१४ कार्तिक २०७८, आईतवार

काठमाडौं । ‘नेपालको आज बसेको संसदको बैठकको बिना अनुमोदनले लाखौं नेपाली घरपरिवारलाई थप ढिलाइ गर्छ। यद्यपि, गठबन्धन नेताहरूले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक कदमहरू बुझेका छन्, जुन नेपालको कानुन अनुसार आवश्यक छ। ५ मिलियन अनुदानले २३ मिलियनभन्दा बढी नेपालीहरूलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडकहरूमा पहुँच गर्न मद्दत गर्नेछ। अब कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय नेपालमै छ ।’

शुक्रबार संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (सीसीएमसी) को मुख्यालयले चिन्ता प्रकट गर्यो ।

संसद्ले अमेरिकाको एमसीसी सहयोग स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा अघि नबढाई संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत् अब एमसीसी पारित गर्ने नगर्ने जिम्मा नेपालको हातमा रहेकाे भनेको छ ।

५० करोड डलर अनुदान आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्न अमेरिका र नेपालबीचको बलियो साझेदारीको निरन्तरता रहेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्ति पढ्नुहाेस् :

https://www.mcc.gov/news-and-events/release/stmt-101021-mcc-statement-on-nepal-compact

अहिले नेपालमा एमसीसी सन्दर्भमा चौतर्फी विरोध भइरहेका छन् । नेपालमा एमसीसी ल्याउने अमेरिकाको देखाउने दाँत अर्कै हो भन्दै राजनीतिक दल र एक थरी विज्ञहरुको सुझाव छ ।

तर, केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु भने भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै एमसीसी पारित गर्नुको विकल्प नरहेको भनिरहेका छन् ।

उदाहरणका रुपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा एमसीसीको सन्दर्भमा पारित गरेर सबै देशलाई समान रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी यसकारण पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

तर, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावललगायत नेताहरु भने नेपालमा एमसीसी आए अमेरिकी सैनिकको परेड खेल्ने अखडा बन्ने भन्दै एमसीसी जस्ताको तस्तै लागू नगर्न चेतावनी दिँदै आएका छन् भने उनकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने प्रधानमन्त्रीमा रहँदा एमसीसी पास गर्न लागिपरेका थिए । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि एमसीसी संसदमा विचाराधिन बनेको थियो ।

पछि उनी सर्वाेच्चको परमादेशबा प्रधामन्त्रीबाट हटेपछि देउवा सरकार आयो । त्यतिबेला एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार एमसीसी बुझ्न नेपाल आइन् तर, उनले चित्तबुझ्दो नेपालको स्थिति देखिनन् । तैपनि राजनीतिक दलहरुसँगको भेटमा एमसीसी पास गर्न अनुरोध गरेर फर्किइन् ।

यता, देउवा सरकार भने जसरी हुन्छ एमसीसी पारित गरेर अमेरिकी सामू पहिलेकाे बाचा पूरा गर्नेमै केन्द्रित छन् । तर, सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरु पनि एमसीसी पारित गर्ने विषयमा एक मत छैनन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमसीसी संशोधन भएपछि मात्र पारित हुने भनिरहेका छन् । यसरी अहिले एमसीसी सन्दर्भमा सबैको मत विभाजित र एमसीसीबारे सरकारले स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्न नसक्नु र अमेरिकाको चाल चीनसँग नजिक हुन नदिएर बिथोल्न खोज्नु भन्ने खालका विभिन्न टिकाटिप्पणीले एमसीसी पास होला कि फेल भन्नेमा द्विविधा रहेको छ ।

तर, केही दिनअघि नेपालस्थित एमसीसीको एमसीएले तीन जना कर्मचारीको माग गरेको छ । उक्त कार्यलाई सरकार एमसीसी पास गर्न अमेरिकालाई बचन दिएको देखिन्छ ।

र, याे पनि :

एमसीसी लागू भएको छैन, मागियो कर्मचारी !

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV