२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं । नेपालको न्यायायलको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुगेर हल्लाखल्ला मच्चिएको छ । तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालको न्यायपालिकाको निष्ठा र स्वतन्त्र खतरामा परेको भन्दै सुझाव दिएका छन् ।

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), ह्युमनराइट वाच र एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले मानवअधिकार तथा कानुनी शासनलाई कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आइसिजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि लागेका आरोपहरु निष्पक्ष छानविन र कानुनी शासनबमोजिम हुनुपर्ने माग राखेकी छन् ।

उनका अनुसार न्यायपालिका सत्यानिष्ठा र स्वतन्त्र नहुँदा मानवअधिकार तथा कानुनी शासनको संवैधानिक दायित्व सर्वोच्च अदालतको भूमिका निकै कमजोर हुने छ ।

ह्युमनराइट वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाँगुलीले कानुनी शासनलाई कायम राख्न उच्च भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वोच्च अदालत संकटमा फस्नु चिन्ताजनक रहेको बताइन् ।

एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले पनि कानुनी शासन र मानव अधिकारका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका आधार रहेको भन्दै अहिलेको घटनाबारे प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार संसद्‌ले प्रस्ट, पारदर्शी र प्रभावकारी अनुसन्धान गरेर सर्वोच्च अदालतको सत्य÷निष्ठा र न्यायपालिकामाथि जनविश्वास सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनले भने प्रधानन्यायाधीश जबराको तत्काल राजीनामा मागसहित मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै अदालतको गेटमै धर्ना प्रदर्शन गर्न थालेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV