१६ भाद्र २०७८, बुधबार

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसीको चर्चा परिचर्चाले अहिले सिंगो देशलाई खर्लल्पै पारेको छ । नआई त यस्तो आएपछि झनै कस्तो होला रु यतिसम्मको वहस पनि सुरु भएको छ ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी प्रभूत्व ढल्दा उठेको तालिवानी नालसंगै नेपाल पनि एमसीसीलाई जोडेर सतर्क हुनुपर्ने वहस पनि सुरु भए ।

कराउँनेहरु कराएको कराएकै छन् तर बोल्नु पर्नेहरु तै चुप मै चुप किन ? नेपाली समाजका लागि ‘पाण्डोराको बाकस’ झै अदभूत र आश्चर्यमय बनाइएको यो एमसीसीमा छ के र हुनु पर्ने के ? अर्थात यो नेपालका लागि किन योग्य छैन या नेपालका लागि किन योग्य छ भन्ने स्वतन्त्र तर्क कतैबाट सुन्न पाइदैन । कठैबरा, नेपाली जनता, जो एमसीसीलाई लिएर कुहिरोको काग नै बनाइएका छन् ।

दलहरुबीच एमसीसीको समर्थन र विरोधमा चर्काचर्की भइ नै रहेपनि सम्झौता कार्यान्वयन भइनसकेको अवस्थामा खर्च भने मनग्ये भइसकेको छ ।

संसद्बाट सम्झौँता पारित नभई उक्त योजना अघि बढ्ने कुनै गुञ्जायस नै छैन । तर, सम्झौँता कार्यान्वयनको काम अघि नबढ्दै हालसम्म १ दशमलब ८३ मिलियन डलर अर्थात् २० करोड ८३ लाख खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रष्टसंग उल्लेख छ ।

भयो यो कसरी र गरियो यो कसरी ? के एमसीसी नेपालमा लागू नै भइसकेको हो र रु महालेखको प्रतिवेदनले गम्भीर बनाएको प्रश्न हो यो ।

२०७४ साल भदौ २९ गते सरकारले एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको वाशिंगटनमा हस्ताक्षर गर्यो ।

सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर पढेरै गरेको हुनुपर्छ, बुझेरै गरेको हुनुपर्छ र नेपालको हित अनुकुल हुन्छ भनेर ठानेकै हुनुपर्छ । तर विरोध सर्वत्र किन त र? किन संघीय संसदबाट यो सम्झौता पारित हुन सकेको छैन ? सम्झौता गर्दा २०७४ सालमा सत्तामा तिनै शेरबहादुर देउवा थिए र अहिले पनि उनै देउवा सत्तामा छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै अघि बढाइसकेको एमसीसीको बारेमा अहिलेको सरकार आफ्नो साझा नीति तथा कार्यक्रमदेखि अन्य सबै ठाउँ मौन छ । आखिरी किन त रु के गठबन्धन सरकारलाई एमसीसी बोल्यो कि पोल्यो हुनु पर्ने अवस्था आइपरेको हो ?
एमसीसी सम्झौता लागू भएको ५ बर्ष भित्र नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकाले ६० अर्ब दिने र १५ अर्ब रुपैयाँ नेपालले आफैले खर्च गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर धेरै नेपाली तर्सिएको बुँदा भने सम्झौताको अनुसूचीमा ५ मा उल्लेख छ । एमसीसी अन्तर्गत नेपालले तयार पारेको योजनामा भारतको सहमति हुनुपर्ने प्रावधान के स्वाभिमानी नेपालीलाई सैह्य होला र ? त्यस्तै सम्झौता लागू भएपछि नेपालको कानून र सम्झौता बाँझिएको खण्डमा एमसीसी सम्झोैता नै लागू हुने प्रावधान राखेर के नेपालको संविधानलाई पापड बनाएर पोल्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि चर्को बनेको छ । तर यस विषयमा किन सरकार बोल्दैन , किन सम्झौताका पक्षधरहरु बोल्दैनन् ।

के नबोलिकन सम्झौता थोपरेर देशको स्वाभिमान र स्वाधीनता बन्धक राख्न खोजिएको हो र ? यो प्रश्न पेचिलो बन्दैछ सरकार ।

एमसीसी सम्झौतामा नेपालका लागि धेरै अपमानजनक शर्तहरु रहेको स्वयं वुद्धिजीवीहरुको तर्क छ । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको हैसियत समेत गुमाउने चर्चा सम्झौतामा समेटिएको चर्चा पनि चँुलिदो छ । अमेरिकाले जे भन्छ त्यही चल्छ, सम्झौता लागू भएको उस्को यो देशमा अधिकार पनि स्थापित हुन्छ । आरोप लगाउनेहरुसंग तर्क धेरै छन् ।

केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकार परिमार्जनसहित पारित गर्न ठीक्क पारेको एमसीसीलाई यो सरकारले भने कसरी अघि बढाउँला अहिलेसम्म त्यस्को छेकछन्द कतै देखिएको छैन ।

गरीब मुलुकहरुको गरिबीविरुद्धको लडाईमा सहयोगी र प्रभावकारी बन्ने ठानिएको एमसीसी ठूला पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्ने अमेरिकी नीति तथा कार्यक्रम भएको तर्क राख्छन सम्झौताका पक्षधरहरु । एमसीसी लागू नभए नेपालले पाउने भन्दा गुमाउने बढी हुने तर्क राख्दै आएका उनीहरुले गरीब देशहरुको कायापलट गर्ने अमेरिकी प्रयासलाई नकारात्मकरुपमा हेर्न नहुने तर्क पनि पो गर्दै आएका छन् । तर एमसीसी खारेज अभियानकर्मीहरुले एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै नेपाललाई सामरिक महत्वको भूमिमा अघि बढाउने कदम सच्याउनु पर्ने माग उठाउँदै आएका छन् ।

हुन पनि दुई ठूला महाशक्ति चीन र भारतको विचमा रहेको नेपालमाथि शक्ति राष्ट्र खेल्न सक्नेतर्फ भने सजग बन्नु पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । राष्ट्रिय एकताका सुत्रधार पृथ्बीनारायाण शाहले भने जस्तो दुई विशाल ढुंगाबीचको तरुललाई बचाउँन पाइलापाइलामा होशियारी आवश्यक छ ।

त्यसैले पनि एमसीसी हो के र यस्को फाइदा बेफाइदाबारे संघीय संसदले नै प्रष्ट पारे नेपाली जनताले बुझ्ने मात्र नभइ स्वीकार्ने अवस्था पनि पक्कै आउनेछ ।

(भिडियो)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV