१३ भाद्र २०७८, आईतवार
  • भगतराम थारु,

नेपालगञ्ज (बाँके) । नेपालगञ्जमा ई–रिक्सा चेकजाँचमा कडाई गरिएको छ । दैनिक ७० वटा भन्दा बढी ई–रिक्सा कारबाहीमा पर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।

टांगा, पाइडल रिक्सा हुँदै नेपालगञ्जको आन्तरिक यातायातको सवारी साधनमा ई–रिक्साले प्रभुत्व जमाएको छ । शारीरिक मिहेनत लाग्ने पाइडल रिक्सा निश्चित व्यक्तिहरुले मात्रै चलाउने गरेकोमा इलेक्ट्रिक रिक्सा आइसकेपछि त्यसले धेरै मानिसहरुलाई आकर्षित गरेको छ ।

विशेषगरी युवाहरु कामको लागि विदेश जानुको विकल्पमा ई–रिक्सा व्यवसायतर्फ मोडिएका छन् । अहिले नेपालगञ्जमा ई–रिक्सा चलाउनेहरु अधिकांश युवाहरु रहेका छन् । यसले ठूलो संख्यामा रोजगारीको सिर्जना गरेको छ भने आन्तरिक यातायातमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ ।

त्यसोत पुराना आन्तरिक यातायातका साधनलाई नै विस्थापित गरिदिएको ई–रिक्साले । ई–रिक्साको प्रयोग हुन थालेको बेलादेखि नै व्यवस्थापनबारे ठोस काम नहुँदा अहिले आएर यो व्यवसाय यतिसम्म अस्तव्यस्त भइसकेको छ कि नेपालगन्जमा कति ई–रिक्सा सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग पनि छैन ।

सडकमा आधाजति अटोरिक्साले नै ढाकेको देखिन्छ । यसरी ई–रिक्साको संख्या बढेसँगै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ । आवश्यक संख्याभन्दा बढी अटोरिक्सा एकै ठाउँ थुप्रिँदा व्यवसायमा संलग्नहरुको आम्दानीमा पनि असर परेको छ ।

अटोरिक्साले सवारी दुर्घटना बढाएको भन्दै दैनिक ट्राफीक प्रहरी कहाँ गुनासो आउने गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । दैनिक सवारी दुर्घटना र अटो रिक्सावालाहरुसँग सवारी परिचयपत्र, ब्लुबूकमा कडाई गरिएको बाँकेका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख राजु भण्डारीले बताए ।

दैनिक सयौको संख्यामा ई–रिक्सा कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरेको उनले जानकारी गराए । अधिकांश रिक्सावालाहरुले कागजात नबोक्ने र नाबालकले समेत रिक्सा चलाउने भएको हुनाले कडाई गरिएको उनले बताए । दैनिक ७० बढी ई–रिक्सा कारवाहीमा पर्ने गरेको उनले बताए ।

अर्कोतर्फ यात्रुहरुले चालकहरुले मनोमानी भाडा असुलेको, दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको, दुर्घटनामा पर्नुपरेकोलगायतका गुनासा गरिरहेका छन् । यसै अवस्थाका बच नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले ई–रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ तर्जुमा गरेको छ ।

कार्यपालिकाको गत साउन १८ गतेको बैठकले उक्त कार्यविधि संसोधनसहिन पारित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उप–महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ ‘ट’ को खण्ड ४ र सोही ऐनको दफा ६४ को उपदफा १ ‘क’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएको उल्लेख गरेको छ ।

ऐनको उक्त दफाहरुमा यातायात सुरक्षाको व्यवस्थापन र नियमन एवं टागा, रिक्सा, अटो रिक्सा र ई–रिक्साको सवारी करको दर निर्धारण तथा संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV