४ कार्तिक २०७८, बिहीबार

काठमाडौँ । न्यायालय अर्थात् न्यायपालिकालाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने खेल जारी छ । लोकतान्त्रिक कालमा बदनाम नभएको, आफ्नो पथबाट नचुकेको र विचलित नभएको यही एउटा संस्थालाई कसरी हुन्छ बदनाम बनाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउन खोज्नेहरु सक्रिय छन् । ती चाहे न्यायालयभित्रकै हुन् या बाहिरका हुन् । किनभने न्यायालयले बचाएको आशा पनि निभाएपछि खेल्न खोज्नेहरुलाई मैदान जताततै खाली हुनेछ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भएका र थुप्रिएका धेरै काला कर्तुत र कसिंगर बढाउने काम पनि यही न्यायपालिकाले गर्दै आएको छ । जनताको सपना र आशा कति ठाउँ चकनाचुर भए र पारिए । त्यही सपना बचाइदिने र आशा जगाइदिने कार्य पनि यही न्यायालय अर्थात सर्वोच्च अदालतले गर्दै आएको छ । दुई दुई पटक अनाहकमा हत्या गरिएको प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गरिदिदा देशभर दीपावली नै गरियो । त्यो दीपावलीमा कुनै वादको दियो बालिएको थिएन, कुनै दलको नामको तेल पनि हालिएको थिएन । जनताले स्वर्तस्फुर्तरुपमा सर्वोच्च अदालतको जयजयकार गर्दै निकालेको जुलुस, लगाएको नारा र गरेको दीपावलीको पछि एउटै खुसी सबैमा सञ्चार भएको थियो– सर्वोच्चले देश डुब्न दिँदैन । दलहरु र तिनका नेताहरुलाई यो देश आफ्नो बपौतीझैँ ठान्न सर्वोच्चले दिँदैन ।

प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुँदा देशभर खुसी हुने नेपाली नागरिकहरुको लहरमा उभिएका एक पात्र हुन्– राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी । उनले पनि सर्वोच्चको तारिफ गर्दै निर्णयको स्वागत गरेका थिए । तर अहिले उनी सर्वोच्चको यही निर्णयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई निशाना साँधेर महाभियोगको अस्त्र चलाउन थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना हुँदा देशभर खुसी हुने नेपाली नागरिकहरुको लहरमा उभिएका एक पात्र हुन– राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी । उनले पनि सर्वोच्चको तारिफ गर्दै निर्णयको स्वागत गरेका थिए । तर अहिले उनी सर्वोच्चको यही निर्णयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई निशाना साँधेर महाभियोगको अस्त्र चलाउन थालेका छन् । उनी पनि नेपाली काँग्रेसका धुँवाधार नेता हुन् ।  काँग्रेसको फेरो समातेर नै उनी पनि राष्ट्रियसभामा पुगेका हुन् । न्यायालय र अदालतलाई राजनीतिक आस्था भन्दा पर राख्नु पर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन दिन नहुने आवाजहरु यस्ता हस्तीको मुखारविन्दबाट निस्कनु पर्ने हो तर खोई किन हो कुन्नि त्यस्ता कुराहरु उहाँको मुखारविन्दबाट निस्कदैनन । तर राष्ट्रियसभामा बसेर न्यायालयमाथि धारे हात लगाउन उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ ।

बाँके काँग्रेसका पूर्व सभापति गजेन्द्र हमाललाई काँग्रेसको नेताको नाताले आफुले मन्त्री बनाएको हो भन्ने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति प्रश्न उठाउने अधिकार पनि त अधिकारीसंग होला नि ? यो प्रश्न प्रधानन्यायाधीशज्यूतिर मात्र किन ? नाता परेको आधारमा हमालको नियुक्तिले न्यायालयको स्वच्छतामाथि प्रभाव पर्ने ठाने र राजीनामा दिए । तर अझै पनि उही विषय उछालेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि हिलो छ्याप्न खोज्नु कुन स्वार्थको खेल हो ? जवाफ त उहाँले पनि दिनै पर्ला नि । के दोष जति जबराको टाउकोमा एकोहोरो खन्याएर देउवालाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ त अधिकारीज्यू ?

प्रधानन्यायाधीश जबराले यो विषयको खण्डन गरे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरे, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे । स्वयं मन्त्रिपरिषद्ले भत्र्सना गर्यो । अब बाँकी खेल किन त अझै पनि । नियत प्रष्ट छ – जबराको हिम्मतलाई आत्मसमर्पण गराएर न्यायालय पनि कब्जामा लिने ।

हिजो सर्वोच्च अदालतले पुरानो नेकपा एमाले र पुरानो नेकपा माओवादी केन्द्रलाई व्युँताउँदा असाध्यै खुसी हुने पात्र थिए- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । उनले त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतको तारिफमा बर्षाएका शब्दहरु कहिले पनि बग्ने छैनन् नेपालीहरुको मानसपटलबाट । तर तिनै ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा रहदा गरेको मनपरी र संविधानको चरम उल्लघंनको विरोध सडकदेखि चौतारीसम्म भयो । ओलीका त्यही गलत कदम सच्याइदिदा पछि तिनै ओलीका लागि सर्वोच्च अदालत अर्थात प्रधानन्याधीश जबरा वैरी बन्न पुगे ।

यो  त्यही मुलुक हो, जहाँ सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति भएका ११ जना न्यायाधीशहरु नियुक्ति भएलगत्तै सपथ पनि नखाई नेकपा एमालेको तत्कालीन मुख्यालय बल्खु पुगेर हर्षबढाइ गर्दै दलको सपथ निर्लज्ज भएर खाएका थिए । यो त्यही देश हो, जहाँ सर्वोच्च अदालतमा खुल्लम खुल्ला राजनीतिक दलको कोटाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त भएर न्याय सुनाउछन् ।

आम नेपाली जनताले बुझेका छन्- आफ्नो अनुकुल निर्णय आयो भने सर्वोच्च अदालत जिन्दावाद । आफ्नो प्रतिकुल निर्णय आयो भने सर्वोच्च अदालत र चोलेन्द्रशमशेर जबरा मुर्दावाद । यसमा अब कतैबाट प्रष्ट पारिन आवश्यक छैन । प्रतिकुल निर्णय आउने वित्तिकै कसरी हुन्छ जबरालाई बदनाम गराएर न्यायालयलाई नै विवादमा तान्ने खेल निर्बाधरुपमा जारी छ ।

नेपाली जनताले चाहेको न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हो । यो  त्यही मुलुक हो, जहाँ सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति भएका ११ जना न्यायाधीशहरु नियुक्ति भएलगत्तै सपथ पनि नखाई नेकपा एमालेको तत्कालीन मुख्यालय बल्खु पुगेर हर्षबढाइ गर्दै दलको सपथ निर्लज्ज भएर खाएका थिए । यो त्यही देश हो, जहाँ सर्वोच्च अदालतमा खुल्लम खुल्ला राजनीतिक दलको कोटाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त भएर न्याय सुनाउछन् । तर न्यायायलको नेतृत्वमा रहेका एक दुई जनाले बचाएको न्यायालयको इज्जत र मर्न नदिएको न्यायप्रति न्यायकर्मीहरु भनाउँदाबाट नै निर्बाध आक्रमण जारी छ ।

नेपाल बार एशोसिएशन विशुद्ध न्यायिक धरोहर हो । तर यस्को क्रियाकलाप हेर्दा त्योे दलहरुको न्यायिक चौतारी नै बन्न पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेका संवैधानिक मुद्दाका विषयहरुमा सब भन्दा पहिला विभाजित हुने नै नेपाल वार हो । बारको काम नै अदालत भित्र राजनीति घुसाउनु झै बनेको छ । आफुहरु शुद्ध भएपछि अरुमाथि औला ठड्याउनु उचित हुन्छ । के बारले न्यायालयको शुद्धीकरणमा केही योगदान गरेको छ त ? यो बार आफैले मनन गर्नु पर्ने भइसकेको छ ।

अदालत न्यायको साझा चौतारी हो । यस्लाई पनि कमजोर पारे नेपालको सबै क्षेत्र कमजोर बन्ने निश्चित छ । तर किन यो बुझेर पनि यसैको शीरमाथि गीर चलाउने काम भइरहेको छ । त्यो बुझ्ने कस्ले । तर न्यायायल जस्तो सुकै अवस्थामा पनि विचलित बन्नु हुँदैन । केही वर्षदेखि हुँदै आएको निर्भिक र न्यायोचित निर्णयहरु मर्न दिनु हुन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV