१३ आश्विन २०७८, बुधबार

काठमाडौं । एक समयका प्रतिपक्षी दलहरु भन्थे – केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाएर सक्ने भयो । अहिले प्रतिपक्षमा पुगेका ओली भन्छन – शेरबहादुर देउवको सरकारले अध्यादेशलाई उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यम बनाएर देशलाई सक्यो ।

अध्यादेशलाई केन्द्रमा राखेर दलहरुबीचको आरोपप्रत्यारोप जारी छ । हुन पनि माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवहरुलाई सजिलो बनाइदिएर गत भदौ २ गते जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश असोज ११ गते राति फिर्ता लिइयो ।

पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट भएको भन्ने ओलीको आरोप यहाँ सोरै आना सही सावित भएको छ ।

चलिररहेको संसद मध्यरातमा हठात बन्द गरेर विहानै अध्यादेश ल्याउनु संसद चालु भएकै अवस्थामा फिर्ता लिनुले यो कदम पूर्णत असंवैधानिक,षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको भन्ने ओलीको गुनासोमा आपत्ति जनाउने ठाउँ वास्तवमा नै छैन ।

हिजो राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा ओलीको चर्को आलोचना भयो । उनले दल विभाजनका लागि ४० प्रतिशतको मापदण्ड राखे । तर शेरबहादुर देउवा सरकारले त्यसलाई २० प्रतिशतमा झारेर माधवकुमार नेपाललाई बनाउँनुसम्म सजिलो बनाइदिएर अहिले उपेन्द्रलाई अप्ठ्यारो पर्न खोज्दा फिर्ता गरेर सबैतिर सहयोग पुर्याएरै छाड्यो ।

हिजो ओलीको विरोध गर्नेहरुले उही बाटो रोजेपछि अहिले ओली उनीहरुको विरुद्धमा उत्रनु अस्वभाविक होइन । तर यो खेलका कारण जनतामा बढ्दो निराशा र संविधान एवं संसदीय मर्यादामा पुगेको चोटको हिसाबकिताबप्रति कस्ले हेक्का राख्ने हो रु यो प्रश्न पेचिलो बन्दा यस्को हिसाबकिताब खोज्ने दिन पक्कै पनि आउने छ ।

अध्यादेश संविधानले नै कल्पना गरेको सुन्दर अभ्यास हो । तर कस्को हातमा नरिवल भने झै यस्को हविगत यस्तो बनाइदैछ कि दलहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र यस्लाई हतियार बनाउँन थालेका छन् ।

अध्यादेशमार्फत पनि राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्था आए त्यो सुविधा संविधान भित्र दलहरुका लागि सजाइएको छ । अप्रजातान्त्रिक होइन अध्यादेशको व्यवस्था तर दलहरुको कारण यही अध्यादेश प्रजातन्त्रका लागि असहयोगी बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक संस्कारका विकास भन्दा पनि अध्यादेश सत्ता लिप्साको अभिष्ट पूरा गर्न प्रयोग हुन थालेपछि आम जनता अध्यादेश भन्ने वित्तिक आतंकित बन्न थालिसके ।

दलहरुले आफ्नो स्वार्थ साँध्ने हतियार अध्यादेशलाई बनाउँन थालेपछि संविधानवाद नै कमजोर यात्रा तर्फ लागिसक्यो । प्रजातान्त्रिक संस्कार धरापमा पर्न थालिसक्यो । दलहरुको संसद र संविधान अनि प्रजातन्त्रमाथिको निष्ठामा नै प्रश्न उठन थालिसक्यो ।

कारण उनीहरुले गरेको अध्यादेशको दुरुपयोग नै हो । कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानून निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन । ओली जीले अघि सारेको यो तर्कसंग सतप्रतिशत सहमत हुने ठाउँ छ तर हिजो उहाँले गरेको अभ्यास चै किन यति छिटो विर्सेको होला नि । अहिले ओलीलाई यो प्रश्न उठाउने दम देउवाहरुसंग नहोला तर जनतासंग त छ नि ।

बुद्धि नगुमाएको विवेकी समाज अझै छ । स्वतन्त्र विश्लेषण गर्ने जमात अझै ज्यूँदै छ । संविधानलाई संकटमा पार्दा यसो होइन भनेर सच्याइदिएर दलहरुलाई सबक सिकाउने न्यायालय सगरमाथा झै अटल छ । यही भएर थामिएको छ जनता मन र देशको ढुकढुकी । दलहरुको यही ताल हेर्ने हो भने चित्त बुझाउने ठाउँ साँघुरो बन्दै गएको छ ।

संसारकै उत्कृष्ट संविधान दिए दलहरुले कुनै समय । आम नेपाली जनताको माझमा पुगेर र उनीहरुसंग बहस गरेर बनाइएका ती संविधान पनि काम नलाग्ने भनेर च्योतर फ्यालिए । पछि अकल्पनीय र जनताको अहिलेसम्मको चाहनालाई सम्बोधन गरेको भन्दै जम्बो संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानलाई पनि तिनै दलहरुले कागजको खोस्टो बनाउँन उद्दत छन् ।

विचरा नेपाली जनता सहनु भन्दा पर गर्न केही नसक्ने अवस्थामा छन् । दलहरुमा बाँडिएको छ समाज । दलहरुले सिकाएकै भाषा बोल्न माहिर छ नेपाली समाज । चियाको चुस्की लगाउँदै घण्टौ घण्टौं अध्यादेश, दलहरुको ताल र एमसीसीको बारेमा बहस गर्न उद्दत हुन्छ नेपाली समाज । तर यही समाजले उठाएको दल र तिनका नेताहरु कता जाँदैछन भनेर निगरानी गर्न र उनीहरुलाई सही बाटो लाग भनेर चेतावनी भने दिन सक्दैन ।

जस्को कारण दलहरु जे गरेपनि जनता साथमा छन भन्ने मानसिकताले ग्रसित छन् । हुन पनि २००७ सालदेखि नेपाली जनताले लड्दै आए । गोली थाप्दै आए ।

आन्दोलनको उवार ल्याउँदै अघि बढे । तर जहिले पनि धोखा भन्दा पर केही पाएनन् । बारम्बार लड्न र धोका पाउँदा पनि समाज उही मस्तीमा छ ।

नेपाली समाजको यो तालमाथि राजनीतिक दलहरुले संस्कार र सभ्यताको बाटो समाउँन नसक्दा देशसंगै जनताको दुरुहता पनि बढ्दो छ । अध्यादेशलाई लिएर दलहरुले पकाएको खिचडी हेर्दा लाग्छ दलहरुलाई सुध्रनु अझै धेरै लाग्छ ।

(भिडियो)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV