२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग नलगाए राजनीतिक दलहरुबिरुद्ध आन्दोलन गर्ने बृहत नागरिक आन्दोलनले चेतावनी दिएको छ ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्याधीश जबरा त्यतिका विवादित हुँदा पनि राजनीतिक दलहरु मौन भएको बृहत नागरिक आन्दोलनले आरोप लगाएको छ ।

उनीहरले प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायिक नेतृत्वमा असक्षम पुष्टि भइसकेको दावी गर्दै संसदले महाभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने बताएका छन् ।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बहिष्कार र अधिवक्ताहरूको आन्दोलनबाट एक्लिए पनि राजनीतिक नेताहरूको अनिर्णयको लाभ पाइरहेका छन्, जसबाट न्यायपालिका आफैं बन्दी हुन पुगेको छ।’

त्यस्तैगरी गठबन्धन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको पनि बिरोध गरेको छ ।

लोकतन्त्र र संविधान रक्षा गर्न भन्दै समिति गठन गरेर दलहरुले लोकतन्त्र र संविधानमा प्रत्यक्ष आघात पार्नेगरी न्यायपालिकामा जारी संकटप्रति आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य महसस नगर्नु गम्भीर राजनीतिक विचलन उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तौगरी राजनीतिक दलहरुले न्यायपालिकाको संकट न्यायपालिका आफैंले समाधान गर्छ भनेर छाड्नु न्यायपालिकाभित्रै बहिष्कृत प्रधानन्यायाधीशलाई टिकाउनु, त्यहाँभित्र भिडन्त निम्त्याउनु र न्यायपालिकामा न्याय किनबेचको अवस्था रोक्ने, सदाचार र सुशासन माग गर्ने आन्दोलनविरूद्ध उभिनु भएको बृहत नागरिक आन्दोलनले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परिसरभित्रै भएको प्रदर्शनविरूद्ध हतियारधारी प्रहरी परिचालन गरी आन्दोलनरत अधिवक्ताहरूलाई लछापरपछार गरिएको भन्दै त्यसप्रति पनि नागरिक आन्दोलनले आपत्ति जनाएको छ ।

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशबाट विचौलियाको नेतृत्व गरेको, परिवारका सदस्यमार्फत सोझै मोलमोलाइ गर्ने गरेको, ठूल्ठूला कारोबारहरू भएको, न्यायपालिकाको नूर गिर्ने व्यवहारहरू भएको भन्दै महाभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्पतिमाथि छानविन गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV