७ भाद्र २०७८, सोमबार

काठमाडौ । १० पटक भन्दा बढी प्रयास गरे तर सफल हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखाएको उदासिनताले अब प्रश्न जन्माउन थालिसक्यो । ४० दिन वितिसक्दा पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ अब बिलम्ब किन त ? काम गर्ने मामिलामा हतार नगर्ने प्रवृतिका देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई भरसक आलोचनारहित बनाउने प्रयासमा रहेको उनका सहयोगीहरुको दावी छ ।

पहिला माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पर्खने काम भयो, त्यसपछि सरकारलाई विश्वासको मत दिने सबैलाई समेट्ने भनियो तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर कुनै गम्भीर काम भएको छैन, यस्ले समग्र सरकारको कामलाई नै मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको एक काँग्रेस नेताले न्यूज २४ लाई बताए ।

सरकारलाई सजिलो पार्न र पूरै अवधि टिकाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याइयो । जस्ले माधवकुमार नेपाल पक्षलाई निर्वाचन आयोग जान सहज बनाइदियो । नेपाल मात्र होइन महन्थ ठाकुर पक्ष पनि निर्वाचन आयोग पुगेर त्यही अध्यादेशको फाइदा उठाइसकेका छन् । सर्वत्र आलोचना भएको अध्यादेशको भर्याङ चढेर सरकार टिकाउन सहज होला तर दलहरुको टिकाउ भने अब ‘डुप्लिकेट जुत्ता’ भन्दा नराम्रो हालतमा पुग्ने निश्चित छ ।

असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले असार ३० गते सपथ लिए लगत्तै नेपाली काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाँड गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानून तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुषाललाई उर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गरे । त्यसपछि साउन १० गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । जुन नियुक्ति आलोचना भन्दा बाहिर रहेन । यतिमात्र नभइ यस्ले गठबन्धनमा आशंकाको विउको विजारोपण समेत गर्यो ।

तर यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारप्रति कुनै सक्रियता देखाएका छैनन् । जस्को कारण पनि विस्तार अब कहिले हुन्छ भन्नेमा अन्योल बढेको छ । देउवाले पछिल्लो समय कुनै पनि दलहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेहरुको नामावली नमागेको बताइएको छ ।

नेपाली काँग्रेसमा समेत मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेहरुको बारेमा कुनै नामावाली तयार भएको छैन । महाधिवेशनको मन्थनमा नै अल्मलिएको काँग्रेस भित्र पनि सरकारमा कस्लाई पठाउने भन्ने विषयमा एक मत हुन सकेको छैन । रामचन्द्र पौडेलले पक्षधरले आफ्नो पक्षबाट दिने नामको बारेमा छलफल गरे पनि सहमति जुटाएका छैनन् । यद्धपि पौडेल पक्षले पनि देउवालाई अफ्ठयारोमा पार्न महत्वपूर्ण मन्त्रालय माग्ने तयारीमा पुगेको बताइएको छ ।

‘अब धेरै दिन लाग्दैन, काँग्रेस भित्र समस्या छैन तर गठबन्धनका सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्लाई प्रभावकारी र सर्वदलीय बनाउन खोज्दा ढिलाई भएको हो, काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य भिष्मराज आङ्दम्बेले न्यूज २४ लाई बताउनुभयो, ‘ हतार गर्नुभन्दा विस्तारलाई प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी मात्र बनाउन खोज्नु भएको हो । ’

तर, सबैलाई समेटन खोज्दा प्रधानमन्त्री देउवा संकटमा पर्ने निश्चित छ । माधवकुमार नेपाल समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र यादव र नयाँ गठन भएको महन्थ ठाकुरको दलसहित ओलीबाट उछिट्टिएर आएका केहीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेट्दा आकार मोटो नै बन्ने पक्का छ । तर, संविधानत मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय भन्दा बढीको बनाउन नपाउने हुँदा देउवालाई समस्या पर्ने भने निश्चित छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV