१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं । दुई महाशक्ति मुलुकको माझमा रहेको नेपालले अँगाल्दै आएको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिले नै यो देशको भलो गर्दै आएको छ । असंलग्न आन्दोलन सुरु हुँदा विश्वमा नै नेता मुलुककोरुपमा उभिएको थियो– नेपाल । सानो मुलुक भए पनि देखाएको यही कुटनीतिले नेपालको परिचय पनि अलग बनायो दुनियाँमा । जटिल भूबनोटले घेरिएको नेपालले दुई विशाल छिमेकीसंग यही असंलग्न नीतिका कारण सम भावको आधारमा सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ । हुन पनि यो नेपालको लागि बुद्धिमतापूर्ण पक्ष हो । तर सन्तुलित रहदै आएको नेपालको यही परराष्ट्र नीति चुक्न थालेको हो कि भन्ने भान पनि पैदा भएको छ । सरकारलाई अब सोध्नै पर्ने भएको छ– भारतसँग सीमा विवादको जटिलता थाँति राखेर चीन तिर किन चियायाै ? किनभने सीमाविज्ञदेखि बुद्धिजीवीहरुले पनि चीनसंग सरकारले झिकेको सीमा विवादलाई निको मानेका छैनन् ।

हुन त दुई छिमेकीसंगको सम्बन्ध विवादरहित बनाउनु पर्छ । नेपालले न कुनै छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्छ नत त्यो व्यवहार सहन्छ नै भन्ने गरिन्छ । त्यसमाथि नेपालले न छिमेकीको एक इन्च सीमा मिच्छ नत आफ्नो सीमा मिच्न नै दिन्छ । यो नेपालीको स्वाभिमानको जग र आधार पनि हो । नेपालले लिएको यो नीतिको संसारले स्वागत गर्छन नै । तर यथार्थमा के हो त्यो त छर्लङ्ग छ नै । मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले चीनसंगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनायो । यो नेपाल सरकारको अधिकारको कुरा हो ।

चीनसंगको सीमा विवाद अद्यावधिक गरिनै पर्छ । गत बर्ष नै चर्चामा ल्याइएकोे हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्याबारे नै अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनायो । तर यही सीमाको बारेमा चीन सरकारले पनि गत बर्ष नै प्रष्ट पारेको थियो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं हुम्लावासी नेता जीवनबहादुर शाहीले सतहमा ल्याएको यो विषयले नेपाल र चीन सरकार दुबै तिर तातो लगाएको थियो । चीनले तत्कालै नेपालको भूभाग नमिचेको दावी गरेसंगै तत्कालीन सरकारले पनि नेपाल र चीनबीच सीमामा कुनै विवाद नरहेको प्रष्ट पारेको थियो ।

तर अब फेरि किन त्यही कुरा ? हो यही र यस्तै कुरामा चुक्छ नेपाल । सरकार फेरिदा फेरिने परराष्ट्र नीति, सरकार हेरफेर भएपछि फेरिने छिमेकीलाई हेर्ने नीतिको कमजोरीका कारण नेपाल फेरि एकपटक चुक्ने सम्भावना बढ्दो छ । शेरबहादुर देउवा सरकारले कार्यकर्ताको भावनाको सम्मान गरेका हुन् या देश हितको विषय अघि सारेका हुन् ? कि कुन खोपीमा बसेका अमुक देवतालाई खुसी पार्न खोजेका हुन् ? यो त चाँडै देखिने छ नै । तर सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने सरकारले नजान्ने गाउँको बाटो सोधेर विराएको टिप्पणी गरिसके । सरकारको यो कदमले नेपाल र चीनको आपसी दौत्य सम्बन्धमा नै असर पार्नेसम्मको चेतावनी पनि सीमाविद् श्रेष्ठले दिएका छन् ।

नेपाल र चीनबीच चीनतर्फ दोलखाको कोर्लाग पारिको टिप्पामा रहेको ५७ नं पिलरमा मात्रै समस्या छ । जुन ठूलो समस्या नभएको सीमाविद् श्रेष्ठको तर्क छ । यता ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहित ७१ स्थानमा विवाद छ भारतसंग तर यो विषयमा सरकार किन मौन र चीन तिर चासो ? यो प्रश्न सर्वत्र उठ्न थालेको छ । जहाँ समस्या छ त्यहाँ नबोल्ने तर जहाँ समस्या छैन त्यहाँ किन हात हाल्नु ? के लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको विषयलाई मोड्नका सरकारले चीन तिर हात हालेको त होइन ? आशंका मिश्रित यो प्रश्नको जवाफ छ सरकार ?

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा नेपाल चीनबीच सीमा सन्धि भएको थियो । यही बर्ष संयुक्त प्राविधिक टोलीले ७९ वटा सीमास्तम्भ गाडेको थियो। सन् १९६३ मा पहिलो प्रोटोकलमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरे । सन् १९७९ मा अवलोकन गरेर सीमास्तम्भको मर्मत गर्नुका साथै दोस्रो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर पनि थियो। यसपछि धेरै पटक दुई देशबीचको सीमा अद्यावधिक भइ पनि सक्यो । तर चीनसंगको सीमा समस्यालाई लिएर सरकार एकाएक तानिएपछि चर्चा यस्कै छ अहिले सबैतिर ।

सीमा अद्यावधिक हुनुपर्छ र निगरानी पनि भइराख्नु पर्छ । त्यो दुबै देशको लागि नै हो । तर भारतसंगको दर्जनौ सीमा विवाद त्यागेर उकालो लाग्नुले प्रश्न धेरै उठेका छन् । नेपाली जनतालाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा चाहिएको नक्सामा मात्र नभइ भूगोलमा नै हो । लुटिएको र अतिक्रमण गरिएको यही भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी हुँदा गौरवले सिंगो मुलुक जुरुक्क उठेको थियो । तर खोई त नेता ज्यूहरु तपाईहरुको त्यो साहस अहिले कता हरायो ? के यस्का लागि पनि नेपाली जनताले अब आन्दोलनको आगो नै ओकल्नु पर्ने हो ? हरेक विषयमा जनता र मुलुकसंग नखेलियोस् । त्यो दलहरुका लागि नै महंगो पर्ने निश्चित छ । त्यसमाथि सन्तुलित परराष्ट्र नीति जुनसुकै सरकार सत्तामा आउँदा पनि कायम होस् । सरकार फेरिदा फेरिने परराष्ट्र नीति अब नामेट पार्नै पर्छ ।

र, अन्तमा महाकालीमा तुईन चुँडिएर नेपाली युवा जयसिंह धामीसहित नेपाली स्वाभिमान बग्दा भारतीय एसएसबीको खोट देखेको गृहमन्त्रालयद्धारा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई नेपालको आन्तरिक प्रतिवेदन भन्ने भारतसंग अब कसरी कुरा राख्ने सरकार । नेपाली स्वाभिमानमा ठेस लाग्न नदिने हो भने जयसिंह बगेको हिसाब किताब खोज्नै पर्छ अब झुकेर होइन शीर ठाडो पारेर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV