७ भाद्र २०७८, सोमबार

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग जोडिएर आएका ओम्नी र यती हिजो पनि चर्चामा थिए आज पनि चर्चामा छन् । अनियमिततासंग जोडिएर चर्चामा आएका यी दुई संस्थालाई सम्पन्न बनाउन तत्कालीन ओली सरकारले कुन हदसम्मको हर्कत गरेको रहेछ भन्ने पनि पाइला पाइलामा प्रष्ट भएको छ । हिजोका दिनमा नागरिक समाजबाट नै सामाजिक सञ्जालमा तीब्र आलोचना भयो तर सरकारले ती आलोचनाको बाल मतलब नै दिएन । हेलिकप्टरमा बर्थ डे केक मात्र नभएर धेरै थोक उडेकै रहेछ नि । ती सबै हिजो ढाकछोप गर्ने प्रयास गरियो तर महालेखा परीक्षकको विभागको प्रतिवेदनले पाइपाई हिसाब सार्वजनिक गरिदियो । धन्न मुलुक कसरी चलेको छ अनि कसरी अडेको छ ? आर्थिक अनियमितताको जालो हेर्दा मन पनि बाँधेर राख्ने ठाउँ कसैको रहेन ।

कानूनको ठाडो उल्लंघन गरेर सरकारी ढुकुटीमा मनपरि गर्ने प्रवृति विगत केही बर्षदेखि बढ्दो छ । जस्को कारण बेरुजुले डाँडाकाँडा नाघ्न थालेको छ । बेरुजु र कारबाही गरी सरकारी ढुकुटीमा भर्नु पर्ने रकम बढेर एक वर्षमा ११ अर्ब ९७ करोड थपिदा यस्को कुल आकार ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । यो चित्रले नेपालमा आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेको अराजकताको भयावह चित्रित गरेको छ । शासकहरुमा आर्थिक अनुशासन र नैतिकताको अभाव हुँदा लुटिने देशको खजाना नै हो र वेचिने देशको सम्पत्ति नै हो ।

कुनै समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिन, हुन पनि दिन्न र भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन’ भनेर सार्वजनिक घोषणा नै गरे । लोकप्रियताको शिखर चढ्दै थिए त्यसबखत ओली । उनको यो अभिव्यक्ति पनि धेरैले ओलीलाई राजनेताको सम्भावनाको आसनमा राखेर समेत हेर्न थाले । धेरैलाई लाग्यो अब ओलीले देश बनाए । तर त्यो सबै भ्रम भन्दा पर केही रहेन । ओम्नीको आगो र यतीको उडानमा ओलीका अडान, बयान र बखान पनि जले र उडे । जस्को फलस्वरुप के भयो त ? ओलीकै कार्यकालमा आर्थिक अनियमितताको पारो यसरी बढ्यो, जस्ले उस्ले कमाएको ख्यातिमा पनि खिया लगाउने निश्चित छ ।

ओम्नी र यतिमा देखिएको कहालीलाग्दो अनियमितताको उजागर गर्दै महालेखा प्रतिवेदनले यस्मा आवद्धहरुको शंकास्पद सक्रियतालाई पनि थप प्रष्ट पार्दा ओली र उस्का समूहले प्रतिवाद गर्ने ठाउँ पनि कमजोर छन् । यी दुबै काण्डमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं एमालेका प्रभावशाली व्यक्ति ईश्वर पाखरेलको सक्रियतालाई अर्थपूर्ण भन्दै महालेखा प्रतिवेदनले सबै दृश्य अदृश्य कर्तुतहरुलाई सार्वजनिक गरेको छ । तर अब कारवाहीको आँट कस्ले गर्ने ? हिजोका दिनमा नै सतहमा आउँदा यो मुद्दातिर हेर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई फुर्सद समेत भएन । किनभने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको आर्शीवादमा नियुक्ति पाएका अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई यता तिर ध्यान दिन आफ्नो नियुक्तिको परम्परा विपरित हुने निश्चित छ ।

महालेखाले भ्रष्टाचार र अनियमितताको विस्कुन नै सुकाइदिए पनि वर्तमान सरकारले पनि यसप्रति गम्भीर बनेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना कम नै छ । किनभने शेरबहादुर देउवादेखि लिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवहरु हिजो त्यही चौतारीमा बसेर आएका साधुहरु हुन जुन चौतारीमा कान चिरेका जोगीहरु जहिले पनि आलोपालो आराम गर्ने गर्छन । त्यसैले पनि नेपाली जनताले आर्थिक अनुशासन कायम रहने गरि सुधार होला भन्ने आशा कम नै राख्ने गरेका छन् ।

कहिं कतै अडिने ठाउँ छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कतै पनि चित्त बुझाउने ठाउँ पनि छैन् । पाइला पाइलामा भ्रष्टाचारको गन्ध डुङ्डुङती छ । त्यस्तो कुनै सरकारी निकाय छैन । जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस् । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्दा मुलुक आर्थिक अनियमितताको आहालमा यसरी डुबेको छ, जहाँबाट आहालमा बसेका भैसीरुपी भ्रष्टाचारीहरुलाई निकाल्न पनि गाह्राे छ ।

देश बनाउने सत्य र सुत्र सुशासन, पारदर्शीता र आर्थिक अनुसाशन नै हो । तर लुटको धनमा फपुको सराद्धे भने झै गतिछाडा छन् सरकारी कार्यालय र सरकारी निकायहरु नै । हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री,कर्मचारी र मन्त्रीका आसेपासेकाहरुका लागि महंगो गाडीको व्यवस्था हुन्छ । नेपाली जनताले पसिना चुहाएर कमाएको थोरबहुत धनबाट तिरेको करमा तर मार्न पल्केकाहरु यसरी मोटाउँदैछन् कि जस्को मोटाईमा जुकाले खुन चुसेर ढाडिएको भन्दा फरक केही देखिँदैन ।

६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोडको बेरुजु यो देशको लागि चानचुने बोझ पक्कै होइन । आर्थिक अनुशासनहिनताको कुरुप दृश्य यस्ले चित्रित गर्दै गर्दा अब सुशासनको नारा बोरामा पोको पारेर बागमतीमा बगाउनु पर्ने बेला भए झै भएको छ । देश त्यतिखेर बन्छ जतिखेर भ्रष्टाचारको जालो पुछिएर जानेछ । देशवासी त्यतिखेर खुसी हुनेछन् जतिखेर विकासको नाममा सुशासन र पारदर्शीता कायम हुनेछ । यही आशा गरौं , कुनै दिन त हाम्रो देशमा पनि सिंगापुर बनाउने लि क्वान यु र मलेशिया बनाउने महाथिरहरु जन्मेलान् नि !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV