७ भाद्र २०७८, सोमबार

काठमाडौँ । हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुबाट देश भित्रने रेमिट्यान्सको रकम थपिँदो छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र हरियाली छ । तर सरकारले यही वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित अझै बनाउन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा ठगिनेहरुको संख्या पनि कम छैन ।

पछिल्लो ६ बर्षमा मात्र ९ हजार १ सय १० श्रमिक ठगिएका छन् र उनीहरुबाट ५ अर्ब बढी रकम ठगी भएको छ । तर ठगिएको रकम कम मात्र उठ्ने गरेको छ । त्यसमाथि ठगिने क्रम पनि रोकिएको छैन र यस्लाई नियन्त्रण पनि गर्न सकिएको छैन । ठगिनेहरुले न्यूनतम ५० हजारदेखि २५ लाखसम्म गुमाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले आफ्नो कार्यविधिमा ठगी प्रकरणमा ९० दिन भित्र फैसला सुनाउने व्यवस्था गरेको छ । तर दुर्भाग्य न्यायाधीकरणमा परेका मुद्दामा डेढ बर्षसम्म मुद्दाको सुनुवाई समेत हुँदैन । सरकारी निकायहरुको यही झञ्झटिलो व्यवस्था र ढिलासुस्तीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने विकृति रोक्न झनै बिलम्ब हुँदै आएको छ । त्यसमाथि जनचेतनाका जति नै कुरा गरेपनि र वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका कहालीलाग्दा घटना सार्वजनिक हुँदा पनि ठगिनेहरु अझै सचेत बन्न सकेका छैनन् ।

बन्दैछ बदनाम

वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिने र ठगिने क्रम उस्तै छ । देशमै श्रमको मूल्य नपाएपछि बाध्य भई विदेशिनु परेकाहरु ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ का नाममा म्यानपावरलाई लाखौँ रकम बुझाएर वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । र, तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र हरियाली छ । तर, त्यहीँ वैदेशिक क्षेत्रमा आखिर यति धेरै विकृति किन भइरहेको छ ? यस्को खोजी र निराकरणमा गम्भीरता भने पाइएको छैन ।

 विभागका दुई जिम्मेवारी

वैदेशिक राेजगार विभागकाे पहिलो पहिलाे जिम्मेवारी भनेकाे म्यानपावरले गलत धन्दा गरेको सूचना पाइएमा छापा मार्ने ।
र, दोस्रो चाहिँ ठगिएका पीडितहरुको कुरा सुनेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने ।

डुबेको रकम बढी, उठेको  कम

गत आर्थिक वर्ष संस्थागततर्फ ३ सय ४९ जना पीडितले विभागसमक्ष उजुरी दिएका थिए । विभागका अनुसार दाबी गरिएको रकम ९७ करोड ४९ लाख ७ हजार थियो । तीमध्ये २१ करोड ७ लाख ३५ हजार रकम उपलब्ध गराइएको छ । दाबी रकम थपघट भए र दुई पक्षबीच समझदारीमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइएको पनि विभागको भनाइ छ ।

व्यक्तिगततर्फ कसैले विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगि गरेको सन्दर्भमा विभागमा गत आर्थिक वर्ष ४ सय ३१ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये १ सय ५ वटा उजुरीको १७ करोड ९२ लाख दाबीसहित अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । र, अन्य उजुरी प्रहरीसँगको सहयोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

म्यानपावरीलाई कारबाहीको सन्दर्भमा गत वर्ष इजाजतप्राप्त ६० वटा म्यानपावर र ५२ वटा अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन र कारबाही गरिएको पनि महानिर्देशक दवाडीले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र  दूषित बन्दै

ठगिएका पीडित पक्षबाट विभागमा उजुरी पनि पर्छ । र, पीडितले दिएको उजुरी आधारमा विभागले एक्सन पनि लिन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र दिनानुदिन दुषित बनिरहेको छ ।

हाल खाडी मुलुक र मलेसियामा श्रमिकले १० हजार बुझाउनुपर्ने सरकारी नियम छ । यसरी तोकिएको भन्दा बढी रकम मागिएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारमा जानेले प्रश्न गर्नुपर्ने महानिर्देशक दवाडीको भनाइ छ । यसका लागि प्रहरी, सिडिओ कार्यालय वा विभागसमक्ष खबर गरेको खण्डमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको विकृति रोक्न सहज हुने भएपनि कसैले गर्ने गरेका छैनन् ।

विशेषतः रोजगारका लागि विदेश जान जो कोहीले बुझेर म्यानपावरलाई पासपोर्ट दिनुपर्ने र भिसा नआई रकम नदिन विभागको सुझाव छ । त्यसो गरिएको अवस्थामा ठगिनबाट जोकोही पनि बच्न सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगारकै सवालमा अहिले महिलालाईचाहिँ पुरुष समान किन अधिकार दिइएन भन्ने आवाज उठ्न थालेको पनि महानिर्देशक दवाडी बताउँछन् । उनका अनुसार पुरुषलाई भने सबै देशमा जान सहज हुने महिलालाईचाहिँ किन नदिने भन्ने महिला अधिकारवादीहरुको आवाज छ । तर, यस सन्दर्भमा महिलालाई पूरै बन्देज नलाइएको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV