१५ माघ २०७८, शनिबार
  • हरिशंकर शर्मा

वीरगन्ज । सर्वोच्च अदालतले बारा जिल्ला घर भई राजस्व चुहावटको मुद्दामा धरौटी तिर्न नसकेर नख्खु कारागारमा रहेका उमाशंकर रायभरलाई २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च का न्यायधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

पाटन उच्च अदालतले गत वर्षको फागुन १९ गते ७५ लाख धरौटी मागेपछि बुझाउन नसकेर नख्खु कारागारमा रहेका रायभरलाई सर्वोच्चले २५ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

सर्लाही घर भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका सरोजकुमार मिश्रले जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा उमाशंकरको नागरिकता लिई हस्ताक्षर गराई, औठा छाप समेत लगाउन लगाई त्यसको दुरुपयोग गरेर विभिन्न २ वटा कम्पनी खोलेका थिए ।

ती कम्पनीहरूबाट करिब १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजश्व ठगी गरेको भन्दै मिश्र सहित १७ जना विरुद्ध पाटन उच्च अदालतले मुद्दा चलाएको थियो । आरोपीहरुमध्ये रायभरमाथि २८ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग थियो ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उनी विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा राजस्व छलिको मुद्दा दर्ता गराएकोमा उच्च अदालतको आदेशमा ७५ लाख धरौटी तिर्न नसकेका रायभर कैदीबन्दी जीवन विताई रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको ‘अनुसन्धान’ मा आधारित भएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उमाशंकरमाथि ‘नक्कली, जालसाजी तथा झूटो मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक बनाई राजस्व चुहावट गरेको प्रमाणित भएको’ भन्दै मुद्दा चलाएको थियो ।

त्यस पश्चात सर्वोच्च अदालतमा पीडितको पक्षबाट अधिवक्ता राधिका खतिवडाले निःशुल्क बहस गर्ने आश्वासन दिएपछि पीडित पक्षले खतिवडाको सहयोगमा सर्वोच्च अदालतमा ‘बेरितको आदेश बदर गर्न’ निवेदन दिएको थियो ।

त्यस पश्चात पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले २८ करोड राजस्व छलीको मुद्दामा ११ महिनादेखि थुनामा रहेका बाराका उमाशंकर रायभरलाई थुनामा पठाउनुको कारण पेश गर्न उच्च अदालतलाई आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बुधबार रायभारलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्नुको आधार र कारण सहितको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पठाउन उच्च अदालतलाई आदेश दिएको हो ।

बहसकै क्रममा शुक्रबार भएको बहसमा सर्वोच्चले उमाशंकरलाई २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले कसुरमा रायभरको भूमिका, त्यहाँबाट उनले लाभ नलिएको अवस्था र उनको पारिवारिक स्थितिलाई समेत विचार गरी २५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा रायभरको पक्षबाट अधिवक्ता राधिका खतिवडा, टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल, जनार्दन बन्जाडे र अञ्जना अर्यालले निशुल्क रुपमा बहस गरेका थिए ।

रायभरलाई उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले ७५ लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्नू भन्ने आदेश गरेको थियो । जमानत बुझाउन नसकेपछि रायभर जेल चलान भएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV