२३ मंसिर २०७८, बिहीबार
  • हरिशंकर शर्मा,

वीरगन्ज (पर्सा) । वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुअब्जा वितरण हुन नसक्दा स्थानीयहरु मर्कामा परेका छन् । सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ सिर्सियाको ६२ विघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको लामो समय वितिसक्दा पनि हालसम्म स्थानीयले मुअब्जा पाउन नसक्दा अनावश्यक समस्या झेल्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।

ड्राइपोर्ट भन्सार र आईसीपी भन्सारबीचको अधिग्रहण गरिएको ६२ बिघा जग्गामा दुई सरकारी कार्यालयबीच तालमेल नमिल्दा मुआब्जाका लागि ढिलाइ भइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत् मुअब्जा वितरणको काम शुरु भएपनि बढी जग्गा भएका एवं पहुँच भएकाहरुले मात्रै मुअब्जा पाएका स्थानीयको गुनासो छ ।

तर छिटफुट रुपमा थोरै जग्गा भएकाहरुले हालसम्म पनि मुअब्जा पाउन सकेका छैनन् । सिर्सिया टोलमा करिब ६ सयको हाराहारी घर परिवारहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरुमध्ये १५ प्रतिशतले मात्रै मुअब्जा पाएका छन्, भने बाँकीले हालसम्म मुअब्जाको लागि सम्बन्धित निकाय धाइरहेका छन् ।

मुअब्जा नपाउँदा न्यून स्तरका परिवारहरु बढी मर्कामा परेका छन् । सरकारले मुअब्जा वितरणमा ढिलाई गर्दा आफूहरु यहाँबाट अन्यत्र जान पनि नसक्ने र आवश्यक परेको बेला कसैले कर्जा पनि नदिने भएकाले समस्या भएको उनीहरुको उनीहरुको गुनासो छ ।

उनीहरुका अनुसार छोराछोरीको विवाह गर्दा, विरामी पर्दा तथा अन्य कुनै पनि बेला अकस्मात पैसाको आवश्यक्ता पर्दा कतैबाट नपाउने उनीहरुको गुनासो छ । यहाँसम्म कि आफ्नो जग्गा सुख्खा बन्दरगाहको नाममा भइसकेको कारण बैंकले पनि कर्जा दिन नमानेकोले आफूहरु अन्य जग्गा समेत खरिद गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

मुआब्जा वितरणमा सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहले हस्तक्षेप गरी आवेदन संकलन गर्ने र सो अनुरुप तत्काल कार्य सम्पादन नगरेको कारण मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको उनीहरु बताउँछन् । गत वर्ष माघ ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले सूचना प्रकाशित गर्दै ३० दिनभित्र अधिग्रहणमा परेका ९ सय ९९ जनालाई आवेदन बुझाउन भनेको थियो ।

तर मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिमा निवेदन दिनुपर्नेमा सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सारले हस्तक्षेप गरी उक्त मुआब्जाको निवेदनहरु ड्राइपोर्ट भन्सारमा संकलन गरी मालपोत कार्यालयमा फाइल पठाएको र सुख्खा बन्दरगाह भन्सारको नाममा पूर्जा बनेपछि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भुक्तानीको लागि पत्राचार गर्ने सर्तमा काम शुरु गरेको थियो ।

तर, सुख्खा बन्दरगाहको नाममा पूर्जा बनेको लगभग एक वर्ष वित्न लाग्दा पनि स्थानीयहरुले मुअब्जा पाउन सकेका छैनन् । सुख्खा बन्दरगाहको नाममा पूर्जा बनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् करिब डेढ अर्ब रकम मुअब्जा वितरण गरियो, तर त्यो केही सीतिम व्यक्तिहरुले मात्रै पाए ।

आन्दोलनका अगुवा, राजनीतिक दलसँग आबद्ध एवं बढी जग्गा भएकाहरुले मात्रै मुअब्जा पाएका छन् भने बाँकी कठ्ठा एवं धुरमा जग्गा हुने गरीब, न्यून स्तरका परिवारहरु हालसम्म मुअब्जा पाउन सकेका छैनन् । ६२ बिघाका लागि कम्तिमा ६÷७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

पाँच वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहणको नाममा स्थानीयको जग्गा सरकारले रोक्का गर्दा र मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गर्दा सिर्सियाबासी मर्कामा परेका हुन् । उनीहरुले मुआब्जा समयमा नपाउँदा अन्य ठाउँमा बसाइसराइ, छोराछोरीको बिहे र बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।

तत्कालीन पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण उपसमितिले २०७६ सालमा १३ प्रकारको जग्गाको वर्गीकरण गर्दै कट्ठाको ४० देखि ६७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेपनि पर्याप्त बजेटको अभावमा मुआब्जा वितरण भएको थिएन ।

यसबारे पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले पैसा अभावको मुअब्जा वितरणमा समस्या भएको बताए । उनले केन्द्र सरकारबाट मुअब्जा वितरणको लागि पहिलो चरणमा आएको डेढ अर्व रुपैया वितरण गरि सकिएको छ, बाँकी दोश्रो चौमासिकमा पैसा आउने भनिएको थियो । तर, पैसा नआएको कारण मुअब्जा वितरण गर्न नसकिएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV