८ कार्तिक २०७८, सोमबार
  • राजेन्द्र तारकिणी

काठमाडौँ । यतिबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुकै घेराबन्दीमा परेका छन्, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक निकाय तथा राजदूत नियुक्तिमा भाग मागेकोलगायत अन्य विभिन्न मुद्दामा लाभहानिको हिसाबले काम गरेको गम्भीर आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

आफू न्यायालयभित्रै संकटमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आज (सोमबार)का लागि फुल कोर्ट अर्थात् पूर्ण बैठक बोलाएका थिए । तर अधिकांश न्यायाधीशहरु उनले बोलाएको फुल कोर्टमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् भने आजका लागि तोकिएका सबै इजलासहरु न्यायाधीशहरुले बहिस्कार गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमवारका लागि नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुसँगको सहमतिमा फुल कोर्ट बोलाएका थिए । तर न्यायाधीशहरुले नै बहिस्कार गर्ने भएपछि फुल कोर्ट बस्ने सम्भावना छैन ।

आजका लागि ७ वटा इजलासमा पेशी तोकिएको भए पनि इजलास समेत बस्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश बाहेक हाल उपलब्ध १४ जना न्यायाधीश नै इजलास बहिष्कार गर्नेमा एकमत रहेको देखिन्छ । उनीहरु आइतबार र आज सोमबार अलग्गै छलफलमा बसेर प्रधानन्यायाधीश विरुद्र भद्र अवज्ञामा उत्रिएका हुन् । केही न्यायाधीशहरु भने बिदामा रहेकाले उनीहरु भने अलग्गै छलफलमा सहभागी छैनन् ।

न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी लगायतले ऐतिहासिक रुपमै प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध भद्र अवज्ञा अर्थात् विद्रोह गर्दै इजलास समेत बहिस्कार गरेका छन् । न्यायाधीशहरूको यो भद्र अवज्ञालाई अधिवक्ता (वकिल) हरुको समेत साथ रहेको छ । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर न्यायालयको गरिमा बचाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

तर नेपाल बार एसोशियसन भने यस विवाद प्रष्ट कित्तामा उभिन सकेको देखिँदैन । अरु बेला संविधान, न्याय र न्यायपालिकाका स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुँदा बार एसोसिएसन नै अगाडि सरेर विरोधमा उत्रिन्थ्यो । तर यसपालि भने सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको दबावका कारण बार पदाधिकारीहरु यतिखेर मौनप्रायः बसेको बताइन्छ ।

खासगरी अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा खोजेको आरोप उनीमाथि छ । यदि भाग पाउन सकेको भए प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्नसम्म तम्सिएकाे तर ओली सरकारबाट भाग नपाउने भएपछि प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक ब्युँताएर गठबन्धान दलहरुको नयाँ सरकार अनुकुल हुनेगरी एकपछि अर्को फैसला दिएको आरोप समेत उनले खेप्नुपरेकाे छ । यसपछि नै प्रधानन्याधीशमाथि संकट बढेको हो ।

प्रन्या जबराका जेठान नाता पर्ने गैरसांसद व्यक्ति गजेन्द्र हमाललाई यही भागबण्डाबाट मन्त्री बनाइएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि गजेन्द्रले २ दिनमै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । तर कुरो त्यतिमै साम्य भएन । न्यायालयकाे गरिमामाथि नै गम्भीर ठेस लागेकाे भन्दै अहिले न्यायाधीशहरु तथा अधिवक्ताहरू प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध एकढिक्का भएका हुन् । अब प्रन्या जबराले  राजीनामा दिएर ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्नु नै उत्तम विकल्प रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV