१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार

रौतहट । रौतहट जिल्लामा रहेको चुरे क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । आफुलाई सुकुम्बासी भन्नेहरुले वर्षौदेखि चुरे क्षेत्र आसपास घरहरु बनाएर बस्दै आइरहेकका छन् ।

सो क्षेत्रमा सामान्य काठको घर मात्र नभएर पछिल्लो समयमा धमाधम पक्कि घर संरचनाहरु पनि बनिरहेका छन् भने कति बनिपनि सकेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय रौतहटको तथ्याङ्क अनुसार रौतहटको कुल २९ हजार ४ सय हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ३ हजार १ सय ९० हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

जिल्लामा ८ हजार ४ सय २६ हेक्टर चुरेक्षेत्र रहेकोमा १ हजार ४ सय २५।८ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भइसकेको छ । डिभिजन वन अन्तर्गतको चिसापानी, अरुणबस्ती, इपिलिघारी, महादेवडाँडा, स्वस्तीक डाँडा, साठीविघे, धन्सार, गैंडाटार, भोलनटार, लालभित्ते, जुडिबेला , मोरङ्गे, वरवोट, जरुवावस्ती, नुनथर , रत्यौलि, सुत्नेखोला र पौराईको चुरे क्षेत्र सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, २ र ३ मा सबैभन्दा बढि चुरे अतिक्रमण भइरहेको छ ।


चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ गैंडाटारपारि मोरंगेदेखि भोलनटारसम्म करिव १३ किलोमिटर चुरे क्षेत्रमा बाक्लो वस्ती बसिसकेको छ । डिभिजन वन कार्यालय रौतहको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार १ हजार ९० घरधुरीहरु रहेका छन् भने यो संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । यसरी अतिक्रमण गरेर बसेको वस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी , विद्युत, सडक लगायतका विकासमा पूर्वधारहरु विकास भइरहकेका छन् । यस पूर्वाधारहरु विकास गर्ने क्रममा डिभिजन वन कार्यालयले असहमति राखेपनि राजनीतिक दलको पहलमा विकासका पूर्वाधारहरु निमार्ण भएका छन् ।

सुकुम्वासीहरुले चुरे क्षेत्रमा वस्ती मात्र बसालेका छैनन् रुख काटेर खेती पनि गर्ने गरेका छन् । केही दिन अगाडि मात्र डिभिजन वन कार्यालय रौहतट चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा चुरे क्षेत्रमा बन्दै गरेको चार वटा काठका घरहरु भत्काएर काठहरु नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

चुरै क्षेत्र अतिक्रमण गर्न केही व्यक्तिहरु समुहनै बनाएर लागि परेका छन् । उनीहरुले चुरेका विभिन्न क्षेत्र घेराबेरा गरेर अतिक्रमण गर्ने र पछि अन्य व्यक्तिलाई त्यो बेचेर अन्त गएर फेरि अतिक्रमण गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । यसरी हुकुम्बासीहरुको जालझेलले गर्दा वास्तविक सुकुम्वासीहरु पनि मार्कामा पर्ने गरेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालयले चुरे क्षेत्रमा नयाँ घर टहराहरु बन्न रोक्न केही प्रयास गरेपनि बनिसकेका घरहरुको हकमा भने के गर्ने भन्ने विषयमा सो कार्यालय आफै अन्यौलमा छ । सो कार्यालयको एकल प्रयासले मात्र चुरे अतिक्रमण हटाउन तथा रोक्न नसक्ने भन्दै यो समस्या राष्ट्रव्यापि भएकाले नेपाल सरकारलेनै ठोस निति तथा योजना ल्याएर यसलाई समाधान गर्नुपर्ने जिल्ला वन अधिकृत अमरदेव यादव बताउँछन् । ‘ चुरे क्षेत्रमा अवैध वस्तीहरु बढिरहेको छ तर स्थानिय तहको कहिले ध्यान यसमा जाँदैनन् उनले गुनासो गरे , त्यस्ता क्षेत्रमा बसाइसराइ कसरी आयो ? ती वैध हुन् कि अवैध हुन् भनेर स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरुले ध्यान दिनुपर्छ । सबैको सहयोग र सहकार्यले मात्र चुरे अतिक्रमण रोक्न र हटाउन सकिन्छ ।’

चुरे क्षेत्रमा दिनानुदिन बढिरहेको अतिक्रमणसँगै बढ्दो वन विनाशले चुरे क्षेत्रनै संकटमा पर्न थालेको छ । सो क्षेत्र आसपासबाट हुने अवैध ढुंगा तथा गिटी वालुवा उत्खनन पनि चुरेलाई विनास तर्फ लैजादै छ । तराई मधेसको भूभिगत पानीको श्रोत चुरे विनास हुँदा भविष्यमा समग्र क्षेत्रनै मरभूमिकरण हुने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र रहेको छ ।

चुरे क्षेत्र अतिक्रमण हटाउन डिभिजन वन कार्यालयले समय समयमा गरेको प्रयासमा राजनैतिक दल र नेताहरु वाधाको रुपमा अगाडि आउने गरेका छन् । चुरे क्षेत्रमा रहेको वस्तिहरु हटाएर खाली गर्ने अभियानहरु राजनैतिक दलका दवावको कारण रोकिने गरेको छ ।

राज्यले सो क्षेत्रमा वर्षौदेखि बस्दै आएको वस्ती उचित विकल्प दिएर मात्र हटाउनुपर्ने अन्यथा जनतालाई विचल्ली पार्न नहुने चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष वोधनाथ देवकोटाको भनाइ छ । उनले चुरेमा दशकौ देखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिनहरु भएकाले राज्यले उनीहरुलाई जवरजस्ती हटाउनुको सट्टा अन्यन्त्र विकल्प दिएर स्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

चुरे संरक्षण गर्ने नाममा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाममा राज्यले आजसम्म अर्बौ रुपैया खर्च गरेपनि उपलब्धि भने शुन्य बराबरनै छ । नेपालको पर्यावरण सन्तुलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै सो क्षेत्रलाई अतिक्रमणको चपेटाबाट मुक्त गर्न राज्य निकै गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने बेला आइसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV