३ कार्तिक २०७८, बुधबार

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गर्ने कुनै पनि निर्णय आफैँमा नजिर समेत हो । त्यसमाथि एकपछि अर्को गर्दै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै आएको सर्वोच्च अदालतले जातक हत्याको विषयमा पनि यस्तै एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

जातक हत्यालाई पनि अत्य हत्यामा जस्तै सजाय तोक्दा अन्याय हुने निर्णय सर्वोच्चले सुनाएको छ । एउटा मुद्दामाथिको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले यो विषयमा नयाँ नजिर स्थापित गरिदिएको छ ।

घटना अर्थात् मुद्दाको विषय अनुसार २०७५ सालमा पर्वत फलेवासकी एक १६ वर्षीया किशोरीले जन्मनासाथ आफ्नै बच्चाको हत्या गरिन् । सोही मुद्दामाथि २०७७ साल फागुन ७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइका क्रममा जातक हत्यामा अन्य हत्या सो सरह सजाय नहुने फैसला सुनायो । असुरक्षित यौन सम्बन्ध रहन गएको अवस्थामा र सम्बन्धित पुरुषले समेत अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा लोकलज्जाका कारण बाध्यतावश जातक हत्या हुन गएको खण्डमा अन्य हत्यामाभन्दा कम सजाय हुने फैसला इजलासले सुनाएको हो ।

पीडित किशोरीको बयान

स्थानीय मनबहादुर मल्लले ललाईफकाई यौन सम्बन्ध राखी गर्भवती बनाएका थिए । आफू गर्भवती भएपछि किशोरीले मनबहादुरलाई खबर गरेर आफूलाई विवाह गर्न आग्रह गर्दा उनले आफूले विवाह गर्न नसक्ने जनाउँदै बच्चा जन्मनासाथ मारेर फालिदिन भनेका कारण किशोरीले आफूले विवश भएर शिशुको हत्या गर्नुपरेको बयान दिएकी थिइन् । २०७५ सालमा पर्वत फलेवासमा घटेको यो घटनापछि सम्बन्धित पुरुष सम्पर्कविहीन हुनु र घर, परिवार, समाज सबैको डरले शिशुको हत्या गर्न आफू बाध्य भएको भन्दै किशोरीले अपराध कबुल गरेपछि पर्वत जिल्ला अदालतले उनलाई १६ वर्ष ८ महिना कैद सजायको सुनाएको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतले किशोरीलाई सजाय घटाउँदै ५ वर्ष तोकेको थियो। अन्तिममा सर्वोच्चले २ वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला महत्वपूर्ण पक्ष

सर्वोच्चले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘किशोरी गर्भवती भएपछि कोखको बच्चालाई स्वीकार गर्न सम्बन्धित पुरुष तयार नभएको देखिन्छ । असुरक्षित यौन सम्बन्ध हुन गई गर्भ रहन गएको र सामाजिक लाञ्छनाबाट बच्न जन्मेको बच्चाको हत्या गरेको देखिएकाले विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । मानसिक रूपमा अपरिपक्व रहेकी नाबालिकामा उचित निर्णय गर्नसक्ने क्षमता पनि विकास नभएको देखिन्छ ।’

सामाजिक तिरस्कार, लोकलज्जाबाट बच्न आपराधिक कामको परिणामका सम्बन्धमा कुनै सोचविचार नगरि शिशु जन्मनासाथ हत्या गरेको कसुर स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पु¥याएकाले जिल्ला अदालतले गरेको सजाय चर्को हुने न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुँयालको संयुक्त इजलासले ठहर गरेको छ । इजलासले किशोरीलाई ऐनअनुसार सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने अवस्था र परिस्थितिसमेत विचार गरी निजलाई २ वर्ष कैद गर्दा कानूनको अभिप्राय पूरा हुने बताउँदै सो फैसला गरेको हो।

‘असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण जुनसुकै उमेर समूहका महिलाबाट जन्मिने नाबालकलाई कानूनले निर्धारण गरेको बालबालिकाको उमेर समूह वा २० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाबाट जन्मने नाबालकको तत्काल गरिने जातक हत्याका सम्बन्धमा महिलालाई हेर्ने परिवर्तित संवैधानिक, कानुनी तथा सामाजिक दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन, उनीहरू रहेको सामाजिक परिस्थिति, त्यस्तो कार्यमा संलग्न महिलाहरू क्रुर र अपराधी नभई सम्बन्धित पुरुष गैरजिम्मेवार भएको र लोकलज्जाका कारण त्यस्तो कार्य गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भई बच्चा जन्मनासाथ लुकाउने, छोड्ने, मारिदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो परिस्थितिमा परेका महिलाले गरेको ज्यानसम्बन्धी कार्य कसुरको रूपमा मानिने भए पनि यथासम्भव मानवीय दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने र कम उमेर समूहका महिला भए उनीहरूको विकासशील अवस्थालाई मध्यनजर गरिनुपर्ने हुन्छ।’

आधार, कारणसहित सम्बन्धित महिलाको आत्मसम्मान, समानताको हक र समाजमा महिलाको परिवर्तित पहिचानसमेतलाई मध्यनजर गरी यस प्रकृतिको कसुरमा न्यूनतम सजाय गर्दा पनि न्यायको मकसद पूरा हुने सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।

फैसलाले उठाएको प्रश्न ?
हत्या आखिरी हत्या नै हो । हत्याको पनि वर्गीकरण गर्न मिल्छ र ? यो प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । किनभने सर्वोच्च अदालतको फैसला आफैँमा नजिर पनि हो । न्यायको नौं सिंह भनेझैँ यो फैसलाको क्रममा पनि न्यायाधीशहरुबाट फैसलामा बिभिन्न राय आएका छन् । तर सर्वोच्चको फैसलालाई अन्तिम फैसला मानिन्छ । त्यसैले यो आफैँमा नजिर पनि हो । पर्वतको फलेबासमा घटेको यो घटनासँग मिल्दाजुल्दा घटनाहरु देशभर घटिरहेका हुन्छन् । तर कति घटना सतहमा आएर न्यायालयको कठघरासम्म पुग्छन त कतिपय लोकलाजको कारण गुमनाम पारिन्छन् । एउटा यौनपिपासु पुरुषको कारण एउटी किशोरीले जीवन बर्वाद हुन लागेको अवस्थामा सर्वोच्चले उनलाई न्याय गरेको प्रष्ट छ ।

तर ती अविवेकी पुरुष जस्ले ति किशोरीको अवस्था दयनीय बनायो । उस्को कसुरको पक्षमा पनि सर्वोच्चले बोलिदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । तर एउटी अबोध किशोरीको हकमा सर्वोच्चले पुर्याएको विवेक न्यायोचित मान्न सकिन्छ । तर यो नजिरलाई टेकेर अन्य छलहरु भने समाज हुन हुँदैन भन्नेतर्फ न्यायालहरुमा सचेत बन्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV