९ माघ २०७८, आईतवार

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सरकारले अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा केसीले संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पदावधिक पाँच वर्षको भनेर तोकेकोले सरकारले विलम्ब नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

स्थानीय तहपछि नै अन्य तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले पदावधि सकिनुभन्दा २ महिना अगावै त्यो निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उनले बताए । उनले एक दिनपनि स्थानीय तहको सरकार खाली राख्ननहुने तर्क गरे ।

२०७९ निर्वाचनको वर्ष भएकोले सरकारले प्रक्रियागत रुपमा निर्वाचन गरेर जानुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । त्यस्तै साक्षात्कारमा पूर्व महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेबारे छलफल गर्न सकिने बताए ।

‘तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा मुलुक र जनतालाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन’ भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए । संविधानको धारा ८५ ले संघीय संसदको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनेर व्यवस्था गरेको र संविधानको धारा १७७ ले प्रदेशको पनि ५ वर्ष नै तोकेको उनको भनाइ छ ।

सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै देशको हितको कोणबाट छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने र पर धकेल्ने कुरालाई नेपालमा अस्थिरताको सिर्जना गर्नको लागि गरिएको खेतीको संज्ञा दिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन यो मितिमा नगरेर अरु कुनै मितिमा सार्नुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ स्थानीय तहलाई भ्याकुमा राख्नु भएको उनको टिप्पणी छ । उनले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मतगणना स्थानीय तहमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरे ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने कुरा गर्नु भनेको असंवैधानिक र गैरकानूनी कुरा भएको उनको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV