९ भाद्र २०७८, बुधबार

काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रने फोहोरको सही व्यवस्थापनका लागि प्रयास थालिएको ४० बर्ष वितिसकेको छ । तर अझै पनि कुनै पनि प्रयासले गति लिन सकेका छैन । फोहोर व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म ल्याइएका योजनाहरु कुनै पनि प्रभावकारी बन्न नसक्नु र स्थायी बन्न नसक्नु नै मुख्य कमजोरी मानिएका छन् । त्यसमाथि राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव र दिगो सरकारी नीतिको कमि पनि यस्का लागि समस्या बन्दै आएका छन् ।

उपत्यकाको फोहोरको व्यवस्थापनका लागि पञ्चायतकालदेखि नै प्रयास नभएका होइनन तर भएका प्रयासहरु सबै खेर जाँदा अहिले फेरि काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर थुप्रिन पुगेको छ । २०५९-६० सालदेखि व्यवस्थितरुपमा यस्को समाधान गर्ने गरि काम अघि बढाइयो । तर १८ बर्ष वित्दा पनि कुनै तीनचौथाई काम पनि हुन सकेको छैन । फोहोर व्यवस्थापनका लागि नै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरु पनि अघि सरे । तर उनीहरुलाई पनि फोहोर झै त्यसै गलाइयो ।

जान्दा फोहोरबाट मोहोर पनि बनाउन सकिन्छ । र, यस्लाई देशभित्रकै कतिपय स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर देखाइपनि सके । तर काठमाडौसहित १३ वटा नगरपालिकाको फोहोरको बोझ बोक्दै आएको सिसडोलमा भने कुनै पनि त्यस्ता उपाय अपनाउन सकिएन जस्ले गर्दा फोहोरको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

 फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनको उपहास

अहिले सिसडोलमा उत्पन्न समस्याको कारण काठमाडौैले फेरि एकपटक फोहोरको बोझ बोक्नु परेको छ । काठमाडौं महानगर पालिकासहितका १३ वटा स्थानीय तहले नेपालको प्रचलित ऐन कानुनविपरीत फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्दै आएका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन- २०६८ को दफा ३ ले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । सोही ऐनको दफा ६ मा फोहोरमैलाको पृथकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय तहले फोहोरलाई कम्तीमा जैविक र अजैविक गरी फोहोरको स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर यो व्यवस्था कहिं कतै लागू भएको छैन । सबै फोहोर कोचीकोची एकै ठाउँमा राखिन्छ । न फोहोरको वर्गीकरण गरिन्छ नत फोहोरको विभाजन नै । धनकुटा, हैटौडा र वालिङ नगरपालिकाले यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फोहोरबाट मोहर पनि कमाउन थालेका छन् भने आफ्नो शहरलाई फोहोरमैला मुक्त राख्न सफल भएका पनि छन् । तर काठमाडौ उपत्यकामा फोहोर राजनीति बढी हुन थालेको छ भने निजी क्षेत्र ठूलो कमाईमा पल्किन थालेको प्रष्ट देखिएको छ । त्यसैले उपत्यकामा अब क्रमभंगता, प्रभावकारी निर्णय र कार्यान्वयन आवश्यक भइसकेको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा भएका केही प्रयासहरू

  • २०६० सालमा बञ्चरेडाँडामा सेनेटरी ल्याण्डफिल साइटको काम सुरु
  • फोहोरको झोल संकलन गर्न ३१ हजार वर्गमिटरमा २ वटा पोखरी निर्माण सुरु
  • १८ बर्ष वित्दा तीन चौथाई काम मात्र सम्पन्न
  • वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम हुन नसकेपछि जाइकाले हात झिक्यो
  • २०६६ भदौ १४ को मन्त्रिपरिषद्द्धारा उच्चस्तरीय समिति गठन
  • फोहोरको व्यवस्थापनमा समितिमार्फत निजी क्षेत्रको प्रवेश
  • समितिले काम गर्न नसकेपछि २०६८ सालमा लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी प्रदान
  • फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ लागू भएपछि जिम्मा स्थानीय तहलाई

कुहिने र नकुहिने छुट्याएर पठाऔँ

अहिलेको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको प्रकृति हेर्दा यहाँ दुईतिहाई घरायसी फोहोर कुहिने प्रकृतिको पाइएको छ भने बाँकी नकुहिने खालका । तर कुहिने र नुकुहिने एकै ठाउँमा राखेर काठमाडौं उपत्यकामा गल्ती यहीबाट सुरु गरिएको छ । जस्लाई २६ किलोमिटर दूरीमा रहेको सिसडोलमा लगेर थुपार्दा बर्षौदेखि उनीहरु समस्यामा पर्न विवश छन् ।

क्रमभंगता तोडेर अब यसो गरे कसो होला ?

कर तिर्न आउ भन्दै घरघरमा पञ्चेबाजा बजाउँदै टोली खटाउन सक्ने काठमाडौं महानगरपालिकासहित अन्य पालिकाले अब घरघरमा पुगेर सचेतना जगाउन जरुरी छ । हरेक घरमा नै फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी वर्गीकरण गर्न लगाए ६० प्रतिशत बढी फोहोर त्यसै कम हुन जान्छ ।

घरघरदेखि स्कूल स्कूलसम्म, होटलदेखि अस्पतालहरुसम्म यो अभियान सुरु गरे वातावरणविद्हरु र वागमती बचाउ अभियानकर्मीहले पनि यो अभियानमा साथ दिने निश्चित छ । फोहोरको लागि अब परम्परागत क्रमभंगता नतोडेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा यो समस्या जहिले पनि ज्यूँका त्यूँ रहने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV