२२ श्रावण २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख पद नेपालमा अहिले सबैभन्दा सस्तो र हेपिएको पद बनेको छ । संविधानमा प्रदेश प्रमुखको कायर्कालको आयु पाँच बर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर राष्ट्रपतिलाई निर्धारित कार्यकाल अघि नै हटाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । हो यही अधिकारको दुरुपयोग राष्ट्रपतिले होइन प्रधानमन्त्रीहरुले निरन्तर गरिरहेका छन ।

एउटा संवैधानिक, सम्मानित र प्रदेशको सर्वोच्च आसनमा विराजमान आलंकारिक पदमाथि यसरी हेपाहा रुप प्रदर्शन भइरहेको छ कि जस्ले संघीयताको मर्ममाथि संघीय सरकारले निर्मताका साथ खेलिरहेको छ ।

साढे तीन बर्षको दौरानमा चार पटक प्रदेश प्रमुखहरु फेरिए । संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री फेरिनु पर्छ, प्रदेश प्रमुखहरु फेरिनु नौलो भएन । कस्तो अभ्यास हो यो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ माघमा पहिलोपटक सातै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गरे । गल्तीको विजारोपण वास्वतमा यहीबाट सुरु भयो । सबै दलहरुसंगको छलफल र सहमतिमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको भए पक्कै पनि निरन्तरताको संस्कार सुरु हुन सक्थ्यो होला । तर नेपालमा एउटा सरकारले गरेको नियुक्तिलाई अन्य सरकारले निरन्तरता नदिने संस्कार बलियो बन्दा प्रदेश प्रमुखहरुले अहिले दलहरुको प्रतिशोधको शिकार बन्न थालेका छन् ।

पहिला कमल थापाहरु बोल्थे, चित्रबहादुर केसीहरु बोल्न थालेको धेरै भइसक्यो । अब त रबीन्द्र मिश्रहरु पनि बोल्न थाले । संघीयता लादिएको हो, नेपाली जनताको चाहना होइन भन्दै आवाजहरु उठाउन थालेका छन् । भोलिका दिनमा यसरी बोल्नेहरु थपिदै गए कुन चै उपलब्धिको रक्षा गर्ने भन्दै नारा लगाउँने हो ? उपलब्धिको रक्षा गरौ भन्नेहरुले नै संघीयताको मर्ममाथि निरन्तर धावा बोल्दा धेरैलाई लागेकै छ – प्रदेश प्रमुख त संवैधानिक पद होइन रहेछ संघीय सरकारको कारिन्दा पो रहेछ । हुन त अझै पनि संघीय सरकारले अधिकार दिने विषयमा प्रदेशप्रति कञ्जुँस्याई गर्दै आएको छ । त्यही कारण संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकारहरु सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखलाई आप्mनो अनुकुल राख्न सके उसैमार्फत केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेशमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न पाउने नियत प्रष्ट देखियो । प्रदेश प्रमुखलाई अगाडि राखेर संघीय सरकारले प्रदेशमा मनलाग्दीको बुल्डोजर नै चलाउन पाउने भयो । केन्द्रको जी हजुरीमा टिक्ने प्रदेश प्रमुखहरुले संघीयताको सञ्चार कुन रुपमा गराउलान र ? वहस हुन आवश्यक भयो अब । प्रदेशको संवैधानिक प्रमुख मानिएको प्रदेश प्रमुख संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्धको सेतु हुन्। तर केही न्यायिक सुविधा र विधायकी शक्ति पनि पाएका प्रदेश प्रमुखलाई संघीय सरकारको कारिन्दामात्र बनाउँदा जाने र पुग्ने सन्देश छर्लङ्ग बन्न खोज्दैछ ।

शेरबहादुर देउवाले ०७४ माघ ३ गते गरेको नियुक्तिलाई केपी शर्मा ओलीको सरकार नेतृत्वमा आएपछि क्षणभर टिक्न दिएन । त्यसमाथि पनि तत्कालीन नेकपा भित्र विग्रह आएपछि माओवादी केन्द्र्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षधरका प्रदेश प्रमुखहरु यसरी मिल्काइए । जस्लाई प्रष्टीकरणका लागि एक सेकेण्डको समय र अवसर पनि दिइएन । फेरि अब पालो देउवा र प्रचण्डको । सुरु भइसक्यो झाडु लगाउने क्रम । गण्डकी र लुम्बिनीमा नयाँ आइसके ।

संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश प्रमुखलाई यही संवैधानिक अधिकार अनुरुप चल्न नदिदा त्यस्ले भोग्ने असर प्रदेशले नै हो । जुन संघीयताको स्थायीत्वसंग जोडिन पुगेको छ । तर संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको सुरुवातमै प्रदेश प्रमुखको पदलाई संघीय सरकारले अस्थिर बनाउने खेल सुरु ग¥यो । अब देउवा सरकारले बाँकी पाँच प्रदेशमा कसरी हात हाल्ने हो त्यो पनि चाँडै छर्लङ्ग हुनेछ । सत्ता सहयात्राका दलहरुबाट पात्र उपलब्ध हुने वित्तिकै पाँच प्रदेशका पहिलो व्यक्ति नयाँ चुनिने छन र प्रदेशको भक्तिभाव संघीय सरकारप्रति थप बलियो बनाउने छन् । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै र प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझे तुरुन्तै परिवर्तन गरिदिने प्रवृति हुर्कदा प्रदेश प्रमुखको पद धुलोमा मिल्दै गएको छ । जस्को महत्व अर्थहीन बन्दै गएको छ ।

यति मात्र होइन । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा अस्तित्वविहीन भएपछि र संघीय सरकार तलमाथि भएपछि त्यस्को असर प्रदेश सरकारहरु कसरी देखियो ? यस्ले पनि संघीयताको अभ्यासमा गतिलो प्रश्न उठाएको छ । केन्द्रका दलहरुको तालमा नै प्रदेश सरकारहरु निर्भर रहदा देशको होइन हरेक प्रदेशमा दलको सन्देश जाने निश्चित छ । यस्ले हरेक पक्षमा राजनीति हुने मौलिक रोगले प्रदेशलाई पनि गाँज्ने निश्चित छ ।

परिवर्तन जनताको चाहनाको सम्बोधन हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल यसैको अभिव्यक्ति र सम्बोधन पनि हो । जनता संघीयताको यही अभ्यास सफल भएको हेर्न चाहन्छन । संघीय सरकारको अभिभावकत्व जहाँ पनि होस र हुनु पर्छ पनि तर सिंहदरबारको अधिकार अब गाउँघरमा भन्ने नाराले अब सार्थकता पनि पाउनु पर्छ । केन्द्रीकृत सबै मुद्दाहरु संघीयताको अभ्याससंगै अनुभूत हुनु पर्ने नेपाली जनताको चाहना हो तर एउटा प्रदेश प्रमुखलाई स्थिर राख्न नसक्ने संघीय सरकारले प्रदेशलाई कुन विषयमा अधिकार सम्पन्न गराउला र ? संघीयतालाई हुर्काउने हो भने यस्ता प्रश्न उठनु हुँदैन ।

भिडियाे-

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV