२५ आश्विन २०७८, सोमबार

काठमाडाैँ । शेरबहादुर देउवाका निकट सहयोगी मानिने बाँके कांग्रेसको सभापति रहिसकेका गजेन्द्र हमाल दुई दिनको मन्त्रीबाट राजीनमा दिएर फर्किसकेका छन्। तर उनैलाई बहाना बनाएर सत्तानिकट कानून व्यवसायीहरूबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाविरुद्ध प्रहार भने तीव्र रुपमा भैरहेको छ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र सत्ता गठबन्धनको एउटा हिस्सा बनेको सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई बदनाम बनाएका छन्।

अमूक शक्तिकेन्द्रले सुरुमा प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउन लागियो भनेर हल्ला चलायो। अनि प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तान्न र चाडै दीपक कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायाधीश बनाउने योजना अनुरुप सो हल्ला बाहिर लाएको हो।
न प्रधानन्यायाधीशले दीपक तिमिल्सिनाको नाम लिएका थिए, न उनको नाम प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेकै थियो।लगतै उकीकी ३७ दिवंगत पत्नीका दाजु देउवानिकट पुराना कांग्रेस नेता गजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्न लागेको कुरा चुहिएपछि अदालतको ऋण चुक्ता गर्न सत्ता गठबन्धनले हमाललाई मन्त्री बनाउन लागेको भनेर संशोधित समाचार बाहिर आयो।

समाचारहरूमा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा भाग मागेको समाचार आएपछि सर्वोच्च अदालतले वक्तव्य निकालेर त्यसको खण्डन गरेको थियो। साथै प्रधानन्यायाधीशले सो आरोप अश्वीकार गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार लगत्तै तत्कालीन कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशले यसबारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र आफूसँग नाम तथा नाता जोडिएका व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाउन र न्यायपालिकामाथि बदनाम गराउने वातावरण नबनाउन आग्रह गरेका थिए। फेरि किन हमाललाई मन्त्री बनाइयो? यो महत्वपूर्ण प्रश्न भएको स्रोतले बताएको छ।

प्रन्या राणाविरुद्ध माहौल 

गठबन्धनका नेता प्रचण्डले कांग्रेसको कोटाबाट हमाललाई मन्त्री बनाइएको भनिरहँदा पनि फेरि किन प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडियो?
स्रोतले दीपक कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायाधीश बनाउने योजनाअन्तर्गत राणाविरुद्ध यो माहौल बनाइएको बताएको छ।

असार २८ को परमादेश जारी गराउन शनिबार सत्ता गठबन्धनको एक घटकका रूपमा रहेको नेपाल बार एशोसियसन, सत्ता निकट कानूनव्यवसायीहरूले राणाको देखि महाअभियोगको माग गर्न थालेका छन्। जसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सत्ता गठबन्धन प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन चाहन्छ। जसका लागी गठबन्धनका निकट सबै शक्ति राणालाई राजीनामाको दबाब दिन र त्यो नभए महाअभियोगको अस्त्र प्रहार गर्ने वातावरण बनाइँदैछन।

बहिर्गमन गराउने खेल ?

बारलाई इसारमा नचाउन बानी परेका, ठूला मुद्दामा चलखेल गर्ने र सत्ता गठबन्धनलाई सरकारमा पुर्‍याउन सफल वरिष्ठ अधिवक्ता र उनीहरू समर्थित न्यायाधीशहरूले नै प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गराउन खोजेको स्रोतले बताएको छ।

सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको ‘कम्फरटेबल’ सरकारका लागि राणाभन्दा उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की र तत्कालीन संवैधानिक इजलासका अन्य चार न्यायाधीश कम्फरटेबल छन् भन्ने कुरा ती न्यायाधीशको बेन्चबाट भएका आदेश र फैसलाहरू देख्न सकिन्छ।
कार्कीले आफ्ना ज्वाइँ तथा बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका फर्म पार्टनरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा न्यायिक नैतिकता खोजिएन। किनकि वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा ज्वाइँको नियुक्तिका बेला उनी न्यायपरिषद् सदस्यका रूपमा आफ्नै दस्तखतसहित निर्णय गराएका हुन् ।

तर, खेल चाहिँ कार्कीलाई पनि सोही विषय उठाएर उनीसहित हरिकृष्ण कार्कीलाई केपी ओलीसँगको सम्बन्ध जोडेर प्रधानन्यायाधीश हुन नदिनेसम्मका पनि खेल्न खोजिएकै छन् । किनकि न्यायपालिकामा अहिले चरम गुटबन्दी छ र बाहिरबाटै निर्देशित घटनाक्रमले निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेका छन् ।

यदि चोलेन्द्रलाई हमाल प्रकरणमा जोडेर नैतिकताको पाठको शिकार बनाइयो भने त्यसपछि पालैपालो सबै न्यायाधीशमाथि यही तरवार झुण्ड्याइनेछ। आफू न्यायाधीश हुन नपाएको वा आफूले बहस गरेको मुद्दाको अनुकूल निर्णय नआएको शिकार पनि न्यायाधीशहरूलाई बनाइनेछ।

दोषी को ?

आज प्रधानन्यायाशीश राणालाई सत्तामा भाग खोजिएको भनेर सर्वत्र बदनाम गराएर न्यायालय कब्जा गर्न चलखेलहरू भइरहेको छ।

यदि हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको हो भने यसको मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता हुन्। राजीनामा राणाले होइन देउवाले दिनुपर्छ। अदालतलाई पनि सत्ता गठबन्धनको हिस्सेदार बनाउने गर व्यक्ति तोकेरै फलानोलाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भन्ने फैसला किन आयो? संसदलाई त्यो अधिकार किन दिइएन? प्रश्न अनेक छन्।

“संवैधानिक इजलासमा को न्यायाधीश रहने, को-को रहन नहुने ? यो तय पनि प्रधानन्यायाधीशले होइन वरिष्ठतम न्यायाधीश र सत्ता गठबन्धनका अंशीयार वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बार एशोसियसनले गरेको हो। आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशको बेञ्च बहिष्कार गर्ने लिखित आदेश जारी गर्ने जस्तो अनैतिक खेलका खेलाडी पनि सोही संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू हुन्।”,स्रोतले बतायो।

अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा छिर्न नदिने खेलमा पनि उनीहरू नै लागेका छन्। मुलतः सत्ता गठबन्धन न्यायपालिकालाई फेरि अस्थिर र बदनाम गराउन अग्रसर छ र नसोचेका घटनाक्रमहरू क्रमश अदालतमा देखिनेछन्।

प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र दोषी देखाएर परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउन खोज्नेहरूबाट न्यायपालिका जोगिन जरुरी रहेको स्रोत ले जनाएको छ।

साथै स्रोतले वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई बदनाम गर्ने नियतका साथ विभिन्न संचार मध्यमहरूसँग सेटिंग गरिरहेको समेत बताएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV