१ भाद्र २०७८, मंगलवार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले झापास्थित गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले मन्त्रीपरिषद्को गत पुष १३ गतेको निर्णयबाट गिरीबन्धु टि–स्टेटको तीन सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि भएको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

गिरीबन्धु टि–स्टेटले सरकारबाट जग्गा बिक्रीको अनुमति लिन करिब लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो । यसअघि कम्पनी बन्द हुँदा यस्तो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा ऐन संशोधन गरेर बिक्री गर्न बाटो खोलिएको भन्दै स्थानीयले आपती जनाउदै आएका थिए ।

त्यस्तै बैठकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने उद्योग प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठानले राखेका जग्गाहरुको बिस्तृत विवरण एक महिनाभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै बैठकले कानूनले तोकिएको भन्दा बढी जग्गा सरकारको भएको भन्दै यससम्बन्धी नीतिगत तथा कानून व्यवस्था पुनरावलोकन गरि उक्त जग्गाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मस्यौदा तीन महिनाभित्र पेश गर्न भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिने निर्णय गरिएको उनले बताइन् ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नेको लगत राखेर नियमविपरितका संस्थाहरुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV