१३ कार्तिक २०७८, शनिबार

काठमाडौँ । चीनले हालै आफ्नो नयाँ सीमा सुरक्षा कानून जारी गरेको छ । त्यसप्रति भारतले आपत्ति जनाएपछि चीनले जवाफ दिएको छ । उसले विद्यमान सीमा सन्धि र सीमासम्बन्धी प्रश्नमा आफ्नो अडान परिवर्तन नगर्ने बताएको हो ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतको नाम नलिई भनेका छन्– कुनै पनि देशले चीनको आन्तरिक (घरेलु) कानूनको बारेमा अनुमान र आशंका गर्नबाट टाढै बस्नुपर्छ ।

नयाँ कानुन यही अक्टोबर २३ मा चीनको राष्ट्रिय जन कंग्रेसको स्थायी समितिले पारित गरेको थियो । चीनको आधिकारिक समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाको रिपोर्टका अनुसार यस कानूनको उद्देश्य भूमिसँग सम्बन्धित सीमाहरूको संरक्षण र प्रयोग गर्नु हो ।

यो ऐन आगामी जनवरी १ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ। चीनले आफ्नो यो कानूनले भारतसँगको सीमा सुरक्षाका लागि ल्याइएको हो भनेर भनेको छैन। तर पनि भारतले आपत्ति जनाएको छ । हाल चीनको भारतसँग ३ हजार ४८८ किलोमिटर सीमामा विवाद रहेको बताइन्छ ।

भारतको आशंका के छ ?

केही विज्ञहरूका अनुसार यस कानुनले भारत र चीनबीचको सीमामा विगत १७ महिनादेखि जारी सैन्य गतिरोध (तनाव) अझ गहिरिँदै जानसक्छ। तर अन्य कतिपय जानकारहरु भन्छन्–  कानून केवल एक शब्द न हो । भारतसँगको सम्बन्ध चीनको घरेलु कानूनले बिग्रेको होइन, बरु सीमामा गरिएका कारबाही एवं गतिविधिले बिग्रिएको हो।

चीनको भारतसहित १४ देशसँग जोडिएको २२ हजार ४५७ किलोमिटर लामो भू-सीमा छ। मंगोलिया र रुसपछि चीनको सबैभन्दा लामो सीमा भारतसँग जोडिएको छ। भारतसँग चीनको सीमा विवाद भए पनि रुस र मंगोलियाको भने चीनसँग कुनै सीमा विवाद छैन। भारतबाहेक भुटानसँग पनि चीनको ४७७ किलोमिटर सीमा विवादित छ ।

भारत र चीनबीच वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) कायम गरिएको छ । चीनले एलएसीमा यथास्थिति परिवर्तन गर्ने कदमलाई जायज ठहराउनका लागि उक्त नयाँ ‘भू-सीमा कानून’ को प्रयोग गर्न नहुने भारतको भनाइ छ । यसै आशंकामा भारतले चीनको नयाँ भू-सीमा कानूनको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ ।

भारत सरकारले यो कानुन चीनको एकतर्फी अडान भएको बताएको छ । उसले दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान हुन बाँकी रहेकाले चीनले यस्तो कानुन बनाएर दुई पक्षबीचको विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएको हो ।

यस्तो छ चीनको जवाफ

बिहीबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बेइजिङ डेलीका पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्न थियो– चीनको राष्ट्रिय भू-सीमा कानून किन ल्याइएको हो ?

यस प्रश्नको जवाफमा वेनबिनले जवाफ दिए– ‘यस कानूनको मुख्य उद्देश्य सीमा व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्नु हो । र, सम्बन्धित क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनु हो । यो चीनको सामान्य घरेलु कानुनी प्रक्रिया हो ।’

राष्ट्रिय भू-सीमा ऐन अक्टोबर २३ मा चीनको १३औँ राष्ट्रिय जन कांग्रेसको स्थायी समितिको ३१औँ अधिवेशनमा पारित भएको र राष्ट्रपति सी चिनफिङले सोही दिन हस्ताक्षर गरेको पनि उनले जानकारी दिए । अब यो कानुन जनवरी, २०२२ देखि लागू हुने उनले बताए ।

प्रवक्ता वेनबिनले भने, ‘यो कानूनले चीनसँग आफ्नो सिमाना जोडिएका देशहरूसँगको विद्यमान सीमा सन्धिअन्तर्गत रहेर नै सहकार्य गर्ने कुरालाई जो दिन्छ । चीनले जुनजुन देशसँग सीमा व्यवस्थापनमा द्विपक्षीय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ, उनीहरूलाई यस कानुनले कुनै असर पर्ने छैन। सीमा सम्बन्धी विवादहरुमा चीनको विद्यमान अडानमा भने कुनै परिवर्तन हुनेछैन ।’

उनले यो कानूनमा कुल ७ अध्याय र ६२ धारा रहेको पनि बताए । यो कानूनले राष्ट्रिय भू-सीमाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको प्रस्ट व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो ।

सोही पत्रकार सम्मेलनमा ब्लूमबर्गका पत्रकारले सोधे– ‘भारतीय विदेश मन्त्रालयले चीनलाई भनेको छ कि यस भू-सीमा कानूनलाई भारतसँगको सीमामा एकतर्फी परिवर्तन ल्याउनका लागि प्रयोग नगरियोस् । चीनले भारतको यो प्रतिक्रियालाई कसरी लिएको छ ?

जवाफमा वेनबिनले भने– ‘हामीले आफ्नो अडान स्पष्ट गरेका छौं । हामी आशा गर्दछौं कि सम्बन्धित देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नियमहरूको पालना गरुन् र चीनको घरेलु कानूनको बारेमा अनुमान एवं आशंका नगरुन् ।

भारतको आपत्ति के छ ?

यता, भारतले भने उक्त कानुनप्रति आपत्ति जनाउँदै चिन्ताको विषय भनेको छ । सोमबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले यस कानुनबारे भनेका थिए– ‘चीनको यो कानुनले सीमामा विद्यमान द्विपक्षीय व्यवस्थापन र सीमासम्बन्धी प्रश्नमा असर पार्न सक्छ । र, यो हाम्रा लागि निकै चिन्ताको विषय हो ।’

पूर्वी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा विगत १७ महिनादेखि भारत र चीनबीच सैन्य गतिरोध चलिरहेको छ । बेलाबेला त्यहाँ मुठभेड पनि हुने गर्छ ।

जुन १५, २०२० मा गलवान उपत्यकामा दुई देशका सैनिकहरूबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो, त्यसमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए।

त्यसको केही महिनापछि चीनले पनि आफ्ना चार सैनिकको मृत्यु भएको स्वीकार गरेको थियो। सन् १९७५ पछि चीन र भारतका सैनिकबीच सीमामा भएको यो पहिलो ठूलो झडप हो ।

चीनले अप्रिल, २०२० देखि एलएसीको यथास्थितिमा परिवर्तन गरेको छ। चीनले अब नयाँ कानून मार्फत विवादित क्षेत्रमा पीएलए (पिपुल्स लिबरेशन आर्मी) को उपस्थितिलाई जायज ठहराउन सक्ने बताइएको छ ।

अङ्ग्रेजी अखबार इन्डियन एक्सप्रेसबाट उत्तरी कमाण्डको जिम्मेवारी सम्हालेका लेफ्टिनेन्ट जनरल डीएस हुड्डाले भनेका छन्– ‘नयाँ कानूनपछि चिनियाँ सेना लद्दाखबाट पछि हट्ने जस्तो लाग्दैन । स्थिति जटिल बन्दै छ। सीमा विवादमा कानुन बनाउनुको कुनै अर्थ थिएन, तर चीनले आफ्नो जिद्दीमा अडिग रहेको सन्देश दिएको छ। अब चीनले कानुनबमोजिम सीमा विवादमा वार्ता गर्छु भन्न सक्छ।’

(बिबिसी हिन्दीबाट न्यूज २४ नेपालका लागि राजेन्द्र तारकिणीद्वारा अनुदित)

LIVE TV