३० भाद्र २०७८, बुधबार

काठमाडौं । कठोर निर्णय र दृढ इच्छाशक्तिको अभाव । यी दुई कुराको अभावले सरकार संकटमा पर्न थालिसक्यो । सय दिन पुग्न अझ ३७ दिन बाँकी छ । जुनसुकै सरकारका लागि पनि सत्तारोहणका सय दिन अर्थात ‘हनिमुन पिरियड’ आलोचनारहित सुखद कालकारुपमा लिइन्छ । त्यही मान्यताका कारण यो अवधि भित्र सरकारको चर्को विरोध हुँदैन पनि । तर अब छुट कसैलाई छैन ।

जनता पाई पाई हिसाब गर्न थालिसके किनभने देशका लागि अब सय दिन होइन प्रत्येक सेकेण्ड महंगो छ । प्रत्येक मिनेट अर्थपूर्ण छ र प्रत्येक घण्टा महत्वपूर्ण छ । त्यसमाथि प्रतिपक्षी दल एक सेकेण्ड पनि यो सरकारलाई अवसर दिने अवस्थामा मरे पनि छैन ।

६३ दिन विते शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा पाँचौ पटक आफ्नो यात्रा आरम्भ गरेको । काम गर्ने सरकारका लागि वितेका ६३ दिन धेरै हो । तर देउवा सरकारका लागि ६३ दिन न त्यति उल्लासपूर्ण बने न अर्थपूर्ण नै ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर व्युँताएको संघीय संसद नै वर्तमान सरकारका लागि ‘फेस’ गर्न जटिल बन्नु पर्ने अवस्था आइलाग्यो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने गरि वर्तमान सरकारले संसदबाट ल्याएको प्रतिस्थापन विद्येयकमाथि छलफल समेत हुन नपाई संसदलाई फेरि निरीह पारियो ।

यही निरीहताले गर्दा सरकारले केही दिन सरकारी ढुकुटी चलाउन पनि नपाउने भएको छ । नेकपा एमालेले चल्न दिन्न भने पछि संसद बैठक चल्न दिएन । माधवकुमार नेपालसहित उनका १४ टोलीलाई संसदबाट ननिकालेसम्म चल्न नदिने ओली पक्षधरको अडानले अब संघीय संसद निरीह बन्ने पक्का छ ।

आदरणीय प्रधानमन्त्री ज्यू अब के गर्नुहुन्छ रु जनताले सोध्न थालिसके । ६३ दिन वित्दा तपाईको सरकार विस्तार भएको छैन । किन रु यो प्रश्न पनि जनताको हो हाम्रो होइन । ३÷४ वटा बाहेक सबै मन्त्रालयको भार र बोझ कहिलेसम्म आफै बोक्ने रु एकातिर पार्टीको महाधिवेशनको तनाव, अर्कोतिर सरकारको बोझ र त्यसमाथि भएभरका सबै मन्त्रालयका भार पनि आफैमाथि ।

सबैले भन्न थालिसके प्रधानमन्त्रीमा कठोर निर्णय लिने न क्षमता देखियो नत उहाँमा दृढ इच्छा शक्ति नै । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संगतमा हुर्किएकाहरुमा तत्काल निर्णय गर्ने क्षमताको अभाव देखिदा काँग्रेसजन पनि अचम्ममा नै परेका छन् । धेरैले सोध्न थालिसके देउवाले गर्न खोजेका के हुन् ?

‘यसो गर्दा उसो होला, उसो भए कसो होला’ भन्ने डरले थुरथुर कामेको नै देखियो देउवा ज्यू । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएका कमजोरी प्रधानमन्त्री देउवाको त्यो कठोर निर्णय लिने क्षमताको अभाव नै हो । कहिले प्रचण्ड फकाउने, कहिले नेपाललाई रिझाउने, कहिले उपेन्द्र त कहिले महन्थलाइ मिलाउने तिर लाग्ने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाको यो बाँकी रहेको दुई बर्र्षे कायकाल पूरा हुने संकेत कतैबाट देखिन्न ।

सरकार जोगाउने पिर र चिन्ता नै बढी भए देउवा थप दबाबमा पर्ने निश्चित छ । सरकारमा सहभागी सबै दलले गतिलो, आकर्षक र मालदार मन्त्रालय खोज्नु अस्वभाविक होइन । तर सबैलाई ताकेका र रोजेका मन्त्रालय दिन सकिन्न भनेर मनाउन नसक्नु भने देउवाको कमजोरी भित्र नै जोडिन जान्छ ।

हिजो सबैलाई घरघरमा पुगेर फकाउनु पर्दा सरकारलाई विश्वासको मत सहजै जुटेको थियो तर अब सबैलाई विश्वासमा लिएर सरकार चलाउनु भने देउवाका लागि संकटको पहाड नै बन्ने छर्लङ्ग छ ।

विस्तार नहुँदा सरकार अहिले बीस प्रतिशत क्षमताको आधारमा मात्र चलिरहेको छ । राज्यमन्त्रीसहित काँग्रेसका ३ र नेकपा माओवादीका दुई जनालाई लिएर सरकार हाँकिरहेका देउवाले अझै साता बढी दिन यही आकारको मन्त्रिमण्डल दौडाउने पक्का छ । किनभने कसले कति पाउने भन्ने टुंगो नै अझै लागेको छैन जस्तो छ ।

कुरा कतै मिलेको छ जस्तो देखिदैन । आफ्नै भित्र कुरा नमिलेर नै होला पुष्ककमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्र विघटन गर्ने धम्की बारम्बार दिइसके । माधवकुमार नेपाललाई आफनो पक्षमा आएका धेरैलाई बचाउनु छ । किनभने केपी शर्मा ओलीले मन्त्री नबनाएको झोंकमा उनको पछि लागेकाहरु धेरै छन् ।

उपेन्द्र यादव सरकार चलिनै रहेको छ किन हतार भन्न थालिसके । महन्थ ठाकुर भने ‘भए पनि ठीकै छ नभएपनि ठीकै’ भन्ने तालमा ढुक्क छन् । तर दोष प्रचण्डलाई पनि होइन नत माधव नेपाललाई नै जान्छ । दोषको भारी त आखिरी बोक्नु पर्ने देउवाले नै हो । सरकारका हरेक कमजोरी गएर ठोक्किने उनीसंगै हो ।

काँग्रेस सदस्यहरुले नै सरकार विस्तार गर्न नसकेकोमा संसदमा नै देउवाको आलोचना गरिसके । अझ ओलीले भन्न पाएपछि थप के के भन्ने हुन् ? कुनै दिन प्रचण्ड र नेपालले पनि औला देउवा तिर नै ठड्याए अचम्म मान्नु पर्दैन ।

किनभने यो देशको राजनीति कतिखेर कतातिर मडारिन्छ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन । थाहा होस पनि कसरी, सबै खेल उनीहरुको भन्दा पनि अरुहरुको चालमा नै निर्भर हुन्छ ।

भिडियो

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV