६ कार्तिक २०७८, शनिबार

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भोलि (आइतबार) प्रधानन्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको तर, आफूहरुले प्रधानन्यायाधीशकाे राजीनामा नमागेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘हामीले अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छैनौँ । हामी छलफलमै छौँ । भोलि उहाँलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । उहाँसँग भेटेपछि रिपोर्ट कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड हुनेछ, उहाँसँग भोलि छलफल भएपछि बारको बैठक बस्छ । महाभियोगको प्रश्न त पार्लियामेन्टको विषय हो ।’

विगतमा भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती गरिएको हुनाले अहिले समस्या उत्पन्न भएको उनको टिप्पणी छ । उनका अनुसार न्याय परिषद् सुधार, नियुक्तीलगायत सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटमा सुझाव राखिनेछ ।

उनले भने, ‘उच्चतम योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती भएन । भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती गरिने काम त्यो बेलादेखि नै ठिक भएन भनेर पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका थियौं । र, हामीले न्यायाधीश नियुक्तीको विषय, न्यायापालिकाभित्र विसंगति, विकृति, विचौलियाहरु मौलाएको विषय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय, न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति रातारात बढ्दै जाने विषयको सम्बन्धमा, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका विषय र कुराहरु उठाउँदै आएका थियौं ।’

विचौलियालाई न्यायापालिकाभित्र प्रवेश निषेध गराउनको लागि पनि आफूहरुले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा सुझाव दिएको स्मरण पनि उनले गरे । न्यायालयमा विकृति, विसंगति मौलाएको कुरा उठेको र यी सबै रोक्नका लागि आफूहरुले बारम्बार भन्दै आएको पनि उले सुनाए ।

न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि उपाय र कार्ययोजना बनाउन हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा कमिटी गठन भएको र त्यसले रिपोर्टसमेत दिईसकेको उनले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘न्यायपालिकाको सुधारको लागि साउन १४ गते हामीले रिपोर्ट दियौं, न्यायापालिकाको नेतृत्व सचेततापूर्वक लाग्ने हो भने यो रिपोर्टले ८० प्रतिशत सुधार हुन्छ ।’

उनले अदालतको पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्यहरु भएकोले त्यसको सट्टामा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गराउन र उक्त प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक रुपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरुमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेशी तोक्ने भनि सुझाव दिएको पनि बताए । साथै, उपरोक्त सुझाव हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र प्रधानन्यायाधीशले लागू गर्ने भनेपनि अझँै लागू नगरिएकोमा गुनासो उनले पोखे ।

प्रतिवेदन लागू गराउने समयसिमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा आफ्नो संस्थाले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।

पूर्वन्यायाधीशहरुको फोरमले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको सवालमा बारले कुनै आधिकारिक धारणा नबनाएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।

उनले भने,‘उहाँहरुले आफ्नो विचार दिनुभएको छ । त्यसको अवलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने त्यो प्रधानन्यायाधीशले सौच्नुपर्ने हो । फोरमको वक्तव्य नेपाल बारमा आईसकेको छैन् । औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्छौं । अहिले धारणा बनेको छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV