२२ भाद्र २०७८, मंगलवार

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चा काठमाडौं जिल्ला समितिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता खारेजीको माग गर्दै मंगलबार काठमाडौं प्रदर्शन भएको छ ।

पार्टीको काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिको आयोजना राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गरौं अमेरिकी सामाज्वाद विरूद राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर भन्दै काठमाडौंको शान्ति बाटिकामा प्रदर्शन तथा खबरदारी सभा सम्पन्न गरेको हो ।

विरोध तथा खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा मसालका केन्द्रीय प्रबक्ता रामप्रकाश पुरीले एमसीसी परियोजना नेपालको हितविपरीत रहेको भन्दै खारेजी हुनु पर्ने बताए ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सके देशको विकासका लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नआउने भन्दै प्रवक्ता पुरीले एमसिसि परियोजना खारेज गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल महिला संघकि केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पुर्व सांसद मिना पुनले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आए मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उनले एमसिसि परियोजना खारेज नभएसम्म आम जनसमुदायले खबरदारी जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता औल्याईन ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेशका अध्यक्ष लालबहादुर थापाले विकास निर्माणका नाममा साम्राज्यवादी सर्त स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले ५०/६० अर्ब रुपैयाँका लागि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने काम कुनै पनि हालतमा हुन नहुने बताए । एमसीसी परियोजना संसदबाट कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुनेमा थापाले जोड दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष झविन्द्र बेलबासेले विगतका सन्धी सम्झौताहरू भन्दा पनि एमसीसी परियोजना अझ बढी घातक सावित हुने बताए । उनले एमसीसी सम्झौता लामो समयसम्म गुपचुप राखिएको भन्दै अहिले संसदबाट जसरी पनि पास गर्ने भन्ने सरकारको प्रयास आपत्तिजनक भएको बताए ।

उनले एमसीसी संसदबाट पास भए नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादको अखडा बन्ने बताए । त्यसले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन हुने बेलबासेको भनाई छ ।

कार्यक्रममा नेकपा मसलाका जिल्ला प्रवक्ता तथा नेता जगत रेग्मीले एमसीसीको पुष्ठभूमी सहित नेपालमा किन एमसीसी लागू गर्न खोजिँदैछ भन्ने स्पष्ट पारेका थिए ।

‘अमेरिकाको ट्विन टावरमाथि भएको आतंकवादी हमलापछि त्यहाँको संसदले सन् २००३ मा अमेरीकाले गरिब राष्ट्रहरुमा लगानी लगाउनु पर्दछ र त्यो लगानी अमेरिकाको स्वार्थअनुसार हुनु पदर्छ भन्ने कानुन पारित गरेको थियो र त्यसै अनुसार सन् २००४ मा एमसीसी गठन गरेको हो ।’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV