२७ कार्तिक २०७८, शनिबार

एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले नयाँ दिल्लीमा प्रदूषण कम गर्न लकडाउनको विकल्प दिएको छ ।

दिल्लीमा बढ्दो प्रदूषणको विषयमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एनवी रमन्नाले भनेका छन्, ‘हाम्रो घरमा पनि मास्क लगाउनैपर्ने अवस्था छ ।

पछिल्लो एक सातादेखि दिल्ली र यसका आसपासका क्षेत्रमा गहिरो र निस्सासिने धुवाँ छ। सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई यस सन्दर्भमा आपतकालीन योजना ल्याउन भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सवारी, पटाका, कारखाना र धुलोबाट हुने प्रदूषण कम गर्न आवश्यक परे दुई दिने लकडाउन घोषणा गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले शहरको हावाको गुणस्तर सुधार गर्न आपतकालीन योजना बनाउन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । आफ्नो आदेशमा, अदालतले भनेको छ – प्रदुषण हटाउन लकडाउन गर्नु भन्दा अर्को विकल्प देखिएको छैन ।

केन्द्र सरकारको तर्फबाट पराल जलाउन नदिनका लागि कडा कदम चालिएको अदालतमा बताइएको थियो । तर पछिल्लो पाँच–छ दिनमा जसरी प्रदूषण बढेको छ, त्यसको मुख्य कारण पञ्जाबमा पराल जलाउनु नै रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

राज्य सरकारको सन्दर्भमा, केन्द्र सरकारले पञ्जाब सरकार यस मुद्दामा कडाईका साथ तयार हुनु आवश्यक रहेको बताएको छ। पञ्जाबमा, मानिसहरू अझै पनि खेतमा पराल जलाईरहेका छन् ।

केन्द्र सरकारको यो जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘कृषकलाई प्रदूषण बढाउनुको कारण किन बनाइरहनु भएको छ ?’

यो कुल प्रदूषणको एकदमै सानो हिस्सा हो। बाँकी प्रदुषणको के हुन्छ ?  दिल्लीमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?  हाम्रो कुनै राज्य, सरकार वा केन्द्रसंग कुनै सरोकार छैन, तपाई हामीलाई भन्नुहोस् तपाईको योजना के हो ? दुई–तीन दिनको कुरा होइन । ’

तर, सो अवधिमा उपस्थित सलिसिटर जनरल तुषार मेहताले अदालतलाई स्पष्ट पारे– ‘कृषकले मात्रै प्रदूषण गराए भनेर हामी भन्दैनौं।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले वायु प्रदूषणको चुनौतीसंग जुध्न आपतकालीन बैठक बोलाएका छन् । यस बैठकमा मुख्यमन्त्री बाहेक दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदिया, स्वास्थ्यमन्त्री सत्येन्द्र जैन, वातावरणमन्त्री गोपाल राई पनि सहभागी हुनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV