२ आश्विन २०७८, शनिबार

काठमाडौँ । संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा बजेटलगायत अन्य अध्यादेशहरू निष्क्रिय बनेका छन्। यसले गर्दा नागरिकले न्याय र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यो समस्या समाधानका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

संसदमा गतिरोध कायम रही बजेटलगायत अन्य अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा नागरिक र मुलुकलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सत्तापक्ष नै बढी सचेत हुनुपर्ने बताउने गरिन्छ। संसद्मा अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमाथि आफ्नै पार्टी नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा नैतिकताको प्रश्न उठे पनि अविभावकत्व भने अहिलेको सरकारले नै गर्नुपर्ने एमालेका एक नेताले बताए।

मुलुकमा अध्यादेशबाट लागू गरिएका सबै कुरा भदौ ३० गतेयता रोकिएका छन्। ‘बजेट होलिडे’देखि लिएर फौजदारी अभियोगमा दिइने सजायको व्यवस्थासम्म प्रभावित भएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरेपछि मात्र अध्यादेश स्थायी कानुन बन्छ। याे खबर नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV