२० भाद्र २०७८, आईतवार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संविधान र ऐनको मर्मअनुसार हुने गरी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली–२०७७’ संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसको समिति बैठकले गरीब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

नियमावलीमा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को मर्म र आशयविपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने सुझाव रहेको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् ।

बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले निर्देशिकाका कतिपय व्यवस्था आयोगको सुझावबिनै सरकारबाट ल्याइएकाले आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरिने बताए । उनले कक्षा १२ को परीक्षा सकिएपछि यस वर्षको आयागको विभिन्न परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।

विगतमा रहेका कमी–कमजोरी सुधार भइसकेकाले योग्यता क्रम अनुसार नै विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति र अध्ययनको अवसर पाइरहेको उनको भनाइ छ । बैठकमा सांसदहरुले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छिराउने बाटो नदिन सुझाव दिएका थिए ।

सांसद गिरिराजमणी पोखरेलले संविधानका व्यवस्था गरिएको आधारमा छात्रबृति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विदेशी विद्यार्थीका लागि राखिने कोटाका विषयमा पनि पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले निर्देशनानुसार अर्थ र कानून, न्याय तथा संसादीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव तयार गरिने जानकारी दिए ।

उनले तोकिएका क्षेत्रमा छात्रवृत्तिका सबै बजेट उपयोग हुन नसकेको स्थितिमा त्यसको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने धारणा राखे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV