३ मंसिर २०७८, शुक्रबार

एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्ततः किसानका सामु घुँडा टेकेका छन् । लामो किसान आन्दोलनका सामु हार मान्दै प्रधानमन्त्री मोदीले विवादित तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिएका हुन् ।

ती कानुन किसानको हितविपरीत रहेको भन्दै भारतमा लामो समयदेखि किसान आन्दोलन जारी थियो । तर पनि भारत सरकारले कानुन फिर्ता लिन मानिरहेको थिएन । तर आन्दोलन नरोकिएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गर्न बाध्य भए ।

शुक्रबार (आज) राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन्, ‘म अहिले समग्र देशलाई यो भन्न आएको छु कि हामीले तीनै कृषि कानुन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं। यो महिनाको अन्तिममा सुरु हुन गइरहेको संसद्को सत्रमा हामीले तीनै कृषि कानुन फिर्ता गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नेछौँ ।’

मोदी सरकारले ल्याएको ती विवास्पद कानुको विरोधमा भारतभर किसानहरुले १ वर्षभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए । यसअघि यो मुद्दा भारतको सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि न्यायसंगत नभएको भन्दै किसानले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका थिए ।

गत सालको नोभेम्बरदेखि ती कानुनको विरोधमा हजारौँ किसानले राजधानी दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका थिए । कृषकहरू ती कानुनले कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन सहज बनाउने र त्यसले आफ्नो आयमा असर गर्ने बताउँछन् ।

भारत सरकारले उनीहरुको आन्दोलन रोक्न ती कानुनमा केही संशोधन गरेर ल्याउने प्रयास गरेको थियो तर किसान यसमा पनि सहमत भएनन् । त्यहाँका मन्त्रीहरूले भने ती कानुन कृषकका लागि लाभदायक भएको दाबी गरेका थिए । तर सरकारसँग भएका थुप्रै चरणका वार्ताहरू असफल भए भए किसानहरु आन्दोलनबाट पछि हटेनन् ।

शुक्रबारको सम्बोधनमा मोदीले भनेका छन्, ‘कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन यस्ता सबै विषय र भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय लिन एक कमिटी गठन गरिनेछ। यो कमिटीमा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारका प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्रीलगायतका प्रतिनिधि हुनेछन् ।’

मोदीले नयाँ कानुनले साना कृषकहरूलाई फाइदा हुने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए । उनले थपे, ‘तर कृषकहरूलाई यसको फाइदाबारे बुझाउने थुप्रै प्रयास गरिए पनि हामी असफल भयौँ । गुरु पूरबको अवसरमा सरकारले यी तीन कृषिसम्बन्धी कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

हुन त मोदीको यो घोषणा चुनावी स्वार्थसँग जोडिएको पनि बताइएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा कृषक बसोबास गर्ने पन्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यमा हुन लागेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मोदीले यस्तो घोषणा गरेको हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । शुक्रवार पन्जाबका बहुसङ्ख्यक सिख समुदायले गुरु नानकको जन्मजयन्ती मनाइरहेका बेला यस्तो घोषणा गरिएको हो।

तर आन्दोलन नरोकिने 

मोदीको यस घोषणासँगै किसानहरूका सङ्गठनले ‘आफ्नो ठूलो विजय’को रूपमा लिने बताएका छन् ।

तर त्यहाँको संयुक्त किसान मोर्चाले आफ्नो आन्दोलन यतिमै नरोकिने चेतावनी दिएको छ । मोर्चाले मोदीको घोषणा सकारात्मक रहेको भन्दै स्वागत गरे पनि आन्दोलन पनि तत्कालै नरोकिने बताएको हो ।

संयुक्त किसान मोर्चाले नयाँ कृषि ऐनका विरुद्ध मात्र नभएर तरकारीको उचित मूल्यको वैधानिक ग्यारेन्टीका लागि पनि आन्दोलन जारी रहेको बताएको छ । जसमा अहिलेसम्म सरकारले केही निर्णय लिएको छैन ।

मोर्चाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘एसकेएमले तीनवटा कृषि कानून खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दछ तर हामी संसदीय प्रक्रियाबाट यो घोषणा लागू नभएसम्म पर्खनेछौँ, आन्दोलन जारी रहनेछ ।’

मार्चाले थप भनेकाे छ- ‘यदि संसदीय प्रक्रियाबाट याे घाेषणा लागू भयो भने भारतमा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म चलेको किसान-संघर्षको ऐतिहासिक जित हुनेछ ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV