२३ भाद्र २०७८, बुधबार

एजेन्सी । अफगानिस्तानमा तालिवानले घोषणा गरेको अन्तरिम सरकारमा पूर्णत पाकिस्तानको प्रभाव प्रमुख रुपमा देखिएको छ ।
मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन्द, एक कट्टरपन्थी र रहबारी–शूरा परिषदका प्रमुख, जो अफगानिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

यो उही मुल्ला अखुन्द हुन् जसले २००१ मा बामियानमा बुद्धको मूर्ति भत्काएका थिए। मुल्ला हसनको अगाडि कतारको दोहामा तालिवानको राजनीतिक कार्यालयका प्रमुख अब्दुल घनी बरादरले अफगानिस्तानको कमाण्ड पाउने अनुमान गरिएको थियो।

यसअघि तालिवानको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कुनै सहमति थिएन । त्यसपछि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सी आईएसआईका प्रमुख जनरल फैज हमिद काबुल पुगे र उनको आगमनको तीन दिनपछि तालिवानले नयाँ सरकारको शीर्ष नेतृत्व घोषणा गरे।

बामियानमा बुद्धको मुर्ति भत्काउने अफगानिस्तानका प्रधानमन्त्री : भारतीय बुद्धिजीवी
अफगानिस्तानमा तालिवानको सरकारको घोषणाको बारेमा भारतको प्रसिद्ध रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ट्वीट गरेका छन्, संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जसलाई आतंकवादीको सूचीमा शामिल गरीएको छ । त्यसले बुद्धको मूर्ति भत्कायो, उनी अफगानिस्तानको प्रधानमन्त्री हुनेछन्।
सिराजुद्दीन हक्कानी जो आन्तरिक मन्त्री बनेका छन्, उनी कुख्यात हक्कानी नेटवर्ककका हुन् तर हामी भन्दै छौं कि तालिवान अब पहिलेको जस्तौ छैन।

 

भारतलाई किन झट्का?

इन्डियन एक्सप्रेसले आफ्नो रिपोर्टमा लेखेको छ कि पाकिस्तानको सेनाको प्रभाव तालिवानको नयाँ सरकारमा स्पष्ट देखिन्छ।

द इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ, अफगानिस्तानको नयाँ सरकार आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क र कान्दाहार केन्द्रित तालिवान समूहले नयाँ क्याबिनेटमा प्रभुत्व जमाएको छ । जबकि दोहास्थित तालिवान समूह जसले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता शुरू गरेको छ र नयाँ दिल्लीलाई सम्पर्क पनि जोडेको छ । उनलाई एकातिर राखिएको छ। नयाँ तालिवान क्याबिनेटमा ३३ मध्ये २० जना कान्दाहार केन्द्रित तालिवान समूह र हक्कानी नेटवर्कका हुन्।भारतका लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय अफगानिस्तानको नयाँ गृहमन्त्रीको रूपमा सिराजुद्दीन हक्कानीको नियुक्ति हो। पाकिस्तानी अखबार इन्टरनेशनल द न्यूजका पत्रकार जियाउर रहमानले नयाँ तालिवान सरकारको बारेमा ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘तालिवानको अन्तरिम सरकारमा कम्तीमा छ जना मन्त्री छन्, जसले पाकिस्तानको जामिया हक्कानिया सेमिनरी (अकोरा खट्टक) बाट अध्ययन गरेका छन्।’

 

सिराजुद्दीन हक्कानीलाई आईएसआई मनपर्ने बताइएको छ। सिराजुद्दीन, हक्कानी नेटवर्कका प्रमुख हुन् र २००८ मा काबुलमा भारतीय दूतावासमा भएको हमलाको जिम्मेवार मानिन्छन ।

सन् २००९ बाट १० कोबीच हक्कानी नेटवर्कले भारतीय र भारतको हितलाई लक्षित ग¥यो। अफगानिस्तानको सरकारमा हक्कानीको आगमनलाई भारतको लागि नराम्रो सन्देशकोरुपमा हेरिएको छ।

पाकिस्तानले किन जित्यो?

आन्तरिक मन्त्रीको रूपमा हक्कानी अफगानिस्तानको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी मात्र नभई ३४ प्रान्तमा गभर्नर पनि नियुक्त गर्नेछन्।
यो भनिएको छ कि यसको मतलब यो हो कि आईएसआईको प्रान्तहरुको गभर्नरको नियुक्तिमा एक भूमिका हुनेछ। यस्तो स्थितिमा यसलाई भारतको लागि रणनीतिक झट्काको रुपमा हेरिएको छ।

सिराजुद्दीन हक्कानीको नाम विश्व आतंकवादीहरुको सूचीमा छ। अमेरिकी विदेश विभागले सिराजुद्दीनका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार राखेको थियो। हक्कानी जनवरी २००८मा काबुलको एक होटलमा भएको हमलामा पनि संलग्न थिए। यस आक्रमणमा ६ जना मारिएका थिए र एक अमेरिकी नागरिक पनि यसमा संलग्न थिए। एफबीआईले यो पनि भनेको छ कि हक्कानी कथित रूपमा २००८ मा अफगानिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति हमिद कारजईको हत्याको षडयन्त्रमा पनि संलग्न थिए ।

मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन्द अफगानिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री हुन् र उनको नाम संयुक्त राष्ट्रसंघको आतंकवादीहरुको सूचीमा छ । उनीहरु कान्दाहारका हुन् र तालिवान पनि यहाँ जन्मेका थिए। मुल्ला मोहम्मद तालिवानका संस्थापक मध्येका एक हुन्। उनले २० वर्षसम्म रहबारी शूराको प्रमुखको रूपमा सेवा गरे र तालिवानका सर्वोच्च नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुन्दजादाको निकट मानिन्छन् । मुल्ला मोहम्मद हसन १९९६ देखि २००१ सम्म तालिवान सरकारमा विदेश मन्त्री थिए।

मुल्ला बरादारलाई विश्वास नगर्नुहोस्

मुल्ला हसनपछि मुल्ला बरादार सरकारको प्रमुख हुनेछन्। यस बाहेक उज्बेकका अब्दुल सलाम हनाफीलाई दोस्रो उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ।

मुल्ला बरादर तालिवानका सहसंस्थापक हुन्। उनी फरवरी २०१० मा पाकिस्तानी गुप्तचरले कराचीमा हमिद कारजईसँग खुल्ला संवादपछि पक्राउ गरेको थियो । उनी अमेरिकी प्रशासनको आदेशमा २०१८ मा रिहा भएका थिए। मुल्ला बरादर सन् २०१९ देखि दोहामा तालिवानको राजनीतिक कार्यालयको नेतृत्व गर्दै आएका थिए र उनको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता पनि चलिरहेको थियो।

मार्च २०२० मा बरादारले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग फोनमा कुरा गरे। डोनाल्ड ट्रम्पले हालै यो स्वीकार गरेका छन्।
यो भनिएको थियो कि मुल्ला बरादरलाई अफगानिस्तानको नयाँ सरकारको कमान हुनेछ, तर यो पनि भनिएको थियो कि पाकिस्तान उनीमाथि भरोसा गर्दैन, त्यसैले यो गाह्रो छ।

नयाँ तालिवान सरकारमा ३३ क्याबिनेट सदस्यहरु मध्ये तीन जना मात्र गैर पश्तून छन्। यो पनि भनिएको छ कि तालिवानले ईरानको तर्जुनीमा अफगानिस्तानमा सरकार बनाउन लागेको छ।

मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुन्दजादा यसमा सर्वोच्च नेता हुनेछन्। मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्तिपछि जारी एक बयानमा, अखुन्दाजादा अफगानिस्तान इस्लामी र शरिया कानूनद्वारा संचालित हुने भनिएको छ।

तालिवान परिवर्तन भएन ?

सन्डे टाइम्सका अन्तर्राष्ट्रिय संवाददाता क्रिस्टियाना ल्याम्बले नयाँ तालिवान सरकारको बारेमा ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘तालिवान सरकारमा ३३ मुल्ला छन् र चार जना अमेरिकी प्रतिबन्धमा छन्। त्यहाँ कुनै महिला छैन र अन्य राजनीतिक गुटबाट कोहि छैन ।’

सुशान्तको यो ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै भारतका पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बलले लेखेका छन्, ‘बिल्कुल सत्य । एफबीआई कसरी उनीसंग आतंकवादलाई रोक्न को लागि काम गर्दछ, जसको लागि उसले ५० लाखको इनाम राखेको थियो ।’

यो अमेरिका र ब्रिटेनको अनुहारमा अर्को थप्पड हो। यी नियुक्तिहरु आईएसआईद्वारा बनाईएको हो। यो बिल्कुल बकवास थियो कि तालिवान परिवर्तन भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV