्रतिशतको भने मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान हुनै बाँकी छ । यस्तै २.०९ प्रतिशतको भने हत्या भएको पाइएको छ । रोगका कारण ०.१६ र अन्य कारणबाट ०.४० प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ ।

मृत्यु हुनेमा धेरैजसो व्यक्तिगत रुपमा जाने नेपाली कामदार पाइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । व्यक्तिगत रुपमा नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि जानका निरुत्साहन गर्न बोर्डले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण र सीप विकास तालिम पनि उपलब्ध गराउँदै आएको जनाइएको छ ।

तालिम

रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकका बारेमा अभिमुखीकरण दिँदै आएको छ । सो तालिममा गन्तव्य मुलुकको भाषासमेत सिकाइने गरेको छ । तालिमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सो देशको संस्कृति, रहनसहन र कामका प्रकृतिका बारेमा जान्न निकै सहज हुने उहाँको भनाइ छ । तालिममा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने तनाव कसरी व्यवस्थापन गर्ने, विदेशमा कसरी सुरक्षित हुने लगायत कुरा पनि सिकाइने जनाइएको छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व लिएको सीप विकास तालिमबाट कामदारलाई वैधानिक रुपबाट जान अभिप्रेरित गर्दै आएको श्रेष्ठको भनाइ छ । सीप विकास तालिमका लागि बोर्डले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)सँग समन्वयसमेत गरेको जनाइएको छ । तालिमपछि कतिपय युवा स्वदेशभित्रै स्वरोजगार भएर बसेको थाहा भएको छ । हाल सिटिइभिटीले देशभर १९ शैक्षिक संस्थामार्फत दैनिक ५३ तालिम दिँदै आएको छ ।

मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका प्रतिकामदारका परिवारलाई रोजगार बोर्डले क्षतिपूर्तिस्वरुप रु सात लाख राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बोर्डले आव २०७५/७६ मा ७५३ परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यस्तै आव २०७६/७७ मा ६५५ परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा भने सबैभन्दा धेरै परिवारलाई बोर्डले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो । गत आवमा एक हजार २४३ परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको बोर्डले जनाएको छ । कोभिड –१९ सङ्क्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा धेरै नेपाली कामदारको मृत्यु भएकाले गतवर्ष क्षतिपूर्तिका लागि बोर्डमार्फत सबैभन्दा धेरै परिवारले क्षतिपूर्ति बुझेका हुन् ।

क्षतिपूर्ति वितरण अनियमिततामा सुधार

बोर्डले क्षतिपूर्तिका लागि अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था र मृतकका परिवारलाई सिधै बैंक खातामा क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपलब्ध गराउन थालेपछि बिचौलियाको दबदबा हटेको पाइएको छ । बैंक खातामा रकम उपलब्ध नगराउँदासम्म पीडित परिवार थप पीडामा पर्ने गरेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डका महानिर्देशक राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । सो कुरालाई ध्यानमा राखी आफू बोर्डमा नियुक्त हुनेबित्तिकै क्षतिपूर्तिका लागि काठमाडौँसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन स्थानीय निकायमार्फत निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

पीडित परिवारसम्म क्षतिपूर्तिलगायत बोर्डले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधाबारे रेडियो, टेलिभिजन, वेबसाइट, फेसबुक पेजलगायत माध्यमबाट सूचना प्रवाह गरिएको बोर्डका महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अभिभावकको मृत्युपछि सन्तानको भविष्य नबिग्रियोस् र निरन्तर पढ्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ बोर्डले छात्रवृत्ति दिन थालेको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

बोर्डको तथ्याङ्कानुसार आव २०७५/०७६ मा एक हजार ४३८ मृतक कामदारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको थियो । यस्तै आव २०७६/०७७ मा एक हजार ७०२ र आव २०७७/०७८ मा दुई हजार २०२ त्यस्ता बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको थियो । बालबालिकालाई वार्षिक रु. आठ हजारदेखि रु. १२ हजारसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ ।

बिरामीलाई सहायता

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका तथा गम्भीर बिरामीलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आव २०७५/०७६ मा ३०५ जनालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको थियो । यस्तै आव २०७६/०७७ मा २४५ र आव २०७७/०७८ मा १४३ जनालाई आर्थिक सहायता वितरण गरिएको थियो । कोरोना सङ्क्रमणका कारण गत आवमा आर्थिक सहायताका लागि थोरै मात्र निवेदन आएको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्ता कामदारलाई रोगको प्रकृति हेरेर रु. ४० हजारदेखि दुई लाखसम्म उपलब्ध गराइएको बताइएको छ ।

अलपत्र कामदारको उद्धार

बोर्डले वैदेशिक रोजगारका क्रममा अलपत्र नेपाली कामदारको उद्धारसमेत गर्दै आएको छ । बोर्डमार्फत आव २०७५/०७६ मा विभिन्न देशमा अलपत्र ४४ कामदारको उद्धारका लागि नियोगमार्फत पत्राचार गर्नाका साथै उद्धारका लागि आवश्यक रकमसमेत उपलब्ध गराइएको थियो ।

यस्तै आव २०७६/०७७ मा ६२ कामदारको उद्धारका लागि पत्राचार गरिएको थियो । आव २०७७/०७८ मा ४१३ कामदारको उद्धारका लागि पत्राचार गर्नाका साथै उद्धारका लागि रु. दुई करोड ४४ लाख २५ हजार ३२७ खर्च गरिएको थियो । कोभिडका कारण गत आवमा सबैभन्दा बढी कामदारको उद्धार गरिएको बोर्डले बताएको छ ।

सहयोग धेरैः अनुगमन शून्य

रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग, मृतकका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका तथा गम्भीर रोग लागेका श्रमिकलाई अर्बौं आर्थिक सहयोग गर्दै आए पनि सोको सदुपयोग भए–नभएको अनुगमन भने हालसम्म गरेको पाइएको छैन ।

बोर्डको तथ्याङ्कानुसार आव २०७५/०७६ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई रु. ५२ करोड ७१ लाख, त्यस्ता कामदारका छोराछोरीलाई

रु एक करोड ४८ लाख ६५ हजार, अङ्गभङ्ग तथा गम्भीर बिरामी कामदारलाई रु नौ लाख १४ हजार ५७ हजार आर्थिक सहयोग, विदेशमा अलपत्र परेका शव झिकाउन रु ७५ लाख ५८ हजार, कामदारको परिवारलाई वितरण गरिने स्वास्थ्योपचार खर्च रु १२ लाख १५ हजार र कामदारको शव निजको घरसम्म पुर्‍याउन रु १५ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, आव २०७६/०७७ मा त्यस्ता कामदारका परिवारलार्ई क्षतिपूर्तिबापत रु ४५ करोड ८५ लाख उपलब्ध गराइएको थियो । बोर्डले कल्याणकारी कार्यका लागि रु ५६ करोड ८४ लाख २४ हजार खर्च गरेको थियो । सो वर्ष कोभिडका कारण बोर्डले गर्ने धेरै काम रोकिएका थिए ।

यस्तै, आव २०७७/०७८ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग तथा गम्भीर रोग लागेका १४३ कामदारलाई आर्थिक सहायता गरिएको थियो । त्यस्तै श्रमिकको शव व्यवस्थापनका लागि रु ९९ लाख ५५ हजार नौ सय, तिनका परिवारको स्वास्थ्योपचारका लागि रु. दुई लाख ५० हजार र वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिका लागि रु २० करोड ८ लाख ८२ हजार खर्च गरिएको थियो ।

स्थानीय तह ऐनानुसार सोको अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको नै भएको बोर्डका महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने कामबाहेक हालसम्म स्थानीय तहले कुनै पनि काम नगरेको उहाँले बताउनुभयो । अनुगमनलगायत काम भने बोर्डबाट गर्न सम्भव नहुने उहाँको स्वीकारोक्ति छ ।

सबैभन्दा बढी अदक्ष कामदार

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कानुसार नेपालबाट सबैभन्दा बढी अदक्ष कामदार खाडी मुलुकमा जाने गरेको पाइएको छ । हालसम्म नेपालबाट ७४ प्रतिशत अदक्ष कामदार विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा गएका छन् । त्यस्तै अर्धदक्ष दुई र दक्ष एकदेखि दुई प्रतिशत मात्र गएको विभागले जनाएको छ । बाँकी जनशक्ति विकसित मुलुकमा गएको विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले बताउनुभयो ।

बोर्डको तथ्याङ्कानुसार आव २०७५/०७६ मा दुई लाख आठ हजार ३५२ नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १३६ मुलुकका निम्ति श्रम स्वीकृति लिएका थिए । तीमध्ये उच्च क्षमताका २१०, व्यावसायिक ७८७, अर्धदक्ष ४२ हजार ७८४, दक्ष एक लाख ७९ हजार ६०१ र अदक्ष दुई लाख ८५ हजार ४४५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

यस्तै आव २०७६/०७७ मा १९ लाख ४५३ जनाले १२७ गन्तव्य मुलुकका लागि र आव २०७७/०७८ मा ७२ हजार ८१ जनाले ११६ गन्तव्य मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए । गत आवमा उच्च क्षमताका ६१, व्यावसायिक २४६, अर्धदक्ष १५ हजार ५८३, दक्ष ७० हजार ४२६ र अदक्ष ८० हजार ३८२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । चालु आव २०७७/७८ को तथ्याङ्क हेर्दा साउनमा १३ हजार आठ सय, भदौमा २२ हजार ६०८, असोजमा २६ हजार ९१, कात्तिकमा २७ हजार ७०९, मङ्सिरमा ३१ हजार ३१ र पुसमा ६५ हजार १६० जनाले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । रासस

LIVE TV