१२ भाद्र २०७८, शनिबार

सन् १९९६ मे १६ का दिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले पदबाट राजीनामा दिए । त्यसको चार महिना नौ दिनपछि १९९६ सेप्टेम्बर २५ का दिन तालिवानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि सन् २००१ मा अफगानिस्तानमाथि अमेरिकी हस्तक्षेप हुँदासम्म तालिबानले त्यहाँ ५ वर्षजति शासन चलायो । यो शासन निकै क्रुर थियो ।

सत्तामा आएको दुई दिनमै तालिबानले  तत्कालीन अफगानी नेता नजीबुल्लाहको टाउकोमा गोली हानेर हत्या गर्याे । उनको शरीर क्रेनमा झुन्ड्याइयो । राजधानी काबुलको पतन र नेता नजीबुल्लाहको भीभत्स हत्याले भारत मात्र नभएर पूरै संसार हल्लायो (नजीबुल्लाह भारतका घनिष्ठ मित्र मानिन्थे) ।

लन्डनको किंग्स कलेजमा रक्षा-अध्ययनका प्राध्यापक अविनाश पालीवाल आफ्नो पुस्तक ‘मेरो दुश्मनको दुश्मन’ मा लेख्छन्– ‘यस घटनाको तत्कालीन प्रभावस्वरू भारतले काबुलमा आफ्नो दूतावास नै बन्द गर्यो। २००१ सम्म जब तालिबान सत्तामा थियो, भारतले त्यहाँ आफ्नो राजदूत नै पठाएन। यति मात्र होइन, भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव संख्या १०७६ लाई समर्थन गरेको छ, जसले तालिबानद्वारा मानव अधिकार र महिला अधिकार हनन भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेको थियो।

यसबाहेक, भारतले तालिबानको ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रब्बानी सरकारलाई मान्यता दियो र उनीहरुका राजनीतिक साथी मसूद खलिलीलाई भारतमा अफगानिस्तानको प्रतिनिधिको रुपमा स्वीकार गर्यो। साथै, तालिबानको प्रतिद्वन्द्वी संयुक्त मोर्चालाई सैन्य, आर्थिक र चिकित्सकीय सहायता प्रदान गरियो।’

महिलामाथि पूरै प्रतिबन्ध

महिलाहरुप्रति तालिबानको दृष्टिकोण पहिलो पटक नोभेम्बर, १९९६ मा जारी एक सरकारी आदेशमा प्रतिबिम्बित भएको थियो, जसले महिलाहरुलाई हिल भएका जुत्ता र चप्पल लगाउन तथा फेसनका सामान प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

यति मात्र होइन, महिलाहरुको जुत्ताबाट निस्कने आवाजमा समेत उनीहरुलाई सजाय दिने प्रावधान राखिएको थियो। उनीहरुलाई मेकअप गर्न र फेसनल कपडा लगाउन पूरै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

महिलाहरुलाई सम्बोधन गरिएको आदेशमा भनिएको थियो, ‘तिमीहरु आफ्नो घरबाट बाहिर आउन पाउँदैनौ। जरुरी रुपमा निस्कनु परेमा तिमीहरुले इस्लामी शरिया कानूनको मान्यताअनुसार आफैँलाई पूर्ण रूपमा कालाे कपडा (बुर्का) ले ढाकेर निस्कनुपर्छ ।’

थप भनिएको थियो, ‘महिला बिरामीहरुले महिला डाक्टरहरुलाई मात्र भेट्न पाउनेछन्। कुनै ड्राइभरले आफ्नो कारमा बुर्का नलगाएका महिलाहरुलाई चढ्न अनुमति दिनेछैन। यदि उसले यसो गर्‍यो भने चालक र महिलाको पतिलाई सजाय दिइनेछ।’

साथै महिलाहरुलाई पश्चिमी मानवीय सहायता एजेन्सीहरुका लागी काम गर्न (चिकित्सा क्षेत्रबाहेक) पूरै प्रतिबन्ध गरिएको थियो।

प्रसिद्ध लेखक अहमद रशीद आफ्नो किताब ‘तालिबान : द स्टोरी अफ द अफगान सरदार’ मा लेख्छन्– ‘चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुलाई ड्राइभरको छेउमा बस्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। हुकुममा भनिएको थियाे कि कुनै अफगान महिलालाई कारमा यात्रा गर्ने अधिकार छैन, जसमा विदेशीहरु बसिरहेका होउन्। र, अफगान बच्चाहरुको एक पुरै पुस्ता शिक्षाबिना नै हुर्कनेछ।’

लामो दाह्री नराख्नेलाई सजाय

जब तालिबान पहिलोपटक काबुलमा प्रवेश गरे, धार्मिक पुलिसले मानिसहरुलाई दाह्री नपालेकै कारण पिट्न थाल्यो । महिलाहरुलाई बुर्का नलाएको कारण पिटिन्थ्यो । उक्त धार्मिक पुलिसको कामकाज गर्ने ढंग साउदी अरबको धार्मिक पुलिसको जस्तै थियो।

बोर्नेट रुबिनले आफ्नो पुस्तक ‘अफगानिस्तान अफ फ्रेगमेन्टेशन’मा लेखेका छन्– ‘अफगानिस्तानको गुप्तचर एजेन्सी खाड, जसको नाम तालिबानको समयमा ‘वाड’ राखिएको थियो र त्यसमा १५,००० देखि ३०,००० पेशेवर जासूसहरु कार्यरत थिए। यसबाहेक, लगभग एक लाख अन्य मानिसहरु पनि त्यस एजेन्सीसँग जोडिएका थिए, जो प्रशासनलाई सूचना तथा जानकारी दिएर पैसा लिने गर्दथे ।

खेलकुदमा प्रतिबन्ध

तालिबानको धार्मिक आदेश ‘रेडियो काबुल’ मा प्रसारित हुन्थ्यो । जसको नाम ‘रेडियो शरियत’ राखियो। तालिबानले जनताका हरेक सामाजिक व्यवहार नियन्त्रण गर्न खोजे।

अहमद रशीद लेख्छन्, ‘सुरुमा सबै खेल प्रतिबन्धित थिए। पछि, खेलकुदहरुलाई शर्त राखेर अनुमति दिइयो र दर्शकहरुलाई बारम्बार ‘अल्लाह ओ अकबर’ चिच्याउँदै खेलाडीहरुको मनोबल बढाउन उर्दी गरियो तर ताली बजाउन प्रतिबन्ध थियो ।

यदि यो खेल चलिरहँदा मुस्लिमहरुको प्रार्थना समय सुरु भयो भने सबै खेल बीचमै रोक्न लगाइन्थयो । खेलाडीहरु र दर्शकहरु सबै समूहमा प्रार्थना गर्न बस्नुपथ्र्यो ।

यसबाहेक, त्यहाँ लोकप्रिय रहेको पतंग (चंगा) उडाउने खेल र महिलाहरुलाई खेलकुदमा भाग लिन पूरै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।’

तालिबानका लागि, यी आदेशहरुमाथि प्रश्न उठाउनु इस्लाममाथि नै प्रश्न उठाउनु बराबर हुन्थ्यो। प्रश्न उठाउनेमाथि कठोर सजाय हुन्थ्यो ।

विद्यालयहरु बन्द

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय सहायता कार्यालयले अक्टोबर १९९६ मा एक बयान जारी गर्दै भन्यो, ‘तालिबानले सत्ता सम्हालेको तीन महिनाभित्र काबुलमा ६३ विद्यालयहरु बन्द भए, जसको परिणामस्वरुप ११,२०० शिक्षकहरुले जागीर नै गुमाए, जसमा ७,८०० जति महिला शिक्षिकाहरु थिए।

डिसेम्बर १, १९९८ मा युनेस्कोको एक रिपोर्टमा भनिएको थियो, ‘तालिबानको आगमनपछिका केही महिनामै अफगानिस्तानको शिक्षा प्रणाली पूरै भत्कियो । दशमध्ये नौ छोरी/बालिका र तीनमध्ये दुई छोरा/बालकहरुलाई स्कुल भर्ना नै गर्न छाडियो ।’

सन् १९८० को दशकसम्म, जब सोभियत सेना अफगानिस्तानमा थिए, त्यस समय संसारभरिबाट सहायता अफगान जनतासम्म पुग्यो। तर तालिवानले अफगानिस्तानको सत्तामाथि नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै विदेशी सहायता आउन नै बन्द भयो ।

सैन्य क्षेत्रमा बालबालिकाको उपयोग

युनिसेफ डाक्टर लैला गुप्ताले काबुलका बालबालिकाहरुमाथि गरेको अनुसन्धान अनुसार त्यहाँ दुई तिहाई बालबालिकाले आफ्नै आँखाअगाडि कसै न कसैको मृत्यु भएको देखेका थिए। लगभग ७० प्रतिशत बच्चाहरुले आफ्नो परिवारको एक वा अन्य सदस्य गुमाएको प्रत्यक्ष अनुभव गरे । तब अफगानिस्तानमा धेरैजसो बच्चाहरु डिप्रेसन, नोस्टाल्जिया र डरलाग्दा सपनाहरु देख्ने र एक्लोपनले ग्रसित भए ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट ‘इन द फायरिंग लाइन वार एण्ड चिल्ड्रन राइट्स’ मा भनिएको थियो– ‘सबै तालिबान सरदारहरुले बाल सैनिकहरुको प्रयोग गर्थे। तीमध्ये कतिपय त १२ वर्षभन्दा पनि कम उमेरका बालकहरु थिए। उनीहरुमध्ये अधिकांश अनाथ र निरक्षर थिए र लड्नुबाहेक उनीहरुसामु अर्को कुनै विकल्प पनि थिएन।’

उक्त रिर्पोटका अनुसार ती बच्चाहरु तोपका गाेला एवं ब्याट्री र हात-हतियार एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँसम्म बोक्न तथा सैन्य आधारहरुको रक्षा गर्नमा प्रयोग गरिन्थे । जब १९९८ मा सिपाहीहरुको न्यूनतम उमेर १५ बाट १८ वर्ष बढाउन विश्वभर अभियान नै चलाइएको थियो, तब तालिबानले यसको कडा विरोध गरेका थिए। किनभने उनीहरु त्यसभन्दा मुनिका कलिला बालक नै सैन्य काममा प्रयोग गरिरहेका थिए ।

फिल्म हेर्न र गानाबजाना प्रतिबन्ध

अफगानिस्तानमा सबैभन्दा आधुनिक शहरहरुमध्ये एक मानिन्छ, हेरात शहर । त्यहाँको कुलीन वर्गका महिलाहरु कुनै बेला दोस्रो भाषाको रुपमा फ्रेन्च भाषा बोल्थे । १९९२ मा मुजाहिद्दीरन शासनको समयमा काबुलका ४० प्रतिशत महिलाहरु रोजगारीमा सामेल थिए।

उनीहरूलाई फिल्म हेर्न, खेल्न र विवाहजस्ता समारोहमा गीत गाउन कुनै प्रतिबन्ध थिएन। तर तालिवान सत्तामा आएसँगै यी सबै गतिविधिहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो।

अहमद रशिद लेख्छन्, ‘यसको कारण थियो, तालिबानका लागि लड्नेहरुको पृष्ठभूमि तयार पार्नु। यी मानिसहरु जो अनाथ थिए, जसको कुनै जरा थिएन। उनीहरुलाई शरणार्थी शिविरमा भर्ना गरिएको थियो। जो एक पुरुषप्रधान समाजमा हुर्केका थिए, जहाँ महिलाहरुमाथि नियन्त्रण गर्नु, अलगथलग पारेर राख्नु पुरुषत्वको रुपमा मानिन्थ्यो । र जिहादका लागि एक प्रतिबद्धताको रूपमा त्यसप्रकारका कार्यलाई लिइन्थ्यो ।’

 बुद्धका विशाल मूर्तिहरु नष्ट

तालिबान कट्टरपन्थीको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण मार्च, २००१ मा देखियो, जब बामियानमा रहेका बुद्धका दुई विशाल मूर्तिहरु विस्फोटमा ध्वस्त पारियो।

काबुलमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारी फिलिप कोर्विनले आफ्नो आत्मकथा ‘डूम्ड इन अफगानिस्तान : अ यूएन अफिसर्स मेमोइर्स अफ द फल अफ काबुल’ मा लेखेका छन्— ‘जब तालिबानले सैन्य ट्यांक, विमानभेदी तोपगोला प्रयाेग गरेर समेत संसारको सबैभन्दा अग्लो मानिएको बुद्धमूर्तिलाई ध्वस्त पार्न सकेनन्, तब उनीहरुले ट्रकका ट्रक डायनामाइट भरेर ल्याए र त्यसलाई ती मूर्तिहरुमा ‘ड्रिल’ गरिदिए।’ यसरी ती मूर्तिहरु ध्वस्त पारिएको थियो ।

तालिबानले यी मूर्तिहरुलाई नष्ट गर्नको ठूला प्रयत्नहरु गरेका थिए, लगभग एक महिनासम्म नै ती मूर्तिहरु नष्ट गर्ने काम जारी राखेका थिए । तालिबानका मुल्ला उमरले सन् २००१, फेब्रुअरी २६ मा अफगानिस्तानमा रहेका सबै गैरइस्लामिक मूर्तिहरु भत्काउन आदेश दिएका थिए । काबुलको राष्ट्रिय संग्रहालयमा राखिएका मूर्तिहरुको पनि ती बुद्धमूर्तिको जस्तै नियति भएको थियो।

उक्त घटनापछि बौद्ध धर्मावलम्बी धेरै भएका देशहरु श्रीलंका, चीन, जापान, लाओस, म्यानमार, भुटान र थाइल्याण्ड आदिले तालिबान सो कदमको घोर विरोध गरे। तालिबान समर्थक पाकिस्तान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सले समेत उक्त कदमको विरोध गरेका थिए तर तालिबानले कसैको कुरा सुनेनन्।

हिन्दू र सिखविरुद्ध भेदभाव

मे, २००१ मा तालिबानले अर्को विवादास्पद आदेश जारी गरेर त्यहाँ बस्ने हिन्दु र सिखहरुमाथि अर्को अत्याचारको सुरुआत गर्यो । उनीहरुलाई कमीज–सुरुवाल र सेतो पगडी पहिरन गर्न नै प्रतिबन्ध लगाइयो।

अविनाश पालीवाल आफ्नो पुस्तक ‘मेरो दुश्मन’ मा लेख्छन्— ‘उनीहरुलाई पहिचान गर्नका लागि सजिलो होस् भनेर नै कालो टोपी र निधारमा रातो तिलक लगाउन भनिएको थियो। हिन्दू महिलाहरुलाई पहेँलो कपडाले आफ्नो पूरै शरीरलाई ढाक्न र सार्वजनिक स्थानहरुमा जाँदा गलामा फलामको सिक्री लगाउन आदेश दिइएको थियो। हिन्दूहरु सबैलाई पनि आफ्नो घरमा पहेँलो झण्डा फहराउन भनिएको थियो ताकि घरहरु टाढा बाट नै पहिचान गर्न सकियोस्।’

तत्कालीन भारत सरकारले तालिबान यस हर्कतको खुलेरै निन्दा मात्र गरेन, संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि आवाज उठायो। दिल्लीमा आफगानी संयुक्त मोर्चाका प्रतिनिधि मसूद खलिलीले पनि तालिबानी आदेशको निन्दा गर्दै भने, ‘हिन्दू अफगानहरु सधैँ अफगानी संस्कृतिको एक हिस्सा भइसकेका छन्। उनीहरुलाई सधैं आफ्नो धर्मअनुसार पूजा गर्ने र आफ्नो मनपर्ने कपडा लगाउने स्वतन्त्रता छ। उनीहरुले अफगानिस्तानको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।

(बिबिसीका लागि रेहान फ़ज़लद्वारा तयार पारिएकाे याे सामग्री न्यूज २४ नेपालका लागि बिबिसी हिन्दीबाट अनुवाद गरिएकाे हाे)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV