२४ कार्तिक २०७८, बुधबार

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अहिले अदालतभित्र देखिएको विवाद अदालत आफैँले समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले न्यायापालिका स्वायत्त अंग भएकाले आफ्नो समस्याको हल आफैँले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । न्यायापालिका स्वायत्त अंग भएकोले अदालतभित्रैबाट यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यहीँ भित्रबाट निकास खोजिनुपर्छ । मार्गप्रशस्त वा के गर्ने त्यहीँबाट हुनुपर्छ । हामी त आशा र अपेक्षामा छौं कि–कार्यापालिकाभित्र समस्या पैदा भयो भने कार्यपालिकाले नै हल गुर्नपर्छ ।’

अहिले मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको पनि नेता गुरुङले बताएका छन् । साथै, न्यायालयभित्रको समस्या समाधान गर्ने विषय अहिले दलहरुको एजेण्डा नबनेको पनि दाबी उनले गरे ।

उनले भने, ‘यो एजेण्डा बनाउने विषय पनि होइन । र, दलहरुको एजेण्डा बनिसकेको छैन् । यो दलहरुको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय पनि होईन् । भविष्यमा यो संसद्को एजेण्डा बन्यो, या कार्यापालिकाको एजेण्डा बन्यो भने त्यो बेलामा दलहरु आकर्षित हुने एउटा पाटो भयो, अन्यथा अहिले दलहरु आकर्षित हुनेजस्तो लाग्दैन् ।’

नेता गुरुङले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) एमसीसी सम्झौता आवरणमा आर्थिक आयोजना भनिए पनि कन्टेन्टमा सैन्य सम्झौताजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘कि त यो सैन्य सम्झौँता हो भनेर खुलेआम आउनुपर्छ । यो त द्वेध चरित्र हो । सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषय होइन । एमसीसी आईपिएसको पार्ट होईन भन्ने कुरा डिक्लियर हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा यो कुनैपनि हालतमा सदनबाट अघि बढ्ने देखिँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV