२९ कार्तिक २०७८, सोमबार

एजेन्सी । दिल्लीको वायु प्रदूषणको मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्नाले यस अवस्थासंग जुध्न केन्द्र र सम्बन्धित राज्यहरूलाई केही समय घरबाट काम गर्ने तरिका अपनाउन निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले दिल्ली, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश र हरियाणालाई प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मंगलबार आपत्कालीन बैठक बोलाउन भनेको छ । यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ बुधबार हुनेछ।

प्रदूषणको मुद्दाको सुनुवाई गर्दा, केन्द्र सरकारको तर्फबाट उपस्थित सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले सर्वोच्च अदालतलाई भने,’ दिल्ली एनसीआरमा मात्र १० प्रतिशत प्रदूषण छिमेकी राज्यहरूमा पराल जलाउँदा हुन्छ, १० प्रतिशत प्रदूषण उद्योग, धुलो, सवारी साधनहरूबाट हुन्छ।’

सर्वोच्च अदालतले दिल्ली सरकारलाई गाली गर्दै यो मुद्दा नगरपालिका आयुक्तमाथि राखेको बताएको छ। अदालतले दिल्ली सरकारको यस्तो बहानाले राजस्व लेखा परीक्षा गराउन बाध्य पारेको बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले केन्द्र र राज्य सरकारहरूलाई भोलि बेलुकासम्म कुन उद्योग बन्द गर्न, कुन सवारी साधन र विद्युत् केन्द्र बन्द गर्न र यसको विकल्प के हुन्छ भन्ने विषयमा जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।

सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले कतिपय क्षेत्रमा पराल जलाउनुका साथै वायु प्रदूषणको मुख्य कारण यातायात, उद्योग र सवारीसाधनको चाप रहेको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV