१७ कार्तिक २०७८, बुधबार

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएसनले पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बारले अधिवक्ता र न्यायाधीशहरुको दबाबकाबीच राजीनामा नदिने अडानमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलन थप चर्काउँदै पदबाट हटाइछाड्ने ‘रणनीति’ अख्तियार गरेको छ ।

बुधबार (आज)को धर्नामा अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने एक दर्जन कारणहरु प्रस्तुत गरेका थिए । विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अधिवक्ता चूडामणि भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशको सहज बहिर्गमनले मात्रै अब न्यायलय शुद्धीकरण हुने बताए ।

त्यस्तै उनले बारको आन्दोलन न्यायको शुद्धीकरण अभियान भएको र शालीनतापूर्वक गरिएको आग्रहलाई कमजोरी ठानिए प्रत्युत्पादक हुने पनि बताए । उनले भने, ‘न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि आन्दोलनमा आयौं । २३ कात्तिकमा फेरि आउनेछौं ।’

त्यस्तै, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सडकले माग्दैमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिन्न भन्नु राजनीतिक अभिव्यक्ति भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘चुनाव जितेर आउने हुनाले राजनीतिज्ञले राजीनामा दिन्न भन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश त नैतिक र जनआस्थामा टिकेको पद हो । प्रधानन्यायाधीशको क्षेत्र वकालत हो । देशभरका अदालतमा बाक्सा राखौं । १९ जना न्यायाधीशका बीचमा बाक्सा राखौं । उहाँको चुनाव क्षेत्र कानून व्यवसायी र १९ जना न्यायाधीश हो । यो जनमत चोलेन्द्रको पक्षमा आउँछ कि विपक्षमा ? हामी तयार छौं ।’

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले समग्र न्याय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘अहिले विस्फोट भयो । संषर्घ पहिलेदेखि हो । चोलेन्द्र नहटाउने हो भने नयाँ आउने प्रधानन्यायाधीशलाई पनि समस्या हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको राजनीतिले आज यो अवस्था आयो ।’

बार उपाध्यक्ष मानबहादुर रूम्जाली राईले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नै बटमलाइन भएको बताए ।

यस्ता छन् प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको १३ कारण…

१. न्यायमा अवरोध सिर्जना गरेको ।

२. मुद्दा र न्यायाधीश तोक्ने कुनै पारदर्शी आधार मापदण्ड तयार नगरी स्वेच्छाचारीता अवलम्बन गरेको ।

३. न्यायिक विचलनलाई प्रोत्साहित गरेको, कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेको ।

४. सहकर्मी विश्वास आर्जन गर्न असफल रहेको ।

५. न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन दुवै प्रमुख संवैधानिक कार्य गर्न असफल भएको ।

६. विचौलियाको प्रभाव, दबाब र त्रास कायम गराएको ।

७. राजनीतिक दलका नेताले जस्तो शक्ति राजनीतिक गर्ने गरेको ।

८. नियुक्ति र सरुवाको पारदर्शी आधार नबनाई मनोमानी गरेको ।

९. आर्थिक विचलन र भ्रष्टाचार मौलाएको ।

१०. अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रेसमा गएर बचाउ गरेको ।

११. स्वार्थ बाझिएका मुद्दामा सुनुवाइ हेर्न लालायित भएको ।

१२. आफन्त, नातागोता र निकटका व्यक्तिहरुले खुलेआम मुद्दाको चलखेल गरिरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि रोक्नुको सट्टा प्रोत्साहन गरेको ।

१३. कार्यपालिकासँग निरन्तर हिस्सेदारी खोजेको ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV