१४ भाद्र २०७८, सोमबार

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका पीडित तथा तिनको परिवारलाई सत्य, न्याय र प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । बेपत्ता परिवारप्रति अविच्छिन्न ऐक्यबद्धता जनाउँदै सोमबार ५७ संगठनले पीडित परिवारलाई राहत दिनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेर सरकारलाई यससम्बन्धी तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज यस अवसरमा हामी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको अदम्य शक्ति तथा साहसको उच्च सम्मान गर्दछौँ । सत्य र न्यायका लागि उनीहरूले गरिरहेको निरन्तर संघर्षमा हामी बेपत्ता परिवारप्रति अविच्छिन्न ऐक्यबद्धता जनाउँदछौँ ।’

नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ६ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका परिवार तथा पीडितका लागि न्याय र उपचारका लागि अघि बढ्न भनिएको थियो । तर, सम्झौँता भएको दशकौँ बित्दा पनि पीडितले कहिल्यै पाएनन् राहत ।

यससम्बन्धी सबै घटना छानिवन गर्न बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप्ने निर्णय २०७८ असार ३१ मा भएपछि पीडित र तीनका परिवारलाई थप पीडा पुगेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संविधानतः अवैध रहेको फैसला गरेको थियो । साथै, सर्वाेच्चले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने काममा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि क्षमादानको अनुमति दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड अनुकूल उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको विषयमा संगठनहरुले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दैै आएका छन् ।

तर, पनि सरकारले पीडित र तिनको परिवारलाई न्याय दिन कहिल्यै अस्रसर नभएको संगठनको दावी छ । २०७८ वैशाख १४ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०७१ को आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न भन्दै नेपाल सरकारले दायर गरेको निवेदनलाई खारेज गरिदिएको थियो । अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम चाल्न तथा पारदर्शी र व्यापक परामर्श सहितको प्रक्रिया अपनाउन राज्य उदासीन देखिएको संगठनको आवाज छ ।

सोमबार ५७ संगठनले नेपाल सरकारसमक्ष देहायबमोजिमको आह्वान गरेका छन् : 
– बेपत्ता पारिएका पीडित तथा तिनको परिवारलाई सत्य, न्याय र प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र सर्वोच्च अदालतका आदेशअनुकूल हुने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्ने, त्यसअन्तर्गत पीडकलाई क्षमादान दिलाउने प्रावधानको खारेजी पनि पर्छ,
– दण्ड संहितालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने गरी संशोधन गर्ने जसमा जबर्जस्ती बेपत्ताको अपराधमा निर्धारण गरिएको सजायलाई बढाएर अपराधको गम्भीरताकै अनुपातमा हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ,
– आयोगहरूलाई पुनर्गठन गर्नका लागि संशोधित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनअन्तर्गत नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने, संशोधित ऐनले सत्य तथा न्यायसम्बन्धी पीडितहरूको आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ,
– नयाँ दण्ड संहिताअन्तर्गत जबर्जस्ती बेपत्ताको अपराधलाई अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको व्यवस्था गर्ने,
– जबर्जस्ती बेपत्ताका पीडित तथा परिवारलाई प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्ने,
– जबर्जस्ती बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र बन्ने ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV