१३ आश्विन २०७८, बुधबार

काठमाडौं । दलहरुबीच अहिले अध्यादेश विवाद चुलिएको छ । अध्यादेशलाई बाधा अड्काउ फुकाऊकोरुपमा संविधान भित्र कल्पना गरिए पनि यस्को प्रयोग अनुशासनहीन बनेको कानूनविद्हरुकै ठहर छ ।

अध्यादेशलाई प्रजातान्त्रिक संस्कार मानिए पनि यस्को जथाभावी प्रयोगले प्रजातन्त्रमाथि नै धावा बोल्न सक्ने र संविधानवादको अभ्यासमा असर पार्ने सम्म कानूनविद्हरुको ठम्याई छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा ल्याउन खोज्दा सर्वत्र विरोध भएपछि त्यो कदम रोकियो । तर त्यही अध्यादेश वर्तमान सरकारको पालामा ल्याएर खारेज पनि गरिएको छ ।

देशमा अध्यादेश आतंक सुरु भएको र दलहरुले अध्यादेशमार्फत निरंकुशताको परिचय दिन खोजेका ठम्याई वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईको तर्क छ ।

(भिडियो)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV